मंगलबार सामाजिक सञ्जाल दुई विषयले तात्यो । १. कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति र २. उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष हुँदै ।

देशको एकमात्रै पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा उपेन्द्रकुमार कोइराला नियुक्त हुने निश्चित छ । विवादित छविका कोइराला उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी अर्थात् छोराका ससुरा हुन् । कोइरालाको यसअघिका नियुक्ति र उनका कामहरु पनि विवादित छन् ।

कोइरालालाई नेपाल सरकार (मन्त्री स्तर) बाट निर्णयले सोमबार बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको छ । बैंकका अध्यक्ष रहेका निर्मलहरि अधिकारीलाई सरकारले राजश्व बोर्डमा पठाएपछि रिक्त रहेको अध्यक्ष कोइरालालाई बनाउने गरी सञ्चालक नियुक्त गरेको हो ।

अध्यक्षको चयन सञ्चालक समितिको निर्णयबाट गर्ने व्यवस्था अनुसार अब बुधबार बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले कोइरालालाई अध्यक्ष चयन गर्ने बैंक स्रोतले बताएको छ । बैंकका सञ्चालकहरु मध्येबाटै अध्यक्ष चुन्नु पर्ने व्यवस्था भएकाले सरकारले उनलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न अन्य सञ्चालकहरुलाई पहिलने नै भनेर हाल सञ्चालकमात्रै नियुक्त गरेको हो ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका बेला उनी विवादित भएका थिए । त्यसबेला गुणस्तरहीन उत्तर पुस्तिका खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो । यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

विवादमा मुछिए पनि कोइरालाले नियुक्ति भने पाइरहे । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयको उपकुलपति हुँदा उनीविरुद्ध आर्थिक अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै प¥यो । विश्वविद्यालयमा उनीविरुद्ध आन्दोलन नै भएको थियो । अनियमितता भएको भन्दै विश्व विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले २ महिनासम्म तालाबन्दी गरेका थिए ।

कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्न किन नहुने ?

विवादित छविका कोइरालालाई एक पछि अर्को नियुक्ति मिलिरहने तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई किन पुनःनियुक्ति नदिने ? भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को बहस भइरहेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको यही भदौ २९ गते चार वर्षे कार्यकाल सकिने सकिने भएकाले उनैलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने जनस्तरबाट दबाब आइरहेको छ। चार वर्षअघि प्राधिकरणको निर्देशक भएपछि उनले दैनिक १८ घण्टासम्म हुदै आएको लोडसेडिङ शून्यमा झारे। त्यसपछि सर्वसाधारणले उनलाई ‘उज्यालो’को पर्यायका रुपमा लिने गर्छन्। प्रोफाइल फोटोहरु पनि कुलमान र उज्यालो शब्दले रंगिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल घिसिङको समर्थनमा रंगिएको छ। क्याबिनेट बैठक नबस्दै उनलाई पुनः नियुक्ति गरिएको भन्दै धेरैले बधाई समेत दिए । तर, मन्त्रीपरिषद्मा यसबारे एजेण्डा नै नभएको खुल्यो ।

विश्वस्त श्रोतका अनुसार उनलाई नियुक्ति गर्न सरकार (अझ विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन) सकारात्मक छैनन्। प्रचण्डले भने कुलमान नियुक्तिको जस आफूले पनि पाइरहेकाले फेरि नियुक्त गर्न चाहेका छन् ।

एउटा राम्रो कामको आवरणले अरु कमजोरी ढाकछोप गरेको भन्दै उनीप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट रहेको बुझिन्छ । घिसिङले ओलीलाई भेट्न चाहे पनि अहिलेसम्म समय नदिएको देशसञ्चारले न्यूज प्रकाशित गरेको छ । विद्युतमा लगानी गरेका निजी क्षेत्रसमेत घिसिङलाई निरन्तरता दिन नहुने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन्। लोडसेडिङमा मौका छोप्दै व्यापार गर्ने व्यापारीहरुको त कुरै भएन ।

भदौ २९ गते घिसिङले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने भएकाले त्यसअघि नै उनैलाई वा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सरकारलाई छ। प्राधिकरणको सिइओ बन्नका लागि कुलमानसहित अरु के व्यक्तिसमेत दौडधुपमा लागेका छन्। घिसिङसँगै विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष नविन सिंह, मुकेश काफ्ले, सुशील ज्ञवाली, शेरसिंह भाट मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्।