पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चिनियाँ कामदारहरुसहित नेपाली कामदार काममा खटिइरहेका छन् । मंसिरमा जारी गरिएको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचनाले अहिले स्थानीयको निद्रा उडेको छ ।
सो सूचनामा विमानस्थलका लागि थप १४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । यसपटक दक्षिण पूर्वमा १ सय ६ रोपनी र उत्तरपूर्वतर्फ ४२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ । दुईपटकसम्म आफ्नो जग्गा दिएका परियोजना प्रभावित अब भने जग्गा नदिने अडानमा छन् ।
कास्की क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य खगराज अधिकारीले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारे यथार्थ जानकारी गराउन माग गरेका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद अधिकारीले अधिग्रहण बारे जानकारी गराउन सदनमार्फत सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप १ सय ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने कुरा सत्य हो ? उचित मुआब्जा दिइन्छ कि दिईदैन ? अब थप अधिग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ कि छैन ? एअरपोर्टको तल्लो क्षेत्रमा रहेको हजारौ हेक्टर जग्गाको सिंचाईको व्यवस्था के हुन्छ ? परियोजनाको वातावरण अध्ययन मुल्यांकन प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिदैन ?’
विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उनले मध्य पहाडी लोकमार्ग कास्कीको रुदीखोलादेखि भैंसे सम्मको टेण्डर किन रोकिएको भनेर प्रश्न गरे । ‘यो तुरुन्त खुलाईयोस् । रुपाताल परियोजनाको सम्पुर्ण कार्य सञ्चालन गरियोस्’ उनको माग छ । आवाज
सम्बन्धित खबर
रवि मुछिएको सहकारी सूर्यदर्शनका बचतकर्ता साधारणसभामा जुट्दै
पोखरामा स्वरुप परिवर्तन गरिएका २३ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरामा २ लाख ५९ हजार करदाता, वार्षिक २ करोड कर
पोखराका होटलमा राखी चार बालिकालाई यौनकार्यमा लगाउने तीन युवती पक्राउ
१७ औं हिसान कास्की स्पोर्ट्स मीट मंसिर ११ गते सुरू हुँदै, प्रदेश प्रमुखले उद्घाटन गर्ने
हप्ताभर विविध कार्यक्रम गरी पोखरामा राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताह मनाइयो
यो पनि पढौँ
तनहुँ दुर्घटना: बस चालककाे मृत्यु, ३० घाइते [नामावलीसहित]
पोखरा हेम्जामा मध्यराती दुर्घटना हुँदा दोहोरी गायक किरण अधिकारीको मृत्यु
पोखराका होटलमा राखी चार बालिकालाई यौनकार्यमा लगाउने तीन युवती पक्राउ
डिभिजन वन तनहुँमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई प्रमुख बनाइएको भन्दै अदालतमा मुद्धा