“पर्यटन, कृषि, पशु र गुणस्तरिय पुर्वाधार,
वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको पहिचान र समृध्दिको आधार”

सम्मानीत गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय,
गाउँसभाका सदस्यहरु,

१) सम्पूर्ण विश्वत नै कोभिड १९ को चपेटामा परिरहेको अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र असहज अवस्थामा आज यस सम्मानीत सभा समक्ष आगामी आव ०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु ।
२) स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था स्थानीय तहदेखि नै संस्थागत भैसकेको पनि ३ वर्ष पुरा भएर चौथो बर्षमा प्रवेश गरेको छ । जनताको अभिमतबाट स्थापित यस तहको छैटौं अधिबेशनमा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव महसुस गरेको छु ।
३) नेपालको सार्वभौमसत्ता स्वाधीनता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रि य हित स्वाभिमान लोकतन्त र जनजीविकाका लागि भएका विभिन्न कालखण्डका आन्दोलन एवम् संघर्षहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञानअज्ञात सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जरली अर्पण गर्दछु । ती आन्दोलनहरुको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरुको योगदानको पुन स्मरण गर्दछु ।
४) कोभिड १९ महामारीका कारण नेपाल बाहिर र नेपालमै जीवन गुमाउनुहुने सम्पूर्ण नेपाली एवम् अन्य मित्रराष्ट्र का नागरिकहरुका शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु र उपचाररत सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
५) स्थानीय सरकार भएकै कारणबाट जनताले नजिकबाट सरकारको उपस्थितिको महसुस गरिरहेको मैले पाएको छु साथै यो तीन वर्षको दौरानमा गाउँपालिकाले आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गर्दै जनताको चाहना बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । जनताको नजिक रहेर जनअपेक्षा अनुरुप कार्यसम्पादन गर्नको लागि आगामी वर्षहरुमा गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता क्रमश बृद्धि गर्दै लगिनेछ । यो तीन वर्षको अवधिमा सहयोग गर्नुहुने, सुझाव तथा मार्गदर्शन दिनुहुने, खवरदारी गर्नुहुने सम्पुर्ण जनप्रतिनिधि मित्रहरु, राजनीतिक दल, कर्मचारी, शिक्षक,समाजसेवी, बुद्धिजिवि, साझेदार तथा सहयात्री सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी संघ(संस्था, पत्रकार तथा बुवाआमा(दाजुभाई दिदिबहिनिहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । आगामी दिनमा पनि सबैबाट थप हौसला, सहयोग तथा खबरदारीको अपेक्षा गरेको छु।
६) कोभिड १९ ले सबै मुलुकको अर्थव्यवस्थामाथि गम्भिर धक्का पुर्या।एको छ । यस महामारीबाट हुने आर्थिक क्षतिको पूर्ति त आगामी दिनमा हुनसक्छ समाज फेरि समृद्ध बन्न सक्छ । तर गुमेको अमूल्य मानव जीवनको पुनप्राप्ति र क्षतिपूर्ति कदापी हुनसक्दैन साथै त्यससँगै क्षति हुने मानवीय पूँजी दक्षता विज्ञता र विचारको क्षति पनि अपुरणीय नै हुन्छ । त्यसैले यतिखेर मानव जीवनको रक्षा र संरक्षण नै गाउँपालिकाको प्रमुख कर्तव्य भएको छ ।
७) यो नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चापलन ऐन, २०७४, राष्ट्रि य प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेको नीति, कानून तथा मापदण्डहरु, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, संघीय र प्रादेशिक तहको आवधिक विकास योजना, स्रोत साधन, स्थानीय ऐन नियम कार्यविधि जस्ता मापदण्डलाई मूल आधार मानिएको छ। स्थानीय नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र माग नै यो नीति तथा कार्यक्रमको मूलआधार हो ।
८) संघीयताको मर्म अनुरुप स्थानीय सरकारको अधिकारको सफल प्रयोगका सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रबाट आशंका उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा सहमती, सहकार्य र सहभागिताको भावनालाई आत्मसात गर्दै आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सभ्य, अनुसाशित, सुन्दर र समुन्नत वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको पहिचान स्थापित गर्नु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ।
९) हाम्रो गाउँपालिका प्राकृतिक सुन्दरता,सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाले भरपुर छ । यी हामी सबैको साझा सम्पती हुन् । यसको पृथकतालाई कायम राख्दै सांस्कृतिक समानता,सहिष्णुता सहितको सभ्य र सुसंस्कृत गाउँ निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको नीति रहेको छ ।
१०) नेपालको संविधानले निर्दिष्टे गरेको अनुसूची(८ बमोजिमको स्थानीय तहको अधिकारको सूची र अनुसूची(९ बमोजिमको संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीका विषयमा हामी चनाखो भएर स्थानीयस्तरदेखि नै यसको नेतृत्वको जग बसाल्दै गई संवैधानिक अधिकारलाई बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गरिनेछ ।
११) परम्परागत रुपमा रहेको सामाजिक अनुशासनलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्दै समाज सुधारको प्रमुख खम्वाको रुपमा टोल विकास समिति गठन गरी विकास र अनुशासनलाई आवद्ध गर्दै लैजाने प्रयास गरिनेछ ।
१२) गाउँपालिकाको श्रोत र साधनमाथि सबै गाउँबासीहरुको समान पहुँच तथा समन्यायिक बितरणको व्यवस्था गर्दे सम्मानित नागरिकको रुपमा जीविकोपार्जन गर्ने अवसर सृजना गर्नेतर्फ गाउँपालिकाको नीति निर्देशित रहनेछ ।
१३) राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता, नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानसँग अनुकुल हुनेगरी संवैधानिक अधिकारको उपयोग गर्न गाउँपालिकाको प्रयाप्त कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्दै लगिनेछ ।
१४) प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु भएका राष्ट्रेसेवक कर्मचारीहरुप्रति सम्मान गर्दै उहाँहरुको मनोवललाई उच्च राखि अझ प्रभावकारी ढंगबाट सेवा प्रदान गर्न सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरितगरिनेछ । आगामी आ।व।बाट करारमा नियुक्त भएका जोकोही कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको स्थानीय भत्ताको केही अंश प्रदान गरिनेछ ।
१५) गाउँपालिकाका विषयगत कार्यालयहरु र वडा कार्यालयहरुलाई आधुनिक प्रविधीमैत्री कार्यालयको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ र सो को लागि आवश्यक पर्ने कम्प्युटररल्यापटप, प्रिन्टररफोटोकपी मेसिन, ईन्टरनेट, व्याकअप आदिको व्यवस्था गरिनेछ ।
१६) विकास साझेदारहरुसँग समयानुकुल व्यवहार गर्दै कम लागतमा नागरिक सन्तुष्टि सहितको सेवा प्रदान गर्न र प्रतिष्प।र्धात्मक लाभको क्षेत्रमा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको संलग्नसता बढाइनेछ ।
१७) वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न चालु तर्फ बजेट रु। १४,०१,०७,०००र( ,पुँजीगत तर्फ१२,२२,४०,०००र(कुल बजेट जम्मा रु। २६,२३,४७,०००र(विनियोजन गरेको छु ।
१८) आर्थिक वर्ष २०७७र०७८का लागि खर्च व्यहोर्ने श्रोत तर्फ आन्तरिक राजश्व रु। २५,३५,०००।र(,घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कबाट १,००,०००र( गरि आन्तरिक राजश्वो तर्फ २६,३५,०००र( अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट अनुमानित मौज्दात ३,००,००,०००र( रहेको छ भने नेपाल सरकारबाट वित्तिय समानिकरण तर्फ ६,७१,००,०००र(, नेपाल सरकार शसर्त तर्फ ८,७९,००,०००र(,नेपाल सरकार बिशेष अनुदान तर्फ १,००,००,०००र(,नेपाल सरकार राजश्वर वाडफाँडबाट ३,५९,०३,०००र( तथा प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ १,२१,४६,०००र(, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान रु।१,००,००,०००र( प्रदेश सरकार राजश्वा वाँडफाँडबाट रु।१६,६३,०००र(,प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान ५०,००,०००र( गरी कुल बजेट रु।२६,२३,४७,०००र( रहेको छ ।
१९) यसै गरी क्षेत्रगत विकास तर्फको नीति तथा कार्यक्रम निम्नाकनुसार हुनेगरी तयार गरेको छु ।
आर्थिक विकास
२०) आन्तरिकपर्यटनतथाबाह्यपर्यटनलाईप्रोत्साहन गर्न पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण तथा विकास गरिनेछ साथै पर्यटकीय स्थलहरुको पहुँचलाई सहज गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरिनेछ ।पर्यटकहरुको बसाई अवधि बढाउने गरी थप पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी प्रचारप्रसार गरिनेछ साथै उक्त ठाउँहरुमा पर्यटकलाई आवश्यक पर्ने सेवा क्रमशस् विस्तार गर्दै लगिनेछ ।अन्नपूर्णसंरक्षण क्षेत्र लगायतका संस्थाहरु सँगको सहकार्यमा पर्यटक सूचना केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
२१। पर्यटन मार्फत आर्थिक विकासका लागि धार्मिक तथा पर्यटकिय क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण र विकासमा जोड दिइनेछ। शालिग्राम शिला लगायतका धार्मिक क्षेत्रहरुलाई संरक्षण गरि धार्मिक तथा पर्यटकिय पहिचान स्थापित गर्दै नयाँ पर्यटकिय गन्तव्यको खोजीलाई पनि निरन्तरता दिन पर्यटन गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।
२२। गाउँपालिकालाई पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा शसक्त रुपमा बिकास गर्न गाउँपालिकाको सामाजिक,आर्थिक,संस्कृतिक,ऐतिहासिक,भौगोलिक बास्तबिकता झल्किने गरी वृतचित्र निर्माण गरी ब्यापक प्रचार प्रसार गरिनेछ ।
२३। गाउँपालिकाको आन्तरिक आयको दिगो ब्यबस्थापनको लागि कालीगण्डकीको छुसाङदेखि पाण्डाखोलासम्मको क्षेत्रमा नदिजन्य बस्तु ढुंगा,गिटी,बालुवा उत्खनन कार्य टेन्डर प्रकृयामा लैजान यसै बर्ष सो को वातावरणीय प्रभाब मुल्यांकन ९भ्क्ष्ब्० गरिनेछ ।
२४। कृषिलाई पर्यटन सँग आवद्ध गर्दै स्थानीय उत्पादनका खाद्यान्नको परिकार मार्फत् पर्यटकलाई आकर्षित गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
२५। सम्भाव्य प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्रको रुपमा रहेको स्याउ र आलु उत्पादनको लागि कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ साथै यहाँको प्रमुख खाद्यान्नको रुपमा रहेको उवा,फापर,जौ जस्ता खाद्यान्नको उत्पादन तथा उपभोगको संस्कृति विकास गर्न पहल गरिनेछ ।
२६। अर्गानीक तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादनको लागि एक घर एक टनेल कार्यक्रम सञ्चाजलन गर्न कृषकहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ साथै एक गाउँ एक विशेष टनेल ९स्थायी प्रकृतिको० निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
२७। कृषि उत्पादनमा स्थानीय जनताको सहभागीता बढाउँदै आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरणको लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ ।साथै खाद्य भण्डारणको लागि चिस्यान केन्द्र स्थापनार्थ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्तरपालिका समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिनेछ ।
२८। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वैज्ञानिक र व्यवसायिक खेति प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। माटो परिक्षणका आधारमा पकेट क्षेत्र तथा कृषि व्लक निर्धारण गरि कृषिलाई विविधिकरण र व्यवसायिकरण गर्ने कार्यको शुभारम्भ भएको अवस्थामा यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ । स्याउ, आलु, खुर्पानी, तोरा, तितेफापरर जिम्वु जस्ता उत्पादनको बिशेष क्षेत्र तोकी कृषकलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
२९। नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको कृषि तथा पशु विमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि कृषि तथा पशु विमा योजनामा सहभागी हुने कृषकहरुलाई प्रोत्साहन रकम दिइनेछ ।
३०। सहकारी, समूहहरु मार्फत् सामुहिक खेती तथा पशुपालन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ साथै व्यवसायिक कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिई सिंचाईको उचित प्रवन्ध मिलाउँदै लैजाने नीति लिइनेछ ।
३१। कृषि तथा वन नर्सरीको विस्तार गरि जडिबुटि खेतिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। वन संरक्षण तथा वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चा लन गरिनेछ।
