काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले जनतामा जाने निर्णयलाई रोक्न मिल्छ र ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

शुक्रबार संबैधानिक इजलासमा संसद विघटनबारे बहस गर्ने क्रममा निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायी रुद्र शर्माले नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेकाले संविधानअनुसार यसरी संसद् विघटन गर्न नमिल्ने धारणा राखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त प्रश्न गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थियो, ‘निर्वाचन भएर संविधानको धारा ७६ उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त गरेर सरकार गठन भयो । अब म सरकार चलाउँदिनँ, म जनतामा जान्छु भन्यो भने अनिवार्य तिमीले नै सरकार चलाऊ भन्ने हो ?’

यही पुष पाँच गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभएको थियो । उक्त संसद विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटउपर संवैधानिक इजालसमा आज प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

तर, रिट निवेदकको मागबमोजिम संसद विघटनको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश भने शुक्रबार जारी भएन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठता छलेर आफूसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको पूर्ण इजलास गठन गरेका थिए ।

तर न्यायाधीश कार्की विगतमा तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेकाले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सवद्ध रिटमा स्वार्थ बाझिने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कार्कीलाई इजलासमा नराख्न आग्रह गरे ।

आफूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई नै भेटेर सो बारे जानकारी गराएको पनि त्रिपाठीले बताए । ‘उहाँको क्षमतामा विश्वास छ, तर उहाँ यो बेन्चमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन, स्वार्थ बाझिन्छ’ उनले भने ।

‘तर उहाँले तपाईले भनिहाल्नुभो, मान्ने नमान्ने मेरो कुरा हो, म मान्दिन भन्नुभयो’ प्रधानन्यायाधीशसँग भएको संवाद त्रिपाठीले सुनाए ।

यसअघि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठताका आधारमा चार जना न्यायाधीश रहने गरेकामा शुक्रबार संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई गर्न वरिष्ठम न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मीरा खड्कालाई समावेश गरिएको छैन ।