काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापने गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति विमति जनाएका छन् । सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्ने भए पनि सम्मान भने गर्न नसकिने उनको प्रतिक्रिया छ ।

मंगलबार राति ट्वीट गर्दै नेकपा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थीर र जटिल बनाउनेछ । निर्णयलाई माने पनि सम्मान गर्न सकिन्न । ’

सरकार संचालनमा गतिरोध सिर्जना हुनपुगेपछि सार्वभौम जनतामा गएर ताज़ा जनादेशका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रमको राजनीतिक प्रयत्नलाई कानूनी आवरणमा निस्तेज बनाउने काम भएकोछ ।सर्वोच्च अदालतको फ़ैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थीर र जटिल बनाउनेछ ।निर्णयलाई माने पनि सम्मान गर्न सकिन्न ।

— Ishwar Pokhrel (@IshwarPokhrel) February 23, 2021

सरकार सञ्चालनमा गतिरोध सिर्जना हुन पुगेपछि सार्वभौम जनतामा गएर ताजा जनादेशका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्रयत्न रहेकामा त्यसलाई कानुनी आवरणमा निस्तेज बनाउने काम भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रेस संगठन चितवनले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सबै लोकतन्त्रवादीले न्यायालयको फैसला मान्नुपर्ने बताएका थिए । साथै उनले न्यायालयको फैसला नमान्नेहरू लोकतन्त्रवादी हुनै नसक्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘न्यायालयले जे फैसला गर्छ त्यसलाई हामी मान्दैनौं भनेर कसले भन्छ र ? न्यायपालिकाले गर्ने फैसलाप्रति विमति जनाउने कुन लोकतन्त्रवादी हुन्छ ?’