सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७६’७७ का लागि भने सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने उनले जानकारी दिए ।

बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया: सकारात्मक,  तर चुनौतीपूर्ण

सत्तारुढ र विपक्षी दलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक तर, लक्ष्य पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रगतिशील र जनपक्षीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कोराना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा पनि सन्तुलित, जनतालाई राहत दिने किसिमले सिर्जनात्मक, प्रगतिशील, जनपक्षीय ढंगले समाजवादउन्मुख बाटो पक्रिने बजेट आयो, म खुसी छु ।’

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ को) महामारीका बेला आएको बजेट उत्कृष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता नेपालले भने, ‘आवश्यकतालाई बोध गरेको छ । कोरोनाको संक्रमण व्यापक फैलिएको बेलामा कसरी रोगको सामना गर्ने, स्वास्थ्यको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, भोकको समस्या, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिलाई प्रोत्साहन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तिर अग्रसर हुने देखि उद्योगधन्दाहरुलाई के कति सहुलियत दिन सकिन्छ भन्ने आएको छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले लक्ष्य राखेअनुसार ऋण उठाउन गाह्रो हुने बताएका छन् । सरकारले २ खर्ब ९९ अर्ब वैदेशिक र २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने भनेको छ । तर यो ऋण लिन गाह्रो हुने उनको बुझाइ छ ।

यो संगंसगै सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि महत्वाकांक्षी भएको नेता पाण्डेको टिप्पणी छ । ‘७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अलि बढी महत्वाकांक्षा राखेको छ । त्यस ठाउँमा पुग्नलाई धेरै नै उक्लिनुपर्ने खाँचो देख्छु म’ पाण्डेले भने ।

तर, बजेटको आकारलाई घटाउनु सकारात्मक रहेको उनले बताए । गतवर्ष १५ खर्ब ३३ अर्ब बजेट ल्याएको सरकारले यसबर्ष १४ खर्ब ७६ अर्बमा घटाएको छ ।

पाण्डेका अनुसार आन्तरिक ऋण विकास निर्माणमा लगाउनुे घोषणा गर्नु राम्रो हो । ‘यो राम्रो कुरा हो । किनभने आन्तरिक ऋण उठाएर तलब भत्तामा खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आयो यसपाली । त्यो चिज नहोस्, ऋण लिएर तलब भत्ता खुवाउनु पर्यो भने स्वाभाविक रुपमा त्यसले कुनै प्रतिफल दिँदैन । त्यो कुरातर्फ सचेत हुँदै यो बजेट आएको छ’ उनले भने ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद गोकुल बास्कोटाले भने स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीहरु र विलासिताका क्षेत्रको बजेट कटौती गरिनु सकारात्मक भएको बताएका छन् । बजेटले स्वास्थ्यबाहेक अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई केही असन्तुष्ट बनाए पनि यसलाई उनीहरुले स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

अनुशासित हुन खोज्यो तर, ठोस योजना आएन 

पूर्व अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेटमा धेरै कुरा आएको भए पनि प्राथमिकतामा कुनै पनि क्षेत्र नपरेको टिप्पणी गरे । स्वास्थ्य, रोजगारी तथा शिक्षामा आएका विषयहरु पुरानै प्रकृतिको भएको उनको भनाई छ । कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि खासै योजना आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम बढाइएको र उक्त रकम फेरि दुरुपयोग हुनेगरी ल्याईएको बताए । समग्रमा बजेट आश्वासनमुखि भए पनि कार्यान्वयनको दिशामा विगतको निरन्तरतालाई जोड दिएको बताए ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले बजेट अनुशासित हुन खोजेको बताए । ‘समग्रमा जति गैर अनुशासित हुन सक्ला भन्ने चिन्ता थियो त्यति चाहिँ छैन’ सांसद रिजालले भने । तथापि केही कमजोरीहरु भने बजेटमा रहेको उनको टिप्पणी छ । ‘अहिलेको संशोधित अनुमान भन्दा अर्को वर्षको चालु खर्च ३५ प्रतिशत वृद्धि हुन्छ भन्नु उचित नभएको भन्दै उनले त्यो घटाउन सक्नुपर्ने टिप्पणी गरे ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कति खर्च कटौती गर्ने भनी अर्थमन्त्रीले भन्न नसकेको रिजालको टिप्पणी छ । ‘उहाँले त्यसलाई अंकमा ढाल्न सक्नुभएन– एउटा चिन्ताको विषय’ उनले भने ।

