काठमाडौं : सरकारले १ साउनदेखि कर्मचारीको तलब भत्ता वितरणमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेपछि निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ। प्यान अनिवार्य गर्दा आफूहरुको लागत बढ्ने नभई झन्झट बढेको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
कर्मचारीका लागि प्यान अनिवार्य सम्भव भए पनि मजदुरका लागि भने यो लागू गर्न सम्भव नरहेको निजी क्षेत्र बताउँछन्। पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा ठूलो संख्यामा भारतीय मजदुर कार्यरत रहेकाले प्यान अनिवार्य गर्न नसकिने उनीहरुको भनाई छ।
नेपालमा झण्डै पाँच लाख भारतीय मजदुर रहेको अनुमान गरिएको छ। सरकारले साउनदेखि स्थायी लेखा नम्बरबाहक बाहेक अन्यलाई दिइने तलब तथा ज्यालाको भुक्तानीलाई खर्चमा लेखाउन नपाउने जनाएको छ। ,यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
सम्बन्धित खबर
राउटे समुदायलाई स्याङ्जामा आर्थिक सहयोग
गण्डकीका भौतिक मन्त्रीको निर्देशन : निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई पत्र काट्नू
वालिङ्मा जिल्लाव्यापी अन्तरविद्यालय स्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता र साहित्यिक कार्यक्रम हुने
पोखरा आइपुगे सज्जन, शुक्रबार बाराही घाटमा लाइभ प्रस्तुति
पोखरा १५ का ८५ विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्ड वितरण
अपाङ्गता भएकाहरुको माग बुझ्न मन्त्रालयको आँगनमा मन्त्री
यो पनि पढौँ
पोखरा हेम्जामा मध्यराती दुर्घटना हुँदा दोहोरी गायक किरण अधिकारीको मृत्यु
डिभिजन वन तनहुँमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई प्रमुख बनाइएको भन्दै अदालतमा मुद्धा
पोखराका होटलमा राखी चार बालिकालाई यौनकार्यमा लगाउने तीन युवती पक्राउ
वीरेन्द्र स्कुलमा प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रम