काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो र मातहत निकायका नाममा विनियोजित अर्बौंमध्ये अधिकांश बजेट कार्यालयको संस्थागत सुधार, तालिम, प्रशिक्षण र प्रविधि विकास शीर्षकमा छुट्याएको छ । यिनै शीर्षकमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ सकिने गरे पनि ठोस परिणाम देखिने गरेको छैन ।
जसमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लगानी बोर्डको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान एकाइ कार्यालयहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
सम्बन्धित खबर
गण्डकीका भौतिक मन्त्रीको निर्देशन : निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई पत्र काट्नू
वालिङ्मा जिल्लाव्यापी अन्तरविद्यालय स्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता र साहित्यिक कार्यक्रम हुने
पोखरा आइपुगे सज्जन, शुक्रबार बाराही घाटमा लाइभ प्रस्तुति
पोखरा १५ का ८५ विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्ड वितरण
अपाङ्गता भएकाहरुको माग बुझ्न मन्त्रालयको आँगनमा मन्त्री
ठूलो सपना देख्दिनँ, आवधिक योजना बनाएर काम गर्छु : स्वास्थ्यमन्त्री पाठक
यो पनि पढौँ
तनहुँ दुर्घटना: बस चालककाे मृत्यु, ३० घाइते [नामावलीसहित]
पोखरा हेम्जामा मध्यराती दुर्घटना हुँदा दोहोरी गायक किरण अधिकारीको मृत्यु
तनहुँको गोरेचौतारामा दुई बस ठोक्किँदा २९ जना घाइते
पोखरामा रिसोर्टको जग खन्ने क्रममा पुरिएर मजदुरको मृत्यु, चार घाइते