बजेटले कोरोना संकटलाई सम्बोधन गरेन: गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट कोभिड(१९ संकट सम्बोधन हुने गरी नआएको बताएका छन् । बिहीबार प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै उनले सबै कुरा सामान्य हुँदाको जस्तो बजेट आएको बताए ।

‘स्रोत जुटाउने र खर्च गर्ने प्राथमिकता हेर्दा आगामी दुई(तीन महिनाभित्र कोरोनाबाट पूर्ण रुपमा मुक्त भइन्छ भन्ने हिसाबले बजेट आएको देखिन्छ’ थापा भन्छन्, ‘जबकि कोरोनाबाट सिङ्गो वर्ष प्रभावित हुने देखिन्छ ।’

बजेट परम्परागत नै आयो: समाजवादी पार्टी

समाजवादी पार्टीका नेताहरुको भने बजेट परम्परागत नै आएको टिप्पणी छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा अझै बजेट नपुगेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको बजेटले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले बताए ।

‘२२ अर्ब रुपैयाँबाट यति ठूलो संकटको उपचार गर्छु भन्ने असम्भव कुरा हो । फोकस पुगेन’ उनले भने । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षमा ९० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो गत वर्षभन्दा २२ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।

सरकारले अप्ठेरो समयमा पनि विगतकै निरन्तरतामा बजेट ल्याएको भट्टराईको टिप्पणी छ । ‘बजेट निरन्तरतामा आयो यसले समस्या समाधान गर्दैन, राहत, सामाजिक सुरक्षा कनिका छरेजस्तै आयो’ उनले भने ।

समाजवादी पार्टीका अका नेता उपेन्द्र यादवले बजेट परम्परागत भएको टिप्पणी गरे । यसपाली कोरोनालाई सामना गर्नका लागि केही बजेट देखाएको भएपनि त्यसले जनशक्तिको अभाव, स्वास्थ्य सामग्री, संरचनाको अभावका दृष्टिले अत्यन्त अपर्याप्त छ’ नेता यादवले भने । शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्यलाई दिनुपर्ने जति प्राथमिकता दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले बजेटमा पूरा हुने कुनै पनि योजना नआएको बताए । कनिका छरेजस्तो बजेटमा उल्लेख भएका कुराहरु केही पनि पूरा हुने अवस्था नरहेको उनले बताए । बजेटको स्रोतको मूल आधार वैदेशिक ऋण र सहयोग हुने भनेर काल्पनीक बजेट आएको उनले बताए ।

साइजमा यथार्थता छ: विनोद चौधरी

कांग्रेस सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले बजेटको आकार यथार्थपरक रहेको बताए । ‘१३ खर्बको आउँछ भन्दा ठीक हुन्छ भन्दा १४ खर्बको आउनु ठीकै ठान्छु । साइजको हिसाबले यथार्थतामा उभिएको छ’ चौधरीले भने ।

तर, रोजगारी, बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय, स्वदेश फर्किने नेपालीहरुको व्यवस्थापनलगायका विषयमा ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा उनको आशंका छन् । पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्ने सन्दर्भमा पनि केही नआएको चौधरीको टिप्पणी छ ।

बजेट सकारात्मक, तर उत्साहित बनाएन: मुरारका

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले केही व्यवस्थाहरू सकारात्मक भए पनि निजी क्षेत्र उत्साहित हुने खालको कार्यक्रम नआएको बताए ।कोरोना महामारीका कारण उद्योग(व्यवसायहरू धेरै समस्यामा परेको र समस्याबाट उकास्ने किसिमको प्याकेजको अपेक्षा गरे पनि त्यो नआएको उनले बताए। सरकारले पुनर्कर्जा कोषलाई नै राहत प्याकेज भनेको भन्दै मुरारकाले राज्यको ढुकुटीमा पनि धेरै नभएको कारण निजी क्षेत्रले धेरै अपेक्षा नलिएको बताए ।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ६ अर्ब बजेट

