काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सामु अब नैतिक संकट परेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि उनीमाथि नैतिक संकट परेको हो ।
आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन गर्ने कदमविरुद्ध परेको रिटमाथि उत्प्रेषण परमादेश आदेश जारी गरी पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेको छ । योसँगै ओली नैतिक संकटमा परेका हुन् । अब उनीसँग तीनवटा विकल्प बाँकी छ ।
विकल्प १ः प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चालेको कदम असंवैधानिक ठहर भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुनसक्छ ।
विकल्प २ः ओलीले प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्तावको सामना १३ दिनभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा यसअघि नै उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता छ । बहुमत जुटाउन नसके उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । बहुमत सिद्ध गरे उनी प्रधानमन्त्री रहिरहन्छन् ।
विकल्प ३ः ओलीले संकटकालको सिफारिश गर्न सक्छन् । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर संकटकालको सिफारिश गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेर घोषणा गर्न सक्छन् । त्यो उनको राजनीतिक जीवनमा अर्को जोखिम बन्न सक्छ ।
सम्बन्धित खबर
समाजवादी प्रेसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष नै एमाले निकट चौतारी प्रवेश
कांग्रेसको निष्कर्ष: एमालेसँग कुनै समस्या छैन, सरकार चलाउन कुनै अफ्ठेरो छैन
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमण घटनाप्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण
टुँडिखेल र खुलामञ्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई बाँड्न अध्यादेश जारी भयो: मेयर बालेन
कांग्रेसका सबै मन्त्रीलाई बोलाइयो बूढानीलकण्ठ
सरकारले ल्यायो अध्यादेश, सरकारी फाइल ७ दिनभन्दा बढी घुमाउन नपाइने
यो पनि पढौँ
स्याङ्जाका निरजलाई आठौं पटक ठेलोको उपाधि
देवघाटमा माघे सङ्क्रान्ति मेला सुरु
पर्वतको कुश्मामा कपास उद्योगमा आगलागी
पोखराको ढुंगेसाँघु मेला निरन्तर