काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस अन्तिमतिर पुगेको छ। अबका केही दिनमा संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका थिए। त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा झण्डै दुई महिनादेखि सुनुवाइ चलिरहेको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस सकिएको छ। यसअघि निवेदक पक्षका वकिलले बहस गरिसकेका छन्। अब आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट जबाफ दिनेछन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आज बहस सकिने क्रममा १३ जना रिट निवेदकमध्येबाट सल्लाह गरेर पाँच जनाले मात्र जवाफ दिन आग्रह गरेका छन्। त्यहिअनुसार सुनुवाइ तय गरिने भएको छ।

निवेदकतर्फका पाँच जना वकिलको बहस सकिपछि एमिसक क्युरीको बहस हुनेछ। एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन्। एमिकस क्युरीको बहस सुनिसकेपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ।

निवेदक पक्षका पाँच जना वकिल र पाँच जना एमिकस क्युरीको बहस दुई वा तीन दिनभित्रै सकिने अनुमान गरिएको छ। त्यसलगत्तै फैसला आउने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्। यो सबै प्रक्रिया सकिएर फागुन पहिलो साता फैसला आउन सक्ने आंकलन गरिएको छ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले बहस गर्दै संविधानको व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्ष काम गर्न नपाएपछि अघि नै विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने अधिकार भएको तर्क राखे। ुप्रधानमन्त्रीले कम गर्न नपाएको अवस्था हो, दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएपछि विघटन गर्नुपरेको उहाँको लिखित जवाफमा छ,- दाहालले भने।

प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुमाया भुसाल र रामचन्द्र गौतमले अघिल्ला संविधानमा प्रतिनिधि विघटन गर्ने अधिकार राजालाई भएको र वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क राखे।

सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली र श्यामप्रसाद खरेल, अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गरे। उनीहरुले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न असहयोग नगरेको तर्क गरे।

प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको हो।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ थालिएको भएपनि शुरुआतमा संवैधानिक इजलास गर्ने की बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्ने विवादमा बहस भएको थियो। त्यसपछि माघ २ गते संवैधानिक इलजासमै सुनुवाइ हुने आदेश भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपनि राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।