३२। वजार व्यवस्थापन, घरेलु उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पुर्वाधार तयारीमा जोड दिइनेछ। गाउँपालिका भित्र हाट वजार व्यवस्थापन, कालोबजारी नियन्त्रण तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताका लागि स्थानीय सरोकारवाला सर्वपक्षिय प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरि अनुगमन र नियमन गरिनेछ । कृषिमा प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनमा जोड दिने उद्देश्यले बर्षमा एक पटक कृषि मेलाको आयोजना गरिनेछ ।
३३। स्थानीय स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गर्दै स्वरोजगारमुलक सीप विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चोलन गरि दिगो र भरपर्दो आय आर्जनको श्रोत सुनिश्चिततका लागि समुचित अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।
३४। गाँउपालिकाको श्रोतको अनुमान, प्राप्ति, परिचालन र उपभोगमा नागरिक सहभागिताको प्रवर्धन गर्दै बजेटको प्रभावकारी, प्रतिफलयुक्त, र पारदर्शी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । योजना कार्यान्वयनमा चुस्तता कायम गर्न प्रविधीको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिईनेछ ।
३५। अनुपस्थित भु(स्वामित्व तथा खेतियोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने प्रबृत्तिको अन्त्यका लागि पहल गरिनेछ। बैज्ञानिक भु(उपयोग नीति बनाउन शुरुवात गरिनेछ।बाँझो रहेको खेतीयोग्य सरकारी जमिन नेपाल सरकारसंग लिजमा लिई कृषक समुह वा कृषि ब्यबसायमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई आवधिक रुपमा लिजमा दिइनेछ ।
३६। एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ ।स्थानीय श्रोत, साधन, सिप र प्रविधिमा आधारित उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै उद्यमीरब्यबसायीहरुलाईआफ्नोब्यबसायसंचालनगर्नउपयुक्तवातावरणनिर्माणगरिनेछ साथै स्थानीयस्तरमाप्रतिस्पर्धात्मकलाभकोरुपमारहेकाक्षेत्रसंगसम्बन्धितउद्योगब्यबसाय९जस्तै आलु उत्पादन, स्याउ उत्पादन, च्यांग्रा याक, चौरी पालन आदि ० स्थापनाकोलागि बिशेष पहल गरिनेछ ।
३७। प्रगतिशिल कर प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । कर अभिलेख प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउदै लगिनेछ ।
३८। श्रमको सम्मान गर्दै उचित ज्यालादर निर्धारण गरिनेछ।
३९। पशुहरुको स्वास्थ्य प्रबर्धन गर्न बाह्य तथा आन्तरिक परजीबी नियन्त्रण, महामारी नियन्त्रण,आहारा प्रबर्धन,ल्याब स्थापना,खोपसेवाको बिस्तार लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
४०।

सामाजिक विकास

४१। ूजन(जनमा स्वास्थ्यको पहुँच हाम्रो अभियान, स्वस्थ शरीरको लागि स्वस्थ जीवनशैली र स्वच्छ खानपानू लाई जीवनको अभिन्न अंग बनाईनेछ । त्यसको लागि समुदायमा आधारित योग शिविर, स्नेरहन र स्वेदन जस्ता पञ्चनकर्मका कार्यक्रम, नवजात शिशु र आमाको स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि मातृशिशु पोषण कार्यक्रम, नेपाल सरकारको नीति अनुसार ४० वर्ष माथिका उमेर समूहका नागरिकलाई नियमितरुपमा निस्शुल्क उच्च रक्तचाप, एल्बुमिन र मधुमेह मात्राको मापन गरिनेछ ।
४२। गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य चौकीहरुको एकिकृत क्षमता विस्तार गर्दै लगिनेछ र सोको लागि आवश्यक औजार, उपकरण खरिद गरिनेछ । आ।व। ०७७र७८ मा नै सबै स्वास्थ्य चौकीहरुलाई द्यष्चतजष्लन ऋभलतभच को रुपमा स्तरोन्न ती गरिनेछ साथै स्वास्थ्य संस्थामा हुने डेलिभरीलाई प्रोत्साहन गर्न सुत्केरी महिलालाई प्रोत्साहन स्वरुप पोषिलो झोला वितरण कार्यक्रम सञ्चा लन गरिनेछ ।
४३। नेपाल सरकारको एक स्थानीय तह एक अस्पताल नीतिलाई स्वीकार गरी नेपाल सरकारको सहयोग र सहकार्यमा यसै वर्षदेखि १५ शैय्याको अस्पताल भवन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति र निर्माणको कार्यारम्भ गरिनेछ ।
४४। कागवेनी स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चागलनको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
४५। नेपाल सरकारको एक वडा एक स्वास्थ्य संस्थाको नीति अनुरुप आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न गाउँपालिकाको वडा नं। ५ मा नेपाल सरकार र गाउँपालिकाको श्रोतबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चानलन गरिनेछ ।
