वैशाख । कोरोना भाइरसको पहिलो लहरभन्दा यो दोस्रो लहरले महामारी निम्त्याइरहँदा यसै अवस्थामा सरकारले संकटकाल लगाउन सक्ने संकेतहरु देखापरेको छ ।

कुनैपनि बेला संकटकालको कदम चालिने संकेतहरु देखिएको छ । नेकपा एमालेले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकारहरु देखि केन्द्र सरकारमाथि संकट बढिरहँदा त्यसलाई टार्न पनि संकटकाल लाग्न सक्ने देखिएको छ । संकटकाल लगाएर कम्तिमा एक महिना सरकारले आफूमाथिको संकट टार्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।

संकटकाल लगाउन परिस्थितिले पनि साथ दिएको छ । संविधानको धारा २७३ अनुसार संकटकालीन व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । जस अनुसार ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह् आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

महामारीलाई देखाएर राष्ट्रपतिले संकटकालीन अवस्थाको आदेश जारी गर्न सक्नेछिन् । जुन दिशातर्फ देश बढिरहेको संकेतहरु मिलिरहेको छ ।

पछिल्लो समय महामारी भयावह बन्दैछ । देशका प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । अस्पतालहरु कोरोना संक्रमितले भरिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै थेग्न नसक्ने भयावह अवस्थाबारे जानकारी दिदै आएको छ । यी जानकारीहरु त्यसै आएका होइनन् । उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले स्थिति भयावह बन्न नदिन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

प्रदेश देखि केन्द्रसम्म सत्तासंघर्ष चर्कदै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनैपनि बेला आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने बुझेर सक्रिय छन् । अविश्वासको प्रस्ताव आएमा एमालेभित्र फ्लोर क्रसको लहर नै चल्न सक्ने रिपोर्ट बालुवाटारमा पुगेको छ । यसलाई दृष्टिगत गरी एमालेका माधव नेपाल समूहका सांसदमाथि कारबाहीको तयारी समेत भएको छ ।

संकटकाल लगाएमा संघीय संसदबाट एक महिनाभित्र दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदले पारित गरेमा तीन महिनासम्म संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था छ । फेरि संकटकाल लगाएमा फेरि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । संकटकाल लगाएर एक महिना सत्ता संकट टार्न सकिने व्यवस्था भने रहन्छ ।