• अर्जुन ढकाल 

आधिकारिक नक्सा स्वीकृत गरेकोमा सबै नेपाली खुशी छौँ । यसलाई पहिलो चरण मान्न सकिन्छ । कुटनीतिक पहल मार्फत प्रधानमन्त्री स्तरमै वार्ता भएको हेर्न चाहान्छाँै । महामारीले आक्रान्त पारिरहदाँ एक देश र अर्को देशबीच द्वन्द्व नहोस्। प्रमाण छन् भनेपछि केको व्यवधान होला र ? समकक्षीसंग ‘आई टु आई’ कुरा गरी नेपाली मात्रको सत्य कुरालाई सम्मान गर्न भन्नुपर्यो । भूगोल सानो हुँदैमा सार्वभौमसत्ता सानो हुने भन्ने कुरै हुँदैन । संसारमा न्यायका कुरा पनि त होला नि ! नेपालको संसदले ‘प्रतिवद्धता’ जारी गरोस् ।

सरकारले सर्बप्रथम नयाँ नक्सामा समेटिएको भूमि नेपालकै हो भनी दाबी गर्न पर्याप्त आधार र प्रमाणहरू संकलन गर्नुपर्छ र भारतसँग औपचारिक वार्ता गरि सुरक्षित प्रमाणहरूका आधारमा आफ्नो भूमि फिर्ता माग्नुपर्छ । देशीय वार्ताबाट समाधान नआए मुद्धालाई अन्तराष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले भएका सबै दस्तावेज र प्रमाण सहित भारत सम्म वार्ता मार्फत र नभए जुन सुकै हदसम्म गएर भएपनि बिषय उठेको बेला आफ्नो अतिक्रमित भूमि लालपुर्जा मात्र नभई आफ्नो स्वामित्व समेत कायम गर्नु पर्छ । त्यसका लागि

१) सदनबाट राष्ट्रिय सहमति लिने

२) सन् १८२७ र १८५६ को नक्सा समेत अन्य ऐतिहासिक प्रमाण जुटाएर भारतसग वार्ताको तयारी गर्ने

३) नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशिय छलफलको तयारी गर्ने

४) ब्रिटिशको मध्यस्थतामा भारत र नेपालबीचको छलफलको तयारी गर्ने

५) नयाँ प्रकाशित नक्शा र प्रमाणबाट लविङ गर्ने ।

कुटनीतिक पहल मार्फत प्रधानमन्त्री स्तरमै वार्ता भएको हेर्न चाहान्छाँै । महामारीले आक्रान्त पारिरहदाँ एक देश र अर्को देशबीच द्वन्द्व नहोस्। यसको विकल्प भनेको आन्दोलन नभई सम्पूर्ण प्रमाण सहित कुटनैतिक पहल नै हो । यदि यसमा पनि पार नलागे अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी भारतसँगको परनिर्भरता कम गर्नु पर्छ । देशमा उत्पादन बृद्धि गरिनुपर्छ र रोजगारीको सिर्जना गरिनुपर्छ ।

नेपालले सबै प्रमाणहरु सहित भारतसंग विभिन्न तहमा र अनेक पटक मैत्रीपूर्ण बैठक गर्नु पर्छ। साथसाथै, चीनसित पनि वार्ता गरेर उसलाई बिश्वासमा लिइरहनु पर्छ । बिरोधी भारत र समर्थक वा तटस्थ चीन हुँदाको स्थितिमा नेपाल अन्तराष्ट्रिय अदालत सम्म पुगेर दाबी गरी प्राप्त गर्न समर्थ हुन सक्छ । सरकारले यतिसम्म गरेको हिम्मत प्रशंसनीय छ अब कुटनीतिक पहल मार्फत प्रधानमन्त्री स्तरमै वार्ता हुनु जरुरी छ।

