किरण श्रेष्ठ, तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिका भित्र रहेको दमौलीका केहि घरधनीले मात्र घरबहाल कर तिर्ने गरेका छन् । अधिकांश दमौलीका घरधनिहरुले भने घरबहाल कर नतिर्ने गरेको व्यास नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख कृष्ण राज घिमिरेले बताए ।

घिमिरेका अनुसार घरबहाल कर लिनका लागि ठोस किसिमको कानुन नहुँदा व्यास नगरपालिकामा रहेका अधिकांश घरधनिले घर बहाल घर तिर्ने गरेका छैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८५ जना घरधनिले मात्रै घरबहाल कर तिरेको व्यास नगरपालिकाको तथ्याङ्गमा उल्लेख छ ।

सामान्य अर्थमा घरधनीले आफ्नो घर भाडामा लगाए बापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने करलाई घर बहाल कर भनिन्छ । यस्तो करबाट स्थानिय सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व प्राप्त गर्न सक्छ ।
तर स्थानिय सरकारको फितलो प्रशासन संयन्त्रका कारण घरबहाल कर असुली प्रभावकारी हुनसकेको छैन । सन्दर्भ तनहुँको सदरमुकाम दमौलीको लिन सकिन्छ । दमौलीको ठूलो आवादी भाडामा बस्नेहरू छन् । जहांँ घरधनीले प्राप्त बहाल रकमबाट बहाल कर नगरपालिकालाई तिर्दैनन् ।

घर बहालमा लिने र दिने व्यवस्थालाई कानूनले व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । आजकल त घर बनाउने बस्नका लागि पछि भाडामा लगाई भाडा खाने प्रयोजनका लागि पनि घरहरु बन्न थालेका छन् । यसैले घर बहाल पनि एक प्रकारको व्यापार जस्तो बन्न गएको सन्दर्भमा नयाँ कानूनले घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्थालाई कानूनी दायरामा ल्याउन खोजेको छ ।

हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने भाडामा बस्ने र घरधनिबीच सामान्य मौखिक समझदारी भएर भाडा लिने, दिने र बढाइने गरिएको देखिन्छ । ‘कुनै कानुनी आधारमा रहेर यस किसिमको काम हुने गरेको छैन’, प्रमुख घिमिरेले भने । पछिल्लो समय व्यास नागरपालिकामा घर भएका व्यक्ति विदेश जानका लागि घर बहाल कर, बत्ती, पानी र अन्य नगरपालिकाबाट लिइने सुविधाको पनि कर चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले घर बहाल कर सङ्कलनमा केही वृद्धि भएको प्रमुख घिमिरेको ठम्याइ छ ।

घरधनीले भाडामा लिएर उठेको रकमको ५ प्रतिशत व्यास नगरपालिकामा राजस्व बुझाउनुपर्छ । अहिले गत आर्थिक वर्षमा करिब १० लाख यस शीर्षकमा कर उठ्नेको थियो । घरभाडामा बस्ने परिवारको तथ्याङ्ग अभाव तथा स्थानिय तहको लागि नयाँ भएको जस्ता कारण देखाउने व्यास नगरपालिकाले कर सङ्कलन लागि यति ठूलो सम्भावना बोकेको शीर्षकमा पनि अपेक्षानुरुप कर सङ्कलन गर्न सकेको छैन ।

तर व्यास नगरपालिकाद्वारा जारि गरिएको नगर पाश्र्वचित्रको परिच्छेद ३ को जनसंख्याको अवस्था अन्तर्गत तालिका २ मा भाडामा बस्ने जनसंख्याको वितरण अवस्था भनेर प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।

जसमा भाडामा बस्ने ४ हजार ७ सय ६६ घर परिवार र १४ हजार ७ सय २४ जम्मा जनसंख्या रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारले घर बहाल करसँगै (सम्पत्ति कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्न पाउने छन्। कर्मचारी प्रशासनले दुई दशकभन्दा बढी चलाएको स्थानीय तहलाई कर नतिरेका निकायलाई जनप्रतिनिधि आएपछि भने सहजै करको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, मुलुकका धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बजेट असफल बन्नै लाग्दा समेत त्यस्ता बक्यौता उठाउन गम्भीर बनेका छैनन्। जनप्रतिनिधिले आर्थिक रूपले सम्पन्न घरानियाहरूको मन दुखाउन चाहँदैनन्। व्यास नगरपालिकाले उसको क्षेत्रभित्रका व्यापारिक घरानियाबाट मात्रै लाखौ बढी घरबहाल कर उठाउन सकेको छैन।

व्यास नगरपालिकाले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कर उठाउन नसक्दा राजस्व लक्ष्यतर्फ नगरपालिका असफल हुने निश्चित देखिएको छ। कुल १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको व्यास नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आन्तरिक राजश्व अन्तर्गत घरबहाल करबाट मात्रै ५० लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

जब कि ठूला घरानियाबाट घरबहाल कर मात्र उठाउन सके मात्र नगरपालिकाको राजस्वको ठुलो हिस्सा पूरा हुने देखिन्छ । नगरपालिकालाई ठुलो रकम तिर्नुपर्ने घरानियाहरूलाई पनि कडाइसाथ कर तिर्न ताकेता गर्ने गरेको समेत देखिदैन ।

व्यास नगरपालिकामा कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले समेत घरबहाल कर नतिर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । आफ्नो सेवा सुविधाको लागि मरिहत्य गर्ने जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो दायित्वबाट भने पन्छन खोजेका छन ।

एकिकृत सम्पति करका नाममा गाउँका खरबारीको समेत हजारौ रुपैयाँ कर असुल्ने व्यास नगरपालिकाले दमौलीका घरवाला साहुसंग भने घरबहाल कर असुल्न सकेको छैन ।

नगरको नेतृत्वको कमजोरीका कारण नगरपालिकाको मुख्य आम्दानिको स्रोतको रुपमा रहेको घरबहाल कर उठ्न नसक्नुले नगर कै विकास पछि पर्ने देखिन्छ ।

स-साना कार्यक्रमहरु महंगा रिसोर्टमा गर्ने र सभा सम्मेलनमा मदिरा सहितको भोज गर्ने व्यास नगरपालिकाले अहिले सम्म घरबहाल करका सम्बन्धमा वृहत छलफल समेत गर्न सकेको छैन ।