४६। नियमित खोप सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन खोपको तापक्रम व्यवस्थापन ९ऋयमि ऋजबष्ल ःबष्लतबष्ल०को लागि कागवेनी स्वास्थ्य चौकीमा रहने गरी विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार गरेको मापदण्ड अनुरुपको फ्रिजको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
४७। नियमित खोप, वर्थिङ सेन्टर व्यवस्थापन, परिवार नियोजन, एकिकृत बालरोग व्यवस्थापन, आकस्मिक स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका उत्प्रेरणा, आपूर्ति व्यवस्थापन, रेकर्ड रिपोर्टिङ लगायतका कार्यक्रमहरु नियमितरुपमा गरिनेछ ।
४८। स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नेपाल सरकारद्वारा निस्शुल्क वितरणका लागि घोषणा गरिएका औषधिहरु आवश्यकता अनुसार नियमितरुपमा उपलब्ध गराइनेछ साथै पुर्ण खोप निरन्तरता र जिरो होम डेलिभरीको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।स्वास्थ्यसंस्थाको पहुँचबाट टाढा रहेका बस्तीलाई लक्षित गर्दै नियमित स्वास्थ्य शिबिर संचालन गरिनेछ ।
४९। स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको क्षमता विकासको लागि आवश्यक अभिमुखीकरण, सीपसँग सम्बन्धित तालिमहरु सञ्चाालन गरिनेछ ।
५०। समुदाय, विद्यालय, गुम्बा, आमासमूह, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, गाउँमुखिया, स्थानीय जनप्रतिनिधि आदीलाई स्वास्थ्य व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चा लन गरिनेछ ।
५१। गर्भवती महिलाहरुमा हुनसक्ने समस्या पहिचान र उपचारको लागि एक थान भिडियो एक्सरे मेशीन खरिद गरिनेछ र स्थायी क्द्यब् तालिम प्राप्त महिलास्वास्थ्यकर्मीलाई उक्त भिडियो एक्सरे मेशिन चलाउने सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ ।
५२। कोभिड(१९ जस्ता महामारी तथा स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको लागि थप रकम विनियोजन गरिनेछ ।
५३। कोभिड(१९ को संक्रमणको बिरुद्धमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका जडिबुटी जन्य आयुर्बेद औषधीहरुको वितरणको लागी आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिनेछ ।
५४। उपचारात्मक र प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै नसर्ने रोग ब्यबस्थापन तथा गाउँघर क्लिनिकलाई निरन्तता दिइनेछ ।
५५। एक घर एक धारा कार्यक्रम मार्फत् खानेपानी उपलव्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ संचालन गरिनेछ ।
५६। सञ्चा लनमा रहेका वालविकास केन्द्रहरुमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री र फर्निचरको यथेष्टतव्यवस्थापन गरी बालमैत्री कक्षाकोठा बनाइनुका साथै वालवालिकाहरुलाई प्रदान गरिँदै आएको अनिवार्य दिवा खाजाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ साथै वालशिक्षाका सहजकर्ताहरुको मनोवललाई उच्च बनाइराख्नव विगतमा प्रदान गरिँदै आएको थप प्रोत्साहन अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ । वालविकास केन्द्रहरुमा समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरी वालविकास केन्द्रहरु थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
५७। गाउँपालिकास्तरीय शिक्षा समिति तत्कालै गठन गरिनेछ । परीक्षा प्रणालिमा सुधारका लागि कक्षा ८ र कक्षा ५ को वार्षिक परीक्षारअन्तिम परीक्षा गाउँपालिका स्तरमा सञ्चाणलन गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा उत्कृष्टग नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थी र शिक्षकलाई सम्मानित गरिनेछ ।
५८। मुक्तिनाथ आधारभूत विद्यालयलाई यस वर्ष पनि आवासीय विद्यालयको निरन्तरताको लागि आवश्यक रकम अनुदान दिइनेछ ।
५९। जाडोको समयमा विद्यालय बन्द रहने हुँदा यस वर्ष पनि विद्यार्थीले सिकेको कुरा यथावत राख्नम मागको आधारमा घुम्ती पढाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
