नयाँ दिल्ली । भारतको बिहार सरकारले बुढेसकालमा आमा–बुवाको हेरचाह नगर्ने सन्तानलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको छ । बिहार सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले आमा–बुवाको उजुरीका आधारमा सन्तानलाई कानुनी दायरामा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब छोराछोरीबाट प्रताडित वृद्धवृद्धाले न्यायका लागि अदालत जानुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ । छोराछोरीबाट प्रताडित वृद्धवृद्धाको समस्या अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटले समाधान गर्ने भएको छ ।
वृद्धाअवस्थाका आमा–बुवालाई प्रताडित गर्ने सन्तानमाथि कारवाहीका लागि बिहारमा २००७ मै कानुन निर्माण गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त कानुन अनुसार कुनै पनि जेष्ठ नागरिक फेमिली कोर्ट गएका छैनन् भने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना सन्तान विरुद्ध उजुरी पनि दिएका छैनन् ।
सम्बन्धित खबर
गण्डकीका भौतिक मन्त्रीको निर्देशन : निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई पत्र काट्नू
वालिङ्मा जिल्लाव्यापी अन्तरविद्यालय स्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता र साहित्यिक कार्यक्रम हुने
पोखरा आइपुगे सज्जन, शुक्रबार बाराही घाटमा लाइभ प्रस्तुति
पोखरा १५ का ८५ विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्ड वितरण
अपाङ्गता भएकाहरुको माग बुझ्न मन्त्रालयको आँगनमा मन्त्री
ठूलो सपना देख्दिनँ, आवधिक योजना बनाएर काम गर्छु : स्वास्थ्यमन्त्री पाठक
यो पनि पढौँ
तनहुँ दुर्घटना: बस चालककाे मृत्यु, ३० घाइते [नामावलीसहित]
पोखरा हेम्जामा मध्यराती दुर्घटना हुँदा दोहोरी गायक किरण अधिकारीको मृत्यु
तनहुँको गोरेचौतारामा दुई बस ठोक्किँदा २९ जना घाइते
पोखरामा रिसोर्टको जग खन्ने क्रममा पुरिएर मजदुरको मृत्यु, चार घाइते