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक औषधि, उपकरण तथा उपचारको लागि सरकारे बजेटमा ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनले यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

कोरोनाको उपचार गर्ने चिकित्सक तथा प्रयोगशालामा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता, कोरोनालगायत अरु संक्रामक रोगका लागि काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ५ लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन् ।

आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३०० बेड छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको लागि पनि बजेट छुट्याइएको बताए । काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा थप २५० शैयाको आइसियु बेड निर्माणको साथै र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ । पोखराको गण्डकी, विराटनगरको कोसी, नेपालगन्जको भेरी, सुर्खेतको सुर्खेत र कैलालीको सेती अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल बनाइने पनि उनले बजेट भाषणमा बताएका छन् ।

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” url=”http://” /]

कोरोना प्रभावितलाई ५ ब्याजदरमा ऋण, ५० अर्बको छुट्टै कोष

सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावितलाई पाँच प्रतिशत व्याजदरमा ऋण दिने प्रबन्ध गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोनाका कारण समस्यामा परेका साना तथा लघुउद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”45368″ /]

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि, के-के परे प्राथमिकतामा?

बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुतिकरणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना महामारी तथा संक्रामक रोगको लागि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् ।

यो वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दे विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न तथा प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरणसहित हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । सरकारले यसका लागि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा नियन्त्रणको लागि तत्काल आवश्यक औषधि, उपकरण तथा उपचारको लागि ६ अर्ब बजेट छुट्याएको समेत बताएको छ ।

त्यसैगरी पोखरा तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी, नारायणी, भेरी, भरतपूर र डडेलधुरा अस्पताललाई स्तोरन्नती गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै लगिने पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । यस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड अनुुरुप बनाइने तथा सबै प्रदेशमा अत्याधुुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा गर्न जोड दिने योजना पनि बजेटमा परेको छ । सबै स्थानीय तहमा अस्पतालमा ५ देखि १५ शैय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल बनाइने र आगामी वर्षमा थप २७२ अस्पतालका लागि १४ अर्ब २७ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यसका साथै साबिकको जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नती गरिने गरी बजेट बिनियोजन गरिएको छ । १ चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको सुरुवात गर्दै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरि नसर्ने रोगको स्वास्थ्यजाँचका लागि ५ अर्ब १० करोड छट्याइएको पनि अर्थमन्त्रीले बताए ।

सरकारले आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त देश बनाइने घोषणा गरेको छ । कुष्ठ रोेग, क्षय रोग, एड्स रोग नियन्त्रण गर्नका लागि ४ अर्ब २२ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

राजमार्गको बढी दुर्घटना हुने ठाउँमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजनका साथै सन्टेर फोर डिजिज कन्ट्रोल, फुड एन्ड डग एडमिनिस्ट्रेसन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई यातायात खर्च दोब्बर दिइने भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो वर्ष बजेट वृद्धि गर्दै ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६र२०७७ को स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

तीन वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य बिमा

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले ३ वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य विमा गर्ने बताएका छन्।

सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले ७ अर्ब विनियोजन गरेको छ।

अबदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई यातायात खर्च दोब्बर

सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई यातायात खर्च दोब्बर दिने जनाएको छ । बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वयंसेविकाहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिँदै यातायात खर्च दोब्बर बनाइने बताए ।

उनले स्वयंसेविकाहरुलाई स्थानीय तहमा सरसफाइ, स्वास्थ्य सचेतनाको परिचालन गरिने बताए ।हाल नेपालमा ५२ हजारको हाराहारीमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु कार्यरत रहेका छन् ।

एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सक

सरकारले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। यसका लागि सरकारले ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको खतिवडाले बताए। यस्तै सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च दोब्बर गर्ने भएको छ।

७ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सार्वजनिक

सरकारले ७ लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी सुनिश्चित हुने गरिका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रबाट ७ लाख ३४ हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध हुने गरिका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

श्रम तथा रोजगारी शीर्षक अन्तरगत विभिन्न क्षेत्रबाट रोजगारी सृजना हुने गरिको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका खतिवडाले मर्या्दित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेतर्फ कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए ।

कोभिड – १९ ले स्वदेश र विदेशमा रहेका नागरिकको रोजगारीमा परेको असरलाई मनन गरी देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसरहरू तर्फ बजेट केन्द्रित गरेको उनले बताए ।

आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित खाद्यान्न कार्यक्रम सुनिश्चित गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सस्तिने भयो हवाई भाडा, यात्रु र वायुसेवा दुवैलाई सहुलियत

सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट कार्यान्वयनपछि हवाई भाडा सस्तिने भएको छ ।

सरकारले आन्तरिक हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करमा छुट घोषणा गरेको छ। हवाई इन्धनमा पूर्वाधार करबापत नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लिँदै आएको थियो ।

उक्त करमा छुट भएसँगै अब हवाई इन्धनको मूल्य उल्लेख्य घट्नेछ । यसको कार्यान्वयनले हवाई भाडा उल्लेख्य घट्ने बुद्ध एयरका प्रवन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बस्नेत बताउँछन् । ‘पूर्वाधार करमा छुटको घोषणा भएसँगै हवाई इन्धनको मूल्य स्वतः कम हुने भयो,’ उनले भने, ‘अब आयल निगमले आफूले राख्ने नाफासमेत कम गराउने हो भने हवाई भाडा इतिहासकै कम हुनेछ ।’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपाली वायुसेवा कम्पनीका लागि हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट दिने उल्लेख छ ।

यसबाहेक लकडाउन र उडान प्रतिबन्धका कारण विमानस्थलमा ग्राउण्डेड भएका हवाई कम्पनीले अब पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन अनुमति नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुरमा समेत छुट दिने घोषणा भएको छ । ‘अन्य दस्तुरमा दिने छुटको मूल्य त्यति धेरै नभए पनि यसले सरकार हवाई कम्पनीको बढ्दो घाटाप्रति सचेत रहेको संकेत गरेको छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘तर, इन्धनमा छुट हुँदा हामीले ठूलो राहत महसुस गर्नेछौं ।’

डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र सुनको मूल्य बढ्ने

सरकारले डिजेल पेट्रोल, मट्टितेल र सुनको भन्सार महशुल बढाएको छ । बिहीबार आव २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

इन्धनमा खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनबाहेक डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र सुन तथा सुनको गहनाको भन्सार महशुलमा सामान्य वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न ११ अर्ब ६० करोड विनियोजन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ । खतिवडाले २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

यस्तै इन्टर्न गरेकालाई रोजगारी दिए तीन महिनासम्म आधारभूत तलबको आधा अनुदान सरकारले दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । यसबाट ५० हजार रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले स्टार्टअप फन्डका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सीप विकासबाट ५० हजारलाई रोजगारी

यस्तै कोरोनाका कारण विदेशी कामदार उनीहरूकै देश फर्किएपछि सृजना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप बिकास तालिम र प्रविधिको पहुँच र्पुयाउँने प्रबन्ध मिलाएको पनि उनले जानकारी दिए ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनर्उत्थान भई रोजगार सृजना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरूको सीप रूपान्तरण गरि अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, विजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालिगड सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्यूटिसियन कपाल कटाइ लगायतका सिप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

उक्त कार्यक्रमबाट कम्तिमा ५० हजार व्यक्ति रोजगार हुने गरि १ अर्ब बिनियोजन गरिएको खतिवडाले बताए ।

संख्या तोकेरै बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट सहुलियत ऋण

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणज्य बैंकले प्रति शाखा १० र विकास बैकले प्रतिशाखा ५ जनालाई सुहलियत ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरगत बाणिज्य बैंकहरूले कम्तिमा १० र विकास बैंकहरूले कम्तिमा ५ जनाका दरले सहुलियतपुर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै साना किसान लघुवित्त संस्थामार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सृजना गरिने भएको छ भने युवा स्वरोजागार कोषको स्वरोजगार कार्यक्रमको माध्यमबाट १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए ।

गरिवका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र बन पैदावारमा आधारित उद्यम कृषि वन नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण संरक्षित क्षेत्र जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधन लगायतका कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सृजना हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।

गरिवी निवारण कोषबाट प्रबद्धित ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दाबढी सामुदायीक संस्थाले सञ्चालन गरेको १९ अर्ब घुम्ति कोषलाई वीउ पूँजीको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधी सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रुपान्तरण गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

श्रमिक र रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने रकम सरकारले सामाजिक कोषमा जम्मा गर्ने

सरकारले ‘लकडाउन’ अवधिभरको श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम स्वयंले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने भएको छ । खतिवडाले रकम लकडाउन अवधिभर सरकारले नै व्यहोर्ने जानकारी दिए ।
उक्त रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीका रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपछि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारको सो निर्णयसँगै कामविहीन बनेका श्रमिक र व्यवसाय बन्द भएका रोजगारदाताले ठूलो राहत पाएका छन् ।

विदेशमा अलपत्रलाई ल्याउन बजेट विनियोजन, ७५ हजारलाई सिप सिकाइने

सरकारले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा समस्यामा परेकालाई स्वदेश ल्याउन बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसरी ल्याइएकाहरूलाई सिप सिकाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गर्दै विदेशबाट फर्कन चाहेकाहरूलाई ल्याउन बजेट छुट्याइएको बताए ।

कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशका धेरै अलपत्र छन्। आगामी आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। यो कार्यक्रमबाट दुई लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारको छ ।आगामी वर्ष साना किसान कर्जाबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।

त्यस्तै, ७५ हजार जनालाई सिपमूलक तालिम दिनका लागि ४ अर्ब ३४ करोड बजेट पनि विनियोजन भएको छ ।सिपमूलक तालिममार्फत् ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन एक अर्ब छुट्याइएको खतिवडाले बताए । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेकालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।

नयाँ व्यवसायीलाई ऋणमा सहुलियत दिने सरकारको घोषणा

सरकारले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने व्यवसायीहरूलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। उद्यम गर्न चाहनेलाई ब्याजमा अनुदान दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । खतिवडाले व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेलाई सहुलियत प्रदान गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पेश गर्नेक्रममा प्रतिव्यक्ति एक हजार ३ सय ८८ पुगेको जानकारी गराएका हुन्। यसअघि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ८५ थियो।

शिक्षा क्षेत्रलाई एक खर्ब ७२ करोड, १८०० विद्यालय भवन बन्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्षको भन्दा ८ अर्ब बढी हो । आलु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ अनुमानित आयव्याय प्रस्तुत गर्दै कोभिड १९ का कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसमाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सिर्जनशीलता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालिन गरिने जानकारी दिए ।

यो वर्ष एक हजार ८०० विद्यालय भवन तथा ३८ आंगिक क्याम्पस भवन, २ हजार ५२० कक्षा कोठा स्थापना गर्न रकमको व्यवस्था गरिएको अर्थमनत्रीले जानकारी दिए ।

४६ लाख छात्रछात्राका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तकका लागि २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गरिने भएको छ ।

सांसद विकास कोषको बजेट घट्यो, एक निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड

‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । तर अघिल्ला वर्षको तुलनामा बजेट भने घटेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि भने ६ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले कम हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थ्विद्हरु तथा कतिपय सांसदहरुकै समेत विरोधका बीच सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।

नेपालमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल बनाइने

सरकारले काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिने बताएका हुन् । त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाइने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र नेपाललाई तरकारी, दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र यी कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन्।

बजेटले हरेक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका २ सय ५० वटा पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चित गरिएको छ ।

त्यस्तै, रसायनिक मलका लागि दिइदैँ आएको अनुदानलाई बढाएर रु. ११ अर्ब पुर्याइएको छ। अहिले रसायनिक मलका लागि रु. ९ अर्ब अनुदान दिइन्छ। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कृषि क्षेत्रको सहुलियतमा पुनरावलोकन गरी तीन वटै तहका सरकार हरुबीच दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् ।

घातक रोगको उपचार गर्न ४ अर्ब २२ करोड विनियोजन

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न घातक रोगको उपचारका लागि ४ अर्व २२ करोड विनियोजन गरिएको बताएका छन् । उनले बालबालिका जेष्ठ नागरिकका मुटुको निशुल्क उपचार, क्षयरोग, यौनरोग, कुष्ठरोगको उपचार गर्न यो बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले केन्द्रिय अस्पतालबाट पनि गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुने पनि बताए ।

सञ्चार क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने

त्यस्तै कोरोनाका कारण आमसञ्चार क्षेत्रमा परेको क्षति कम गर्न नवीकरण शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको बताए । उनले सञ्चार क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण रुपमा ऋण उपलब्ध दिइने बताए ।

महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा १ अर्ब १४ करोड बजेट

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत देश भरका बिपन्न र बञ्चितमा परेका महिलाको सीप तथा उधमशिलता विकास गरि रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने छ । स्वास्थ जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिलालाइ हवाइ उद्धारलाई निरन्तरता दिइने छ । लैङगिक उत्तरदावी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय बजेट प्रणालीमा समेत समावेश गरिने छ ।

देशभर रहेका असाय र जेष्ठ नागरिकलाइ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउनका लागि सरकारले यो व्यवस्था गरिएको हो ।

रेलमार्ग बनाउन सरकारले छुट्यायो ८ अर्ब ६६ करोड

सरकारले रेलमार्गहरूको निर्माणका लागि ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्व–पश्चिमलगायतका विभिन्न रेलमार्गहरूको निर्माणका लागि एकमुष्ट ८ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा रेल विभागले सात अर्ब ७० करोड बजेट पाएको थियो । विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको एउटाबाहेक सम्पूर्ण खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । बाँकी एउटा खण्डको पनि डीपीआर एक वर्ष्भित्र तयार हुँदैछ ।

विभागले डीपीआर सकिएका सबै खण्डका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर निर्माणको काम थाल्न सरकारलाई गत वर्षदेखि नै प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

हाल विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डमा रेल्वे ट्रयाक निर्माण गरिरहेको छ । यो करिब ७० किलोमिटरको खण्ड हो ।

विभागले आगामी वर्षबाट काँकडभिट्टा–इनरुवा–विराटनगर रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु गर्नेछ । काँकडभिट्टा–इनरुवा–विराटनगर खण्ड करिब १०६ किलोमिटर लामो छ ।

पश्चिमतर्फ बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म ४ सय २१ किलोमिटरको डीपीआर तयार भइसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने पूर्वमा इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर पनि तयार छ ।

निजगढबाट हेटौंडा हुँदै नवलपरासीसम्मको खण्डको डीपीआर निर्माणको चरणमा छ । एक वर्ष्भित्र यो खण्डको पनि डीपीआर तयार भइसक्ने दाबी विभागको छ ।

सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रूटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरू ९ सय ४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार तीन सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।

गरीब र विपन्न परिवारलाई विद्युत जडानमा नि:शुल्क कनेक्शन व्यवस्था मिलाइदिने

सरकारले गरीब र विपन्न परिवारले विद्युत जडान गर्दा नि:शुल्क कनेक्शन व्यवस्था मिलाइदिने भएको छ। संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देशका सबै परिवार लागि ऊर्जा कार्यान्वयनमा ल्याउन यस्तो योजना ल्याएको बताए।

यसका साथै उनले आगामी दुई वर्ष्भित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच र्पुयाउदै उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न गरिने सरकारले लक्ष्य लिएको बताए।

यस्तै प्रदेश नम्बर २, बागमती प्रदेश, गण्डकि प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ सबै घरमा आगामि वर्ष तथा प्रदेश(१, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी दुई वर्ष्भित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच र्पुयाउने उनले बताए।

दिवा खाजा कार्यक्रम सबै जिल्लामा लागू हुने

कक्षा ५ सम्मका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई दिउँसो खाजा खुवाउन ७ अर्ब विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदलाई जानकारी गराए।

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा प्राविधिक धारतर्फको विद्यालय बनाउने घोषणा गरेको छ।

कृषि मन्त्रालयको बजेट ७ अर्बले बढ्यो

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सात अर्बले बढी हो ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्ने नीति लिएको समेत बताएका छन् ।यस्तै, अनुदानको मल खरिदका लागि बजेटले ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन चालु आबको तुलनामा २ अर्ब रुपैयाँले बढी हो।

जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको लागि साना ट्युबेल तथा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाका लगि दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जुन चालु आवको भन्दा कम हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको थियो । जसमध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ८ अर्ब १० करोड तथा मल खरिदका लागि ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सहकारीलाई ३ अर्ब ६० करोड ऋण, सूचना केन्द्र स्थापना गरिने

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सरकारले सहकारीहरूमा यस्तो ऋण लगानी गर्ने भएको हो ।

यसरी लगानी गरिएको ऋणबाट सहकारीले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बन्न लगानी गर्नु पर्ने बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई एक अर्कामा गाभिन प्रेरित गरिनेसमेत बताए । साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिने बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् ।

साना उद्यमको प्रवर्द्धन तथा गरिबी निवारणमा प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । सहकारी पसललाई हरेक प्रदेशमा स्थापना गरिने पनि उनले जानकारी दिए । बेरोजगार युवालाई सहकारीबाट कर्जा लिएर उद्यमशील, स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गरिने उनले बताए।

बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने

कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । यसका लागि १३ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय साधनको परिचालन उत्पादनमुखी बनाइने उनको भनाइ छ । पुँजी निर्माण र व्यवसायी वातावरण निर्माण गर्न विभिन्न उपायहरु अपनाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले बीमाको दायरा विस्तार गर्ने र दाबीलाई सहज बनाउने समेत बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष सबै नागरिकमा बीमाको पहुँच सहज बनाउन घुम्ती बीमा कार्यक्रम चलाइने बताए ।

विदेशीलाई श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्न नदिइने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई साढे ११ अर्ब

सरकारले विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति नलिई नेपालमा काम गर्न नदिने भएको छ । कानुनी व्यवस्था भए पनि कडाई नभएको भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा यो व्यवस्थालाई कडा रूपमा लागू गरिने बताएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

लकडाउनमा बन्द उत्पादनमुलक उद्योगलाई विद्युत् महसुल छुट

सरकारले लकडाउनका कारण बन्द अवस्थामा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको विद्युत महशुलमा छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

लकडाउन अवधिभर बन्द उद्योगले विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट पाउने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतको महशुलमा ५० प्रतिशुत छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बजेट साढे ५ अर्ब

सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ४० करोड बजेट छुट्याएको छ । उनले चालु आर्थिक वर्ष्भित्रै काम सकेर आगामी वर्षको सुरुआतमै काठमाडौंमा पानी वितरण थाल्ने घोषण पनि गरेका छन् । २०६४ सालमै सक्ने गरी थालिएको मेलम्चीको म्याद पटक–पटक थपिँदै आएको छ । ०७५ पुसमा काम छाडेर इटालियन कम्पनी सीएमसी भागेपछि आयोजना ९ महिना रोकिएर अहिले नयाँ ठेकेदारमार्फत काम भइरहेको छ । आयोजनाले मुहानमा बन्ने हेडवर्क्स निर्माणको काम भने वर्षायामपछि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसबाहेकका काम वर्षायाम अगावै सक्नुपर्छ ।

