पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा दर्जनौं गौरवका आयोजना अघि बढेको छ तर प्रगति चित्तबुझ्दो छैन । ४० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजनाहरु धेरै देखिएकोमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको चित्त बुझेको छैन ।

प्रदेशबाट विनियोजित बजेट समेत खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको अवस्था छ । गत वर्ष केन्द्र सरकारले प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि भनेर ३३ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान दियो तर १२ करोड बजेट खर्चै हुन सकेन र फिर्ता भयो । अरु प्रदेशले खासै पाउन नसकेको अनुदान ल्याउन सकेकोमा मुख्यमन्त्री गुरुङ हौसिएका थिए । तर, सोचेनुरुप भएन ।

प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आफ्नै मन्त्री, कर्मचारीप्रति दिक्क छन् । मंगलबार प्रदेशका मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा बैठकमा मूख्यमन्त्रीबाट दिक्दारी व्यक्त भएपछि प्रष्ट भयो । उनले बजेट विनियोजन गर्दा समेत कार्यान्वयनमा नआएकोमा गुनासो गर्दै कुनैमा काम गर्न बजेट नहुने, कुनैमा बजेट हुँदा समेत काम नहुने भन्दै तीतो पोखे ।

‘मन्त्रालयले शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने गरी काममा लाग्नुप¥यो । अनुदानको बजेट खर्च नभए फिर्ता जान्छ । फिर्ता नहुने गरी काम हुनुप¥यो,’ मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ‘आफ्नो भए त यहीं रहन्छ, ससर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको बजेट खर्च नभए फिर्ता जान्छ ।

गण्डकीमा धेरै कार्यविधि बनाउन ढिला भएको अनुभव मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रकट गरे । एउटै मुख्य कार्यविधि बनाएर सरकार चलाउनुपर्नेमा धेरै कार्यविधि बनाउनतिर लागेको उनको अनुभव थियो । कार्यविधि बनाउनका लागि भनेर मन्त्रीहरूको जिल्ला भ्रमण रोकेपनि ढिला गरिएको उनले रोष प्रकट गरे । ‘पहिलो चौमासिकभित्रै कार्यविधि बनाइसक्ने है भनेर भनेँ, मन्त्रीहरू धेरै बाहिर जान थाले भनेर जिल्लामा जाने कुरामा रोक लगाइयो, मन्त्रालयमा बसेर कार्यविधि बनाउन ध्यान देओस् भनेर,’ गुरुङको भनाइ थियो ।

प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक सफ्टवेयर माथिबाट आउँछ भन्दा भन्दै ३ वर्षमा पनि नआएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । उनले भने, ‘अब आफ्नै सफ्टवेयर बनाउने, माथिको सँग मिलाउनु पर्ने रहेछ भने त्यही बेला मिलाउँला, बेइमानीको भर नपर्ने आफैं काम गर्ने ।’ सवारी लाइसेन्स सुचारु गर्न संघीय मन्त्रालयसँग समन्वय गरिहाल्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

नदी नियन्त्रणका योजना बनाउन उनले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । नयाँ कार्यालय स्थापना भएर उपसचिव प्रमुख भएका ठाउँमा गाडी व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो मुख्यमन्त्रीले औंल्याए ।

यातायात कार्यालय अझै सुढृढ नभएकोतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए । अझै पनि जनताले सजिलै सेवा पाउन नसकेको उनले सुनाए । अरु प्रदेशमा दर्ता भएर यहाँ चलिरहेका गाडी यहीं दर्ता गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।