पोखरा – गण्डकी प्रदेशसभा अन्तरगत अर्थ तथा विकास समितिको टोलीले आइतबार बाढी र पहिरोले क्षति पु¥याएको बेनी–जोमसोम सडकको निरिक्षण गरेको छ ।

समितिका सभापति दिपक कोइरालाको नेतृत्वमा सांसदहरु बिनोद केसी, चन्द्रमोहन गौचन, मिनप्रसाद गुरुङ समितिका सचिव सृजना आचार्य लगायत सहभागि टोलीले बेनी देखि गलेश्वर सम्मको सडक निरिक्षणका साथै पहिरोले जिल्लामा पु¥याएको क्षति, राहत, ब्यवस्थापन र पुर्नस्थापनाका लागि भएका पहलको विषयमा सरोकारवालाहरुसँग जानकारी लिएको छ । बाढी र पहिरोले अवरुद्ध बेनी–जोमसोम लगायतका सडक खुलाउन, पहिरो पिडितको ब्यवस्थापन र पुर्नवासका लागि सरकारलाई सुझाव दिन स्थलगत निरिक्षण तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको सभापति कोइरालाले बताए।

सभापति कोइरालाले विकासले विनास निम्त्याउन सक्ने भन्दै विकास गर्दा भोलिका दिनमा आइपर्ने समस्यालाई ख्याल गर्नुपर्ने भएकोले अहिले विकासको मोडेलको बारेमा पनि बहस भइरहेको बताए । असार २६ गते यता पहिरोका कारण म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुदै मुस्ताङ जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक दर्जनौ ठाउँमा अवरुद्ध बनेको छ । पहिरो र बाढीका कारण म्याग्दीको धवलागिरी, मालिका, अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउपालिकामा ३१ जनाको मृत्यु तथा ४ जना वेपत्ता भएका छन् । जिल्लाभर ८८ वटा घरमा पूर्ण क्षति, ५२९ घर उच्च जोखिम र १४९ घर जोखिम भएर विस्थापित भएका छन् ।

जलेश्वरमा कालीगण्डकीले कटान गरेको सडक र गलेश्वरमा रघुगंगाले भत्काएको बेलीब्रिजको निरिक्षणपछि जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा संसदीय समितिको टोलीले स्थानीय तहका पदाधीकारी र सुरक्षा अधिकारीहरुसंग क्षति, राहत, व्यवस्थापनका लागि भएका गतिबिधि र आवश्यक सहयोगका बारेमा छलफल गरेको सभापति कोइरालाले बताए ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले पहिरो पिडितको तत्कालिन ब्यवस्थापनका लागि सडक र घोडेटोबाटोको सम्पर्क स्थापित गराउन, क्षतिको विवरण र थप जोखिम पहिचानमा जुटेको बताए।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले पहिरो र बाढीका कारण मानवीयका साथै सडक, भवन, निजी घर, सिचाई, खानेपानी लगायतका आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको र पहिरो प्रभावितहरुलाई स्थानीय तहले प्रारम्भिक राहतको ब्यवस्था मिलाएको बताए।

धवलागिरी गाउपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले पहिरोले चिरा चिरा बनाएको मराङको पुरै वडा, ताकम, धारापानी, काफलडाडाका बासिन्दालाई पुर्नस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचना पुननिर्माणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले जग्गाको ब्यवस्थापन, घर पुननिर्माणमा थप बजेट ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन ।

पहिरो पिडितका लागि प्रवासी, समुदाय र संघ संस्थाले स्थानीय स्तरबाट संकलित नगद सहयोगलाई एकिकृत गरेर परिचालन गर्नुपर्ने, सडक निर्माणलाई भूगोल अनुसार वातावरणमैत्री बनाउन, उपकरणलाई भन्दा मानवीय श्रम परिचालन गर्नुपर्ने जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीको जोड थियो।