मेलम्चीको पानी सुरुङतर्फ फर्काउने मुख्य संरचनाको काम सकिए पनि अन्तिम रुप दिन बाँकी छ । सिनो हाइड्रोले गेट निर्माण, भेन्टिलेसन साफ्ट, पाइप जडान, स्काडा प्रविधि जडान लगायतका साना ठेक्काका कामहरु पनि गरिरहेको छ ।

यहाँ गेट निर्माण कार्य पानी पथान्तरणका लागि महत्वपूर्ण हुने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन् । जेठ मसान्तसम्म गेट बनाइसक्ने लक्ष्य छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै प्रकारका सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि सरकारले यस वर्ष ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाने बजेटलाई यथावत

सरकारले संघीय स्रोतमा संकुचन भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाने बजेटलाई यथावत् राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाने बजेटलाई यथावत् राखेको बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशेष खालको कार्यक्रमको लागि करिब १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, ससर्त स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिइने अनुदानमा पनि सरकारले बृद्धि गरेको छ । आर्थिक पुर्नरुत्थान र स्वास्थ्य प्राथमिकता बजेटको प्राथमिकता सरकारले दिइएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति एक खर्ब १७ अर्बले वृद्धि भइ ११ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको पोसाक नेपालमै उत्पादन गरिने

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राज्यकोषबाट खर्च बेहोरिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सामग्री स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ’राज्यकोषबाट खर्च बेहोरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

त्यसका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई विकास र विस्तार गर्न सीपको विकास र प्रोत्साहन गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री खतिवडाले जनाए ।

स्वदेशी वस्तुको उपभोगका लागि स्वदेशी कपडा उद्योग, धागो उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने मन्त्री खतिवडाले जनाए ।

पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २६ करोड

सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २६ करोड रकम छुट्याएको छ। यस्तै सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय स्थल विकास गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई देश दर्शन गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । माध्यमिक तहभन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय समावेश गर्ने पनि मन्त्री खतिवडाले बताए ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब बजेट

सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण, पुनर्निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, शिक्षकलाई तालिम, खेलकुद मैदान र भवन निर्माणलगायतका काम गरिने मन्त्री खतिवडाले जनाए ।

आगामी वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गरिने

सरकारले आगामी वर्ष मुलुकलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षर अभियान सञ्चालन गरेर साक्षर नेपाल घोषणा गरिने बताए ।

यस्तै, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा सरकारले ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ । भर्च्युअल कक्षा सञ्चालन,अनलाइन शिक्षा र रेडियो टेलिभिजन मार्फत कक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

माध्यमिक तहभन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय

सरकारले माध्यमिकभन्दा माथिल्लो तहको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषयलाई राख्ने भएको छ । पर्यटन विषय अनिवार्य हो कि ऐच्छिक भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।मन्त्री खतिवडाले पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गरे ।

 किसानलाई ऋण दिन ‘किसान क्रेडिट कार्ड’

सरकारले किसानलाई कृषि ऋण उपलब्ध गराउनका लागि ‘किसान क्रेडिट कार्डस कार्यक्रम सुरु गरिने खतिवडाले घोषणा गरे।

‘किसानलाई सहुलियत दरमा सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउनका लागि किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गरिने छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।

खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३६ करोड बजेट, पूर्वाधार निर्माण प्राथमिक्तामा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गतबर्षको तुलनामा एक तिहाई भन्दा बढी घटाएर खेलकुद क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गरेको सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई प्राथमिक्तामा राखेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।सरकारले आर्थिक बर्षमा क्रिकेट रंगशाला लगायतका निर्माणधिन पूर्वाधारलाई महत्व दिएको छ । स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माणको कार्यलाई यो बर्ष पनि निरन्तरतामा राख्दै बजेट बिनियोजन भएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

यस्तै खेलकुद क्षेत्रमा पिछाडिएको कर्णाली प्रदेशमा खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न सक्नेगरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ भने उच्च पर्व्तिय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिक्तामा राखेको छ । गतबर्षको तुलनामा यो बर्ष खेलकुद मन्त्रालयलाई कम बजेट प्राप्त भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–९) को संक्रमणका कारण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६३ करोडको मात्र सिलिङ दिएको थियो ।