६०। विद्यालय समायोजन कार्यविधि अनुसार विद्यालयहरुलाई समायोजन एवम् एकिकरण गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्दि गर्न एक पिरियड एक शैक्षिक सामग्रीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ साथै कक्षा शिक्षणमा आधारित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण प्रणालीको विकास गरी प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
६१। स्थानीय मातृभाषामा पढाउन विगतमा शिक्षक कोटा प्राप्त गरेका विद्यालयहरुलाई यस वर्ष पनि उक्त कोटाको अनुदान उपलब्ध गराइनेछ र सो को प्रभावकारीताको समेत अध्ययन गरी अन्य विद्यालयहरुलाई पनि मागको आधारमा मातृभाषा शिक्षक कोटा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
६२। कोभिड(१९ ले शिक्षण सिकाइमा पारेको प्रभावको कारण आधारभूत र माध्यमिक तहको तोकिएको पाठ्यक्रम समयमै अध्यापन गराउन नसकिने अवस्था भएमा आवश्यक पाठ्यक्रमका मुख्य तहगत र विषयगत उद्देश्य नछुट्ने गरी कक्षा ८ र १० को निर्धारित पाठ्यक्रम समयमै सक्न पहल गरिनेछ ।
६३। विद्यालयप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व एवम् शिक्षाको गुणस्तर बढाउनको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघको वैठक राखी विद्यार्थी अभिभावक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चा्लन गरिनेछ साथै प्रधानाध्यापकहरुको नियमित वैठकबाट विद्यालयमा आइपरेका समस्याहरुलाई हल गर्दै लगिनेछ ।
६४। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको एकमात्र परम्परागत विद्यालय कागछोदे साम्फलिङ गुम्बा विद्यालयलाई वर्षेनी दिँदै आएको अनुदान रकम यस वर्ष पनि निरन्तर प्रदान गरिनेछ ।
६५। स्थानीयस्तरमा बढी रुचाइएको खेल र सोसँग सम्बन्धित खेल मैदानलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गरिनुका साथै संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा एक मिनि कभर्ड हल निर्माणको लागि पहल गरिनेछ ।
६६। वडाका गाउँमुखिया, गाउँका अग्रज भद्रभलाद्मी, आमासमूहका पदाधिकारीहरु, युवाक्लवका पदाधिकारीहरुलगायतको सहभागीता रहने गरी सबै वडामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार, गाउँपालिकाको विषयगत शाखाबाट सम्पादन हुने कार्य, समसामयिक कानूनी परिवर्तन लगायतका विषयमा कानूनी सचेतना अभिबृद्धिको कार्यक्रम गरिनेछ ।
६७। महिलाहरुलाई लक्षित गरी नेतृत्व क्षमता बिकास र सिप बिकाससंग सम्बन्धित बिशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
६८। सिमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गर्दै आर्थिक उपार्जनको लागि बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
६९। खेलको माध्यमद्वारा आपसी सम्बन्ध र सहयोग वृद्धि गर्नको लागि गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ । बर्षको १ दिन खेलकुद दिवसको रुपमा मनाइनेछ ।साथै बिद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई लक्षित गरी अध्यक्ष रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ ।

पूर्वाधार बिकास

७०। हचुवाको भरमा बजेट बिनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न म्एच्तयार गरी योजना बैंक मार्फत संघीय प्रदेशस्तरिय गाउँपालिका स्तरीय छुट्टाछुट्टै लगानीमा र गाउँपालिका र प्रदेश तथा संघको साझेदारीमा बिकासका योजना संचालनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ ।
७१। गाउँपालिका भित्र आयोजना छनौट गर्दा उत्पादनमुलक र गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउने खालको योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
७२। एक घर एक धारोको नारालाई आत्मसाथ गर्दै खानेपानी श्रोतबाट उपलब्ध हुन सक्ने खानेपानीको परिमाणलाई बस्तुगत मापदण्डको आधारमा मुल्यांकन गरि सबै गाउँमा क्रमशस् खानेपानी आयोजनानिर्माण गर्दै लगिनेछ ।
७३। जटिल प्रकृतिका यन्त्र उपकरण प्रयोग हुने तथा उपभोक्तालाई प्राबिधिक ज्ञान नहुने योजनाहरुमा गाउँपालिकाबाट नै प्रतिष्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली मार्फत योजना संचालन गरिनेछ ।
७४। वडा स्तरबाट छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई योजना तर्जुमामा प्राथमिकताक्रम तोकिने छ ।