सरकार अब यसको निम्ति छिट्टै संविधान संशोधन गरेर आफू तयार हुनुपर्छ । चीन र भारत हाम्रा परम छिमेकी देश हुन्, जसको अभाव हामीलाइ खड्कन सक्छ । नेपालले तिनीहरुसंग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै विशेष त भारतसंग दुई पक्षीय र त्यसैगरी त्यहि भूमि सम्बन्धमा चीनसँग पनि वार्ता गरी नेपालको साँच्चिकै गौरब हुनेगरी त्रिपक्षीय सम्झौता हुन आवश्यक छ । कुटनीतिक माध्यम नै अपरिहार्य छ । परम्परा, संस्कृति, सभ्यता, भूगोल, इतिहास, राजनीति, ब्यापार तथा जनस्तरमा नेपाल र भारतको जस्तो गहिरो सम्बन्ध सायद विश्वमा कुनै पनि देशबीच छैन । नेपालको भावना सम्बोधन गर्न यस पटक भारत चुक्यो भने उसलाई आफ्नै सभ्यता र संस्कृतिको श्राप लाग्ने छ । समयमा नै नेपालले यो निर्णय गर्नैपर्ने थियो । ईतिहासको पन्नामा सुवर्ण अक्षरले लेख्नै पर्ने थियो । लेखिनै पर्ने थियो । अब उप्रान्त भरपुर प्रमाण सहित मित्रराष्ट्र भारतसँग सकारात्मक कदमसहित आफ्नो मातृको संरक्षण गरौ । सीमानामा काँडे तारको बार लगाउ । सिमानामा पर्खाल लगाउ ।

नेपाली भूमि ब्यबहारिक तरिकाले नेपालको बनाउन र भारतीय सेना सीमाबाट हटाउन त धेरै चुनौतीपूर्ण कुरा छ तर यदि सरकारले भने बमोजिम दृढ भएर अगाडि बड्छ र यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्न सक्छ भने हाम्रो भूमि फिर्ता हुनेमा कुनै दुईमत छैन । यो आउने चुनावमा भोट बटुल्न काम मात्रै नहोस्, व्यवहारिक हिसाबले नेपालको भूमि फिर्ता गरियोस् । प्रमको कदम र अडान सकरात्मक छ । हामी सबै नेपालीले यो कदमा साथ दिनुपर्छ ।

नेपालका अहिलेम्मका सरकार, देशको पूर्ण नक्शा जारी गर्न खुट्टा कमाएकै हुन । तर वर्तमान सरकारले नडराइकन आफ्नो कर्तव्य निभायो । यो प्रशंसनीय कार्य हो । हामीलाई अचम्म लाग्छ ! ताज्जुब लाग्छ ! हाम्रा विद्वान सांसदहरु भारतलाई सोध्नु पर्ने होइन ? मोदी रिसाए भने ? भन्दै बर्बराएको देखेर ।

सरकारले के गर्यो, के गर्छ, के गर्ला ? यो आम नेपाली को चासोको बिषय हो । तर देशको समसामयिक तथा राजनीतिक परिस्थितिको जानकारी चाहिँ सचेत जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ । सकिन्छ राम्रो काम गरौँ । सक्दैनौं अनावश्यक बिरोध पनि नगरौ न ।

नक्सा प्रकाशन गर्ने कार्य र कदमले राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति समर्पित र संवेदनशील सबै नागरिकको शिर ठाडो पारेको छ । अब सरकारले नक्सा जारी गरेपछि आफ्नो भोगचलनको भूभाग फिर्ता गर्न राजनीति, कुटनीतिक तहबाट पहल सुरु गर्नुपर्छ । शंकाको लाभ त सरकारलाई दिनुपर्यो नि स्वघोषित बुद्धिजीवी वर्ग भनाउँदाले ।
अहिल्यै भूभाग चाहियो ।
आजै चाहियो ।
तुरुन्तै चाहियो ।
तत्काल चाहियो ।
जस्ता कुरा असादर्भिक छन् ।

पूराना शान्ति तथा मैत्री असमान सन्धिहरुलाई द्विपक्षीय वार्ताको टेबुलमा राखेर तदारुकताका साथ पुनरावलोकन गर्न कार्यदल बनाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमासम्म पुराउनुपर्छ । जे होस्, समय त लाग्छ नै । कुरो यत्ति हो, कुनैपनि विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित भएर नकेलाआँै । राजनीति भन्दा माथि राष्ट्र हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको एउटा कुरो यो पनि हो कि बहुमत नेपाली समाज नै काँग्रेस र कम्युनिस्ट दुई खेमामा विभाजित भएको छ । यो गलत हो ।

नक्सा नै पर्याप्त हतियार नहोला, तर यो पहिलो र बलियो हतियार चाहिँ हो । नक्साभित्र नभएको भूभागमा दाबी स्वभावतः कमजोर हुन्थ्यो । देशले जारी गरेको संशोधित नक्सालाई खुल्ला छातीले सगर्व सबैले स्वागत गर्नैपर्छ । आखिर हजार माईलको यात्रा पनि पहिलो पाईलाबाट नै त शुरू हुने हो । सबैलाई बधाई छ ।