गण्डक न्यूज डटकम सन् २०१७ देखि सञ्चालित प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत र सूचना विभागमा दर्ता गरिएको गण्डक नेपाल मिडिया (प्रा.) लि. को अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । मूख्यतः यस प्रदेशको गतिविधिमा केन्द्रित रही पोखराबाट सञ्चालनमा रहेको छ ।
गण्डक न्यूज ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गरिरहेको छ । यो निरपेक्ष रुपमा निष्पक्षताको नारा दिएर अघि बढेको छ । ‘हामी कोहि एक्लैको होइनौं, हाम्रो कोहि एक मात्र छैन’ भन्ने मूलमन्त्र आत्मसात् गरी समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ ।
अमेरिकाकाे विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिककाे सुरक्षाप्रति सुधारकाे कदमका रुपमा भन्दै भिसा नीतिमा परिवर्तन गरेकाे जनाएकाे छ । उसले जारी गरेकाे पछिल्लो भिसा नियमावलीमा आवेदकले प्रयाेग गरिरहेका सामाजिक सञ्जालको नाम तथा विवरण, ५ वर्षयताका इमेल ठेगाना र फोन नम्बर अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यस्था लागू गरेकाे छ ।
भिसा अर्थात् प्रवेशाज्ञा पाउन आवेदन दिने लगभग सबैले नयाँ नियमानुसार अब सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी आफ्ना विवरणहरू बुझाउनुपर्ने नीति लागू गरेसँगै वार्षिक रुपमा १४ दशमलब ७ मिलियन मानिस यसबाