काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका छन् । आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर उनले यो सिफारिस गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विहान ९ : ४५ बजे मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए । सो बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याए ।
विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सुरका गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।
This will close in 4 seconds
सम्बन्धित खबर
मधेश आन्दोलनको १८ वर्ष पूरा, बलिदानी दिवसको रुपमा मनाइँदै
यी स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
प्रेम सम्बन्ध बिग्रिएपछि युवतीको तस्वीर दुरूपयोग गरी चरित्र हत्या गर्ने युवक पक्राउ
समाजवादी प्रेसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष नै एमाले निकट चौतारी प्रवेश
रुपन्देहीमा कुटपिटबाट एक भारतीय मजदुरको मृत्यु
पक्षघात उपचारका लागि दुर्लभ र महँगो औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको निर्णय
यो पनि पढौँ
स्याङ्जाका निरजलाई आठौं पटक ठेलोको उपाधि
कथा सकिने डरले चलचित्र निर्देशक बनेका गायक प्रकाश सपूत
देवघाटमा माघे सङ्क्रान्ति मेला सुरु
पर्वतको कुश्मामा कपास उद्योगमा आगलागी