चुनाव अहिले नभए मंसिरमा, मंसिरमा नभए पनि अर्को वर्ष यही बेला हुन्छ नै । तर, कुन चुनाव कहिले हुने टुंगो नलाग्दा निर्वाचन आयोगमा अन्यौल छाएको छ ।
चैत २६ गते माओवादी छाडेर एमाले बनेका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको पद समाप्तिपछि निर्वाचन आयोगमा अन्यौल छ ।
त्यसमाथि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ९बादल० र अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्कामाथि पनि त्यस्तै कारवाही गर्यो भने ३५ दिनभित्र देशभरका गाउँ र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखले ताँती लागेर उनको ठाउँमा निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ ।
निर्वाचन कानुनमा, प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भए ६ महिनाभित्र पदपूर्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भए सोही विधिबाट र समानुपातिकतर्फको पद रिक्त भए शुरु निर्वाचनमा पेश भएको समानुपातिक सूचीभित्रका उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्छ । तर, माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म रामबहादुर थापाको पद समाप्तिको सूचना दिएको छैन ।
दिइहाल्यो भने सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्दै ३५ दिनभित्र पदपूर्ति हुने गरी निर्वाचन गराउनुपर्छ । चुनाव हुनु १५ दिनअघि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिसक्नुपर्छ । तर, न सरकारले यसबारे अहिलेसम्म आयोगसँग परामर्श गरेको छ न माओवादी केन्द्रले नै बादललाई फिर्ता गराएको छ ।
यदि सरकारले निर्वाचन गराउन सकिने, नसकिनेबारे सोध्यो भने आयोगले ‘सक्दिनँ’ भन्न मिल्दैन ।
आयोगस्रोतका अनुसार, यदि सरकारले परामर्शका लागि बोलाएमा दुई महिनाभित्र उपचुनाव गराउन सकिने बताउने भएको छ । अर्थात्, चैत २६ गते रिक्त सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा जेठ २६ भित्र चुनाव गराउन सक्ने जवाफ सरकारलाई आयोगले दिन चाहेको छ तर सरकारकै टुंगो नहुँदा अन्यौल छ । यदि मंसिरमा ठूलो मध्यावधि चुनाव गराउने हो भने ६ महिनाका लागि सानो उपचुनाव किन गराउने ?
यदि मंसिरका लागि ‘अर्ली इलेक्सन’ मा सहमति नभएर अहिले नै उपचुनाव गराउनुपर्ने भयो भने रौतहट, अर्घाखाँची र कैलालीका सबै वालिग मतदाता मतदानका लागि योग्य हुन्छन् ।
यदि उपचुनाव भयो भने प्रतिनिधिसभाका लागि मात्रै हुँदैन, रिक्त २ नम्बर प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णालीको गरी छ ठाउँका लागि हुन्छ । त्यसो गर्दा पछिल्लो जनमतको परीक्षण हुने र एमालेलाई कति क्षति पुगेको छ भन्ने विवरण पनि त्यहीँबाट आउने अवस्था छ । यस्तो उपचुनावमा माओवादीबाट दलबलका कारण उसैले आफ्नो भाग पाउने भन्ने हुँदैन । काँग्रेस, एमाले वा अन्य जुनसुकै पार्टीले बाजी मार्ने स्थिति रहन्छ ।
-जनआस्था साप्ताहिक
सम्बन्धित खबर
कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय
सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत
नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल पोखरामा फागुन १५ गतेदेखि
पश्चिमाञ्जल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा गुञ्जिए साहित्य र संगीत सर्जक
प्रेस सेन्टर गण्डकीको अध्यक्षमा पुनः काफ्ले
माघ २२ गते एकैदिन प्रदेश स्थापना दिवस र सरकार स्थापना दिवस मनाइने
यो पनि पढौँ
पोखरामा रेस्टुरेन्टमा खाएर डिएसपी हूँ भन्दै पैसा नतिर्ने बाग्लुङका पौडेल पक्राउ
कश्मीरमा मारिएका नेपालीको पहिचान खुल्यो, बुटवलका २७ वर्षीय सुदीप न्यौपाने
पोखराको फिर्के पुल निर्माण ठेक्का तोड्यो सडक विभागले
वैशाख ११ गतेदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न पोखरा महानगरको अनुराेध