७५। आगामी २ बर्षभित्र वडा कार्यालय भवन नभएका वडाको हकमा वडा कार्यालय भवन निर्माणको प्रकृया सुरु गरिनेछ ।
७६। निरन्तर हावा चलिरहने र हिउँदको समयमा अत्याधिक हिमपात हुँदा बिद्युत सेवा पटक पटक अबरुद्ध हुने समस्या भएकोले गाउँपालिका भित्र रहेको विद्युतीय तारहरुलाई भूमिगत गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।
७७। गाउँपालिका अन्तर्गत निर्माण हुने पूर्वाधारहरु वातावरणमैत्री, अपांगमैत्री र बालमैत्री बनाउने नीति लिइनेछ र उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न भएका आयोजनाहरुकोसंचालन, ब्यबस्थापन,मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी उपभोक्ताहरुको नै हुने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
७८। भविष्यमा आवश्यक पर्ने रनिर्माण हुने ठुला प्रकृतिका आयोजनाहरु पहिचान तथा छनौट गरि ति आयोजनाहरुको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन९म्एच्० तयार गरिनेछ र आवश्यक बजेट ब्यबस्थाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसंग अनुरोध गरिनेछ ।
७९। गाउँ कार्यपालिकाको भवनमा बायु उर्जा मार्फत विद्युतीकरण गर्ने नीति लिइएकोछ ।
८०। झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम अन्तर्गत घोक खोला,फुझीलिङ ,ताङवे,नर्सिङ खोला झोलुंगेपुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ साथै झोलुंगे पुल आवश्यकता भएका थप भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गरि क्रमशस् निर्माण गर्दै लगिनेछ ।
८१। कालिगण्डकी,कागखोला ,नर्सिङ खोला,तिरी खोला,पाण्डाखोलालाई अधुनिक प्रबिधि अपनाई खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण , सिंचाई, लगायत बहुउपयोगमा प्रयोग गरिनेछ ।
वन बातावरणर तथा विपद् व्यवस्थापन नीति
८२। सफा सौन्दर्ययुक्त हराभरा वारागुङ पटक पटक घुम्न जाउँ भन्ने नाराका साथ नियमित अभियानको रुपमा सरसफाई कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।साथै एक नागरिक न्युनतम एक रुख रोप्ने अभियानको निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेट ब्यबस्था गरिनेछ ।
८३। गाउँपालिका भित्र बिषादी,प्लाष्टिक जन्य र शिशा जन्य फोहोरलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरिनेछ र घर(घरबाट निस्किने फोहोरलाई सम्बन्धित घरबाट नै बर्गिकरण र ब्यबस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ ।
८४। घनाबस्ती र ढल निर्माण अत्यावश्यक भएका गाउँहरुमा आधुनिक ढल निर्माणको लागि गाउँपालिकाकै श्रोतबाट म्एच् तयार गरि संघ, प्रदेश र पालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण कार्यको लागी पहल गरिनेछ ।
८५। कागबेनी स्थित सेर्थाङ सेल्फी पार्कको थप सौन्दर्यीकरण गरिनेछ ।
८६। मानसिक तथा बौद्धिक ताजगीकोलागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रसंगको सहकार्यमा एक गाउँ एक उद्यान निर्माण गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाइने छ ।
८७। एक घर एक शौचालय नभएका घरहरुमा शौचालयको अनिबार्य व्यबस्थाको लागि बिशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
८८। जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका लागि संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा आवश्यक स्थानहरुमा तटबन्धन निर्माण गर्दै लगिनेछ ।
८९। गाउँपालिका स्तरिय विपद प्रतिकार्य योजना तयार गरि लागु गरिनेछ । विपद व्यवस्थापन कोषलाई कार्ययोजना बनाई पुर्वतयारीका, अनुकुलन तथा पुनर्स्थापनाका लागि न्युनतम आधार तयार गरिनेछ।
९०। विपद तथा प्रकोप प्रभावितहरुलाई तत्काल उद्दारका लागि त्तच्त्९त्तगष्अप च्भकउयलकभ त्झ० लाई प्रभाबकारी रुपमा परिचालन गरिनेछ ।
९१। बिपत पूर्व सूचना केन्द्र निर्माणको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
सुशासन तथा संस्थागत विकासः

९२। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विद्युतीय प्रविधिको अवलम्बन गर्दै गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन प्रणालीलाई पारदर्शी, सेवाग्राही मैत्री, मितब्ययी तुल्याई सुशासनमा जोड दिइनेछ ।
