मुख्यमन्त्रि ज्यू, नमस्कार

देश नै कोभिड १९ को जोखिम न्युनिकरणमा जुधिरहेको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशले संघिय सरकारले पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरण र सामाग्रि उपलव्ध गराउन नसकिरहेको तथा संकलित स्वावहरु समेत परिक्षणका लागि ल्याबमा थन्किरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको पनि जिम्वेबारी र दायित्वबोध गर्दै सम्भवत प्रदेशहरुमा गण्डकी प्रदेशले पहिलो पटक उच्च क्षमता र गुणस्तरको पिसिआर परिक्षण मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेकोमा यहाँ मार्फत् गण्डकी प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै विषयवस्तुमा यहाँको सकृय चासो देखेर आशावादी भएर केही विषयवस्तुमा निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

अहिले तीनै तहको सबै शक्ति कोभिड १९ नियन्त्रणमा जुटिरहेको सन्दर्भमा संख्यामा वृद्धि भई पिसिआर किट अभाव भएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन-डव्लुएचओ(WHO) लगायत नेपालका जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले समेत परिक्षणको दायरा बढाउन सुझाव दिइरहेको सन्र्दभ र किट अभाव भएको अवस्थामा पिसिआर पुल परिक्षण सम्बन्धि चर्चा भएर निर्देशिका जारी गर्ने प्रसङ्ग केही पहिले चर्चा भएपनि अहिले ओझेल परेजस्तो लागेको छ ।

अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मि र जनप्रतिनिधि आदीको परिक्षण गर्ने हकमा किट धेरै प्रयोग हुने स्थिति हुने हुँदा गण्डकी प्रदेशले कार्यविधि वा निर्देशिका पारित गरी पिसिआर पुल परिक्षणलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भने परिक्षणको दायरा थोरै समयमा थोरै किटले वढ्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ, उदाहरणका लागि पोखरामा कोरोना परिक्षण वा क्वारेन्टिनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मि, सुरक्षाकर्मि आदिको एकै पटक ५०, १०० वा २०० को स्वाब संकलन गरी ती सवै स्वाबलाई एकै ठाउँमा मिसाएर एउटा किटबाट परिक्षण गर्न सकिन्छ ।

१०० जनाको परिक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आयो १ किटले १०० को परिक्षण हुनेछ र ९९ किट बच्नेछ । यदि रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने १ थान किट खेर जानेछ र १०० जनाको पुन परिक्षण गर्नुपर्ने हुनेछ ।

समग्रमा यो उपाय जर्मनीमा उपलव्धिमुलक देखिएको रिपोर्टमा जनाइएको छ र यहि कारण छोटो समयमा र थोरै किटले परिक्षणको दायरा पनि बढ्न सक्ने हूँदा विज्ञहरुसंग राय लिनुहुन अनुरोध छ ।

आज मात्रै गोरखामा प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा थुनामा रहेका युवक र हालै पोखरामा कानुनव्यवसायीमा कोरोना परिक्षण देखिनु र स्रोत पत्ता नलाग्नुले परिक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको जस्तो लाग्दछ, यस्तोमा कोरोनाको संक्रमण नेखिए पनि जोखिम क्षेत्रको रुपमा रहेका स्वास्थ्यकर्मि, सुरक्षाकर्मि, क्वारेन्टिनमा खाना लगायतका अन्य प्रवन्धमा जोडिएका व्यक्तिहरु, तरकारी, खाद्यान्नका व्यापारी, क्वारेन्टिनमा नागरीक आवत जावत गराउने सवारी चालक, कोरोना संक्रमित ओसार्न प्रयोग भएका चालकहरुको सामुहिक रुपमा थोरै किट र थौरै समयमा धेरै परिक्षण गर्नका लागि मात्र भए पनि पुल परिक्षण गरियो भने थोरै किटले परिक्षणको दायरा वढ्ने र जोखिम न्युनिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

साथै आरडिटि परिक्षण नभई पिसिआर परिक्षणलाई मात्र जोड दिइयो भने दैलेख घटना जस्ता घटना यस गण्डकी प्रदेशमा रोक्न पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

दमौली अस्पताल बारे

यो समय सबै शक्ति कोरोना विरुद्ध जुट्न केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा एउटा जिल्लाको अस्पताल बारे कुरा राख्ने उपयुक्त अवसर हो कि होइन भन्ने द्धिविधा हुँदा हुँदै झनै उपयुक्त समय हो भन्ने लागेर यो विषय यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

पृथ्विराजमार्गको ७२.५ कि.मि तनहुँ खण्डमा पर्ने र यसको मध्यभाग सदरमुकाम दमौलीमा रहेको दमौलि जिल्ला अस्पताल बारे केही विषय पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा रहे पनि तनहुँ, लम्जुङ्ग र गोरखाका नागरिकहरुलाई समेत पायक पर्ने यो अस्पतालको स्तरवृद्धिको चर्चा चलेको वषौँ भइसक्यो ।

सामान्य उपचारका लागि समेत यस क्षेत्रका बिरामी पोखरा वा चितवन जानुपर्ने वाध्यता रहेको छ । अझ अहिले यस अस्पतालमा डाइलासिस सेवा समेत सञ्चालन भइरहेको छ ।

डाइलासिस सेवा पनि तनहुँ, लम्जुङ्ग र गोरखाका विरामीहरुले लिइरहेको अवस्था छ, यो सेवा पनि मेसिन अभाव तथा सरकारले दिने सहयोग रोकिएका कारण कहिले बन्द हुने हो टुङ्गो छैन, तसर्थ यस क्षेत्रमा रहेको एक मात्र डाइलासिस सेवालाई प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा पक्कै विचार गर्नुहुनेछ ।

ठुलो विरामीको चाप रहेको यस अस्पताललाई शैय्या थप गर्ने र स्तरबृद्धि गर्ने कुरा धेरै चरणमा भए पनि ठोस उपलव्धि हुन सकेको थिएन ।

यस अस्पताललाई कहिले जग्गाको मापदण्ड वा कहिले कागजपत्रको बहानामा स्तरबृद्धि हुने कार्यान्वयनको चरणमा जान ठोस पहल भएन ।

अहिले पनि फेरी सोहि चर्चा पुन भएको छ र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष संग जिज्ञासा राख्दा मुख्यमन्त्रिले नै स्तरोन्नतिका लागि बैकल्पिक उपाय सुझाउनुभएको थाहा पाएपछि यसलाई पक्कै कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुहुनेछ भन्नेमा आशावादी भएर विषयवस्तु राख्ने जमर्को गरेको हूँ ।

अस्पताल विकास समितिले आँफै सञ्चालन गर्ने गरी ५० शैय्याको अनुमति सञ्चालन दिने गरी विगतमा निर्णय पनि भएको सुन्नमा आएको छ र अस्पताल विकास समितिले मात्रै यस्को व्ययभार धान्न नसकिने हूँदा यो पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ ।

अहिले अस्पतालको स्तरबृद्धिका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट समेत प्राप्त भएकोले प्रदेशले यस अस्पतालबारे चासो लिएको प्रतित भएको छ र यहाँले अस्पताल विकास समितिलाई स्तरबृद्धिका लागि दिनुभएको विकल्प बारे तत्काल निर्णय गर्न पहल कदमी लिइदिनुहुन अनुरोध छ ।

अस्पताल क्षेत्रको जग्गा क्षेत्रमा रहेको माटो परिक्षण गरी ठुलो संरचना बनाउन माटो तथा जग उपयुक्त भए स्तरोन्नती गर्न सकिने विकल्पका लागि यस जग्गाको सम्भावना प्रवल छ भन्ने लाग्छ भुवनोट हेर्दा ।

संगसंगै कृषि कार्यालय र भेटेनरी कार्यालयका पछाडीका भागका जग्गाहरु पनि अस्पतालका नाममा ल्याउने र क्याविनेटबाट पास गर्ने प्रकृया पनि अगाडि बढाउन पक्कै सकिनेछ ।

आखिर जुनसुकै सरकारी जग्गा प्राप्तीको प्रकृया त उही नै हो, चाहे त्यो आडैको होस् वा अन्यत्रको ।

सरकारले राजमार्गको प्रत्येक ५० कि.मि. मा ट्रमा सेन्टर समेत खोल्ने नीति अख्तियार गरेकोमा ७२ कि.मि. राजमार्ग ओगटेको र ३ जिल्लाका बिरामीको उच्च चाप थेगेको र प्रादेशिक राजधानीको भारलाई समेत केही हद सम्म थेग्न सहयोग पुर्याउने यस अस्पताललाई स्तरवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा विकल्प सहित चासो देखाउनुभएकोमा मुख्यमन्त्रि ज्यू लाई पुन: धन्यवाद दिंदै यस्को कार्यान्वयन यथाशिघ्र देख्न पाउनेमा आशावादी हुँदै हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु ।

– रबिन पौडेल
(लेखक व्यास नगरपालिका वडा नं ३ का वडासदस्य हुन् ।)