काठमाडौं । बिमा भुक्तानी लिन निकै सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै चौतर्फी दबाब भएपछि अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सात दिनभित्र दिने व्यवस्था मिलाउन नियामक निकाय बिमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सो निर्देशनलगत्तै समितिले मातहतका सबै बिमा कम्पनीलाई सोहीअनुसार कार्य अगाडि बढाउन पत्राचार गर्ने बताएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिमा समितिलाई बिमा भुक्तानी छिटोभन्दा छिटो गराउन आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन निर्देशन दिएलगत्तै समितिले आवश्यक गृहकार्य थालेको हो । सर्वसाधारणले सास्ती पाएर अत्यधिक गुनासो आउन थालेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्री पौडेलले मंगलबार सरोकारवाला निकायसँग कोरोना बिमाका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले जतिसक्दो छिटोे दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन बिमा समितिका अध्यक्षलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्रीको सोही निर्देशनका आधारमा बिमा समितिले अब कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सात दिनभित्र दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो ।

समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिन विशेष हटलाइन टेलिफोनसहितको ‘हेल्पडेस्क’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए । प्रवक्ता दंगालका अनुसार हटलाइनको आवश्यक व्यवस्थापन बिमा समितिले नै गर्नेछ ।

बिमा समितिले कोरोना बिमा कार्यान्वयनको सुरुका चरणमा प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ बुझाएर ५० हजार रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँ बुझाएर १ लाख रुपैयाँको कोरोना बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी, सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा भने बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभर कोरोना संक्रमितको संख्या गुणात्मक रूपमा बढेर दाबी भुक्तानी माग गर्नेहरूको चाप बढेपछि भने बिमा कम्पनी आत्तिएका थिए । जसका कारण सुरुमा निकै आकर्षक रूपमा कोरोना बिमा गराउनेतर्फ आकर्षक प्याकेज बनाएका विभिन्न बिमा कम्पनीले हाल कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या अत्यधिक रूपमा बढेको भन्दै प्रारम्भिक चरणमा भएका सुविधा बिस्तारै कटौती गर्दै बिमकलाई दुःख दिएका थिए ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सरकारले गत ११ चैतदेखि करिब ४ महिनासम्म गरेको लकडाउनको अवधिभित्र बिमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई कोरोना बिमाप्रति आकर्षण बढाउन निकै प्रयास गर्नुपरेको थियो ।

सर्वसाधारणबीच प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ बुझाएर १ लाख रुपैयाँको सामूहिक बिमा गरे बिरामी भएको अवस्थामा निकै राहत हुने अपेक्षा थियो । तर, हाल बिमा कम्पनीहरूले कोरोना संक्रमितलाई दाबी भुक्तानी दिन अनेकौं झमेला थपेर लामो समय झुलाइरहेको पाइएको छ । केही बिमा कम्पनीले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पीसीआर रिपोर्टको सक्कलप्रति नै बmुभाउनुपर्ने भनिरहेका छन् भने केहीले भने अनलाइनको रिपोर्टलाई नै मानेर भुक्तानी दिइरहेका छन् । यसरी कोरोना बिमकलाई बिमा कम्पनीपिच्छे फरक फरक नियम बनाएर झुलाइएकाले अहिले संक्रमित बिरामीले बिमा भुक्तानी लिन निकै सास्ती भोग्नुपरेको अधिकांश दाबीकर्ताको गुनसो छ ।

पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेपछि सबै बिमा कम्पनी मिलेर सामूहिक रूपमा जोखिम वहन गर्ने भएका छन् । सबै बिमा कम्पनी मिलेर सामूहिक रूपमा जोखिम वहन गर्न सुरु गरिएको बिमामा हालसम्म २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कुल १ अर्ब १ करोड ९१ लाख प्रिमियम रकम संकलन गरेका छन् । हालसम्म करिब १७ लाख ७० हजार ९ सय व्यक्तिले कोरोना बिमा गरिसकेका छन् । बिमा समितिका अनुसार हाल करिब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी फछ्र्योट गर्न बाँकी छ ।

पछिल्लो सयमय बिमा समितिले पनि धेरै पटक बिमासम्बन्धी निर्देशिका नै संशोधन गरी सुरुका बेलाको भन्दा बिमकले पाउने सुविधा घटाएर कोरोना संक्रमितलाई जम्मा २५ हजार रुपैयाँ र अन्य रकम अस्पतालमा उपचारको क्रममा बुझाएको बिलअनुसारको रकम मात्र दिने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

सुरुमा कोभिड पोजिटिभ आउनेबित्तिकै १ लाखको गरेको भए पूरै रकम पाउने भनिएकामा पछिल्लो पटक गत भदौको अन्तिम सातादेखि बिमा गर्नेहरूको हकमा बिमासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै समितिले कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा २५ प्रतिशत रकम तत्कालै र बाँकी ७५ प्रतिशतसम्म रकम अस्पताल वा होम आइसोलेसनमा बसेको स्थानीय तहको सिफारिस पेस गरिसकेपछि मात्र दिने व्यवस्था गरेको छ ।

• राजधानी दैनिकमा न्यूज छ ।