९३। आम जनताको सुचनामा पहुँच स्थापित गर्नगाउँपालिकाको वेबसाइट,मोवाईल एप्लिकेसन तथा सामाजिक संजालको प्रभाबकारी प्रयोग मार्फत जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराइनेछ ।
९४। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई विद्युतीय माध्यमबाट चौमासिक रुपमा पुर्णरुपमा बैङ्किङ प्रणालिमार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाईनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुलाई परिचय पत्र वितरणको ब्यबस्था मिलाइनेछ ।
९५। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादनलाई छिटो,छरितो र प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिका कार्यालय,वडा कार्यालय,स्वास्थ्य चौकी र अन्तर्गतका शाखा कार्यालयलाई इन्टरनेट मार्फत संजालिकरण गरिनेछ र विद्युतीय मार्फतबाट सूचना आदानप्रदान गरिनेछ ।यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार बिकास र क्षमता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिनेछ ।

९६। गाउँपालिकाको एकीकृत डिजिटल प्रोफाइल निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिइनेछ ।

९७। निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सेवाप्रदायक कर्मचारी तथा नागरिकको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि अभिमुखिकरणलाई निरन्तरता दिईनेछ । जसअन्तर्गत जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि आधारभुत सूचना प्रविधि सम्बन्धी तथा दक्षता अभिबृद्धि सम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम संचालन गरिनेछ ।
९८। गण्डकी प्रदेश प्रतिष्ठान संगको सहकार्यमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम संचालन गरिनेछ ।
९९। लेखाको अभिलेख र प्रतिबेदन प्रणालीलाई चुस्त,दुरुस्त राख्न लेखा प्रणालीलाई स्थानीय संचित कोष ब्यबस्थापन प्रणाली९क्ग्त्च्ब्० मार्फत संचालन गरिनेछ ।
१००। राजश्व संकलनलाई थप प्रभाबकारी बनाउन राजश्व ब्यबस्थापन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
१०१। शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा प्रतिबेदन प्रणालीको बिकास गरि प्रभावकारी रुपमा लागु गरिनेछ ।
१०२।
राजश्वि र कर नीति
१०३। कोभिड(१९ का कारण बिश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको अवस्थामा करको दरलाई यथावत कायम गर्दै करको दायरा बढाउन आवाश्यक तयारी गरिने छ ।
१०४। कर तिर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्दै आम नागरिकलाई कर दायरामा ल्याउनको लागि कर दर भन्दा पनि दायरामा वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ ।
१०५। एकीकृत सम्पति कर लगाउनको लागि आवस्यक तयारी गरी एकीकृत सम्पति कर अनिवार्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको बिकास गरिने छ ।
१०६। राजश्व प्रशासन शाखालाई थप सुदृढ गर्दै प्रत्येक वडा कार्यालयबाट कर संकलन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी साथ लागु गरिने छ ।
१०७। कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकासको लागि कर योग्य आम्दानीमा मात्र कर लगाउने नीति लिईनेछ ।
१०८। अधिकतम क्षेत्रमा न्यून कर नीतिलाई जोड दिईनेछ ।

अन्त्यमा,
परिवर्तित राज्य संरचनाको नौलो अभ्यासमा गहन जिम्मेवारी बोध गर्दै यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गरिएबमोजिमका अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सम्पुर्ण सदस्यज्युहरु, कर्मचारी, शिक्षक, राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज, सहयात्री सरकारी तथा गैरसरकारी संघ(संस्था, पत्रकार लगाएत आम वारागुङ मुक्तिक्षेत्रवासीको अमुल्य सहयोग तथा सहभागिताले मात्र संभव हुने कुरा अवगत नै छ । तसर्थ यस गाउँपालिका भित्र संचालन हुने हरेक क्रियाकलापहरुमा यहाँहरु सबैको सार्थक सहभागिता तथा कार्यान्वयनमा तत्परता ले नै अनुशासित, सुन्दर र समुन्नत वारागुङ मुक्तिक्षेत्र बनाउने अपेक्षा सहित यहाँहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै विदा हुन्छु ।
नमस्कार

मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु :