काठमाण्डौं । सरकारले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित संक्रमणको जोखिम कम नभएसम्म अनलाइनमार्फत विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न ग्राहकहरुलाई अपील गरेको छ ।

महसुल काउण्टरहरुमा हुने भिडभाडका कारण संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले अनलाइनबाटै महसुल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ।

इन्टरनेटको सहज आपूर्ति अभावमा ग्राहकले समयमै महसुल भुक्तानी गर्न नसके उक्त अवधिको जरिवाना नलाग्ने र लाइन नकाटिने ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘महसुल काउण्टरहरुमा भिडभाड हुने भएकाले कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च हुने ठानेर अनलाइन प्रणालीमार्फत महसुल भुक्तानी गर्न आमग्रहक महानुभावहरुमा अपिल गर्दछु’, मन्त्री पुनले भने, ‘इन्टरनेटको उपलब्धता नभएको वा अन्य कारणले महसुल भुक्तानी गर्न नसक्ने ग्राहकको सेवा अवरुद्ध गरिने छैन र जरिवाना लिइने छैन ।’

बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बिदा नदिने पनि निर्णय गरेको छ । बिहान र बेलुका अनिवार्य हाजिरीको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणका सबै उत्पादन र वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन जारी गरिएको छ ।

सरकारले विद्युतलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेकाले कर्मचारीलाई बिदा नदिने निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

यस्तै प्राधिकरणका अति संवेदनशील मानिने नो लाइट र भार सम्प्रेषण केन्द्र (एलडिसी) का कर्मचारीलाई संक्रमणको जोखिम कायम रहने अवधिसम्म कार्यालयमा आइसोलेसनमा राखिने भएको छ ।

ती काममा सीमित कर्मचारी मात्र भएकाले उनीहरुलाई संक्रमण भए सेवा नै अवरुद्ध हुने सम्भावित जोखिमलाइ मध्यनजर गरेर त्यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले बताए ।

‘नो लाइट र एलडिसीमा सीमित प्राविधिकका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘ती कर्मचारी कार्यालय आउजाउ गर्दा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा पुग्न सक्ने भएकाले कार्यालयमै आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

मन्त्री पुनकै उपस्थितिमा सोमबारै मन्त्रालयका तीनवटै सचिव, सहसचिवहरु, विभागीय प्रमुख तथा कम्पनीका प्रमुखहरुको बैठकले मन्त्रिपरिषद र कोरोना नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठकको निर्णय र निर्देशनअनुसार अत्यावश्यक सेवा सुचारु राख्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जल तथा मौसम विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रवाह गर्दै आएका सेवामा कटौती नगर्ने तथा जलविद्युत र सिंचाइका निर्माणाधीन आयोजनाका काम नरोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ । निर्माण सेवाका कर्मचारीलाई आइसोेलनमा राखेर काम लगाउने पनि मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । तर, सेवा सुचारु गर्दा सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सतर्कता अपनाउन मातहत निकायलाई निर्देशन जारी गरिने छ ।
मन्त्रालयले अत्यावश्यक कर्मचारीको आवागमन बाहेक भेटघाट बन्द गरेको छ । कर्मचारीका लागि कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि मुल प्रवेशद्वारमा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै शरीरको तापक्रम जाँच गर्न मन्त्री, सचिवसहित सबैका लागि थर्मल गन प्रयोग गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारी साधनमार्फत कार्यालय आउजाउ गर्ने कर्मचारीका लागि मंगलबारदेखि नै छुट्टै सवारी साधनको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । मन्त्री पुनले कार्यालयमा भएका गाडी कर्मचारीका लागि प्रयोग गर्न तथा अपुग भए अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँग नबाझिने गरी न्यूनतम खर्चमा सवारी साधन भाडामा लिन आग्रह गरे ।

यसैबीच मन्त्री पुनले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीलाई बिदा नदिएको स्पष्ट गरे । तर, अत्यावश्यक बाहेकका कर्मचारीले कामको प्रकृतिका आधारमा घरमै बसेर पनि कार्यसम्पादन गर्न सक्ने स्पष्ट गरे ।