बिहिबार, ६ मंसिर २०८१
बिहिबार, ६ मंसिर २०८१
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएपछि त्यसलाई ब्युँताउने आशासहित सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदन परेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सोमबारसम्म ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन्।
दर्ता गरिएका निवेदनमध्ये एउटा संवैधानिक इजलास र १० वटा साधारण इजलासमा दर्ता भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन हुने वा पुनःस्थापना भन्ने विषय अब सर्वोच्चको हातमा पुगेको छ।
सबै रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभाको विकल्प दिन नसके मात्र त्यसको विघटन हुन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटनको कदम चालेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्।
This will close in 4 seconds
सम्बन्धित खबर
‘प्रधानमन्त्रीकै नागरिकता र हस्ताक्षर किर्ते गर्नेले कसैको बाँकी राख्दैन’
कांग्रेस–एमालेको सहमतिमा चीन भ्रमणका एजेन्डा तय हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक
बीआरआई सम्झौताबारे एमालेसँग साझा धारणा बनाएर अघि बढ्छौं : गगन थापा
एकीकृत समाजवादीले कीर्तिपुरको मेयरमा माओवादीलाई समर्थन गर्ने
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि मन्त्री हेरफेर र अध्यादेश तयारी
पार्टीभित्र थुप्रिएको फोहोर सफा गर्ने बेला भयो: महामन्त्री थापा
यो पनि पढौँ
तनहुँ दुर्घटना: बस चालककाे मृत्यु, ३० घाइते [नामावलीसहित]
पोखरा हेम्जामा मध्यराती दुर्घटना हुँदा दोहोरी गायक किरण अधिकारीको मृत्यु
तनहुँको गोरेचौतारामा दुई बस ठोक्किँदा २९ जना घाइते
पोखरामा रिसोर्टको जग खन्ने क्रममा पुरिएर मजदुरको मृत्यु, चार घाइते