काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशिता नै खारेजीको घोषणा गरे पनि अनौठो मान्नु नपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

नोबेल कोरोनाभfइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथामका नाममा जारी भएको निषेधाज्ञा पनि संकटकालपूर्वको ट्रायल हुनसक्ने उनको गम्भीर आशंका छ ।

‘संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुरु गर्ने बेला भयो, सरकारले परामर्श लिएको छ कि छैन ?’ भनेर गरिएको प्रश्नमा नेता गुरुङले सरकारप्रति यस्तो तीखो टिप्पणी गरेका हुन् ।

संविधान, कानून, राजनीतिक मूल्यमान्यता सबै वर्तमान सरकारले लत्याउँदै हिंडेका कारण आफूहरुको खबरदारीले कुनै काम नगरेको, अर्थ नराखेको उनको गुनासो छ ।बजेट अधिवेशन बोलाउने बेला त भयो, तर बोलाउने/नबोलाउने सरकारको कुरा हो । बरु संकटकाल लगाए अधिवेशन बोलाउनु पर्दैन, जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नु पनि पर्दैन भन्ने बाटो सरकारले रोज्न सक्छ । सरकारले लकडाउन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसमा समेत गलत कदम चाल्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिंदैन ।