पोखरा । सिँचाई कार्यालयले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि हाल पोखरा –१६ डाँडाथोक गारतारोमा रहेका बासिन्दाहरु आन्दोलित भएका छन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय जल उपयोग (सेती नहर) सिंचाई प्रणालीको डिसिल्टिङ्ग बेसिन तथा साइड अफिस निर्माण गर्ने भनी साविक लामाचौर गाविस वडा नम्बर ९, हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा गारतारोमा रहेको करिब १३५ रोपनी जग्गा २०४६ साल मंसिर ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यलय, कास्कीले जग्गा अधिग्रहणको सुचना प्रकाशन ग¥यो । सुचना पछि जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०४७ साल माघ २५ गतेको बैठकले अधिग्रहण गर्ने र उचित मुआब्जा दिने निर्णय ग¥यो तर मुआब्जा दिन सिँचाई कार्यलय तयार नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

अधिग्रहणपछि पीडितहरुले २०४८ साल देखि नै उचित मुआब्जा पाउनु पर्ने भनी बारम्बार सिँचाई कार्यालयमा धउँदा आफ्नो मार्ग पूरा नभएपछि २०६४ साल साउन २९ गते पुनरावेदन अदालत पोखरा र २०६५ माघ २३ गतेको सर्वोच्च अदालतले “पीडित पक्षले मुआब्जा नपाएको देखिएकाले कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनु” भनी आदेश जारी गरेपनि यो फैसलालाई पनि सिँचाई कार्यालयले अहिलेसम्म पनि वास्ता नगरेको पीडित पक्षले बताए । सिँचाई कार्यालयबाट पनि मुद्धा पुनरावेदन भएको तर अदालतले मुद्धा सदर ग¥यो तर अझै पनि मुआब्जा नपाएपछि पीडित पक्षले आक्रोश पोखेका छन् ।

यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले २०६७ साल असोज ३ गते “मुआब्जा सम्बन्धमा के गर्ने र ? पाउने नपाउने के गर्ने र? आवश्याक कारवाही किनारा गर्ने दायित्व त्यस सिँचाई कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने” भनी गरेको पत्राचारको समेत वास्ता नगरेपछि पीडित थप आक्रोसित भएका हुन् ।

१५० जना जग्गाधनीहरुले न्याय नपाएपछि सोमबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना समस्याका बारेमा जानकारी दिएका छन् । पीडितहरुले २०७५ साल फागुन २५ गते जग्गा धनीहरुको भेलाले गारतारो कसेरी संघर्ष समिति गठन गरी आफ्नो हक हितको लागि लडिहहेको समितिका संयोजक रुद्र बहादुर थापाले जानकारी दिए ।

आफूले उपभोग गर्दै आइरहेको जग्गाको कुनै पनि मुआब्जा नपाएपछि पीडितहरुले उर्जामन्त्रीलाई एक पटक, मुख्यमन्त्रीलाई दुई पटक, सिडिओलाई तीन पटक, सामाजिक विकास मन्त्रीलाई एक पटक, भौतिक योजना कार्यालयमा तीन पटक, मन्त्रालयहरुमा पाँच पटक, वडा नम्बर १६ मा दुई पटक र सिँचाई कार्यालयमा ३२ पटक गरी ४९ पटक मन्त्रालयहरु धाउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको गोरतारे कसेरी संघष समितिका सह–संयोजक धर्मराज थापाथापाले बताए ।

पोखरा महानगरपालिका, वडा कार्यालय १६ को सिफारिस पत्रका साथ पटक–पटक सम्बन्धित कार्यालय धाउँदा अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नगरी टार्ने काम मात्र गरेकाले २०७७ फागुन २२ गते अधिग्रहण गरिएको जग्गामा भएको जग्गा धनीहरुको बृहत भेलाको निर्णयले ३० वर्ष देखि सिँचाई कार्यालयको ज्यादतीको विरुद्ध मिति फागुन २५ गतेको ध्यानाकर्षणको लागि एक घण्टा जलसोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय, कास्की घेराउ गरी एक घण्टा कार्यालयको सम्पूर्ण काम ठप्प पारी कार्यालय क्षेत्रमा नाराबाजी र कोणसभा गरिसकेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

सिँचाई कार्यालयले चीन सरकारको सहयोगमा उक्त डिसिल्टिङ बेसिन तथा साइड अफिस निर्माण गरेको हो । अधिग्रहण गरिएको मध्ये १ प्रतिशत पनि जग्गा प्रयोग नभएको समितिका सचिव सन्दिप थापा ले बताए । आफुहरुले धान,उखु, बदाम जस्ता बालीहरु लगाउँदै आईरहेको उक्त खेतीयोग्य जग्गा प्रविधिक कठिनाई देखाएर दुःख मात्र दिएको पीडित पक्षको भनाई छ ।

अन्यायलाई सहन नसकेर तेस्रो चौथो पुस्ताहरु आफ्नो हक हितकालाई लडिरहेको छौँ । कति त यही मुद्धा लड्दा लड्दै ज्यान गयो । हामीहरु अन्तिमसमय सम्म पनि लड्नेछा्रं । थाापाले भने ।

आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

संघर्ष समितिले चैत १८ गतेदेखि २०७८ वैशाख १४ गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । समितिले प्रत्येक बुधबार नहर बन्द गरी बाँध परिसर जौबारी पोखरा १६ मा नाराबाजी र कोषसभा गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । माग पूरा नभए समितिले दोस्रो अन्दोलनको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७८ साल वैशाख १५ गतेसम्म पनि न्याय नपाएसम्म पुरै सेती नहर सिँचाई प्रणाली बन्द गरी बाँध परिसर जौबारी पोखरा १६ मा नाराबाजी र कोणसभा गर्ने समेत बताएका छन् ।

नहर बन्द भए के–के असर गर्छ ? 

पोखरा महानगरपालिकाका ७ ओटा वडा भरी खेती योग्य जमिन, दुई पावर हाउस , उद्योग कलकारखाना सहितका धेरै ठाउँहरुमा पानीको हाहाकार हुनेछ । महानगरपालिकाका १५, १४, १३, १२, १०, ६ र ५ का सात वडा बासिन्दाहरुलाई सिंचित गर्दै आईरहेको खेतीहरुमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सचिव समिर थापाले बताए । आफूहरु आन्दोलनको पक्षमा नरहेको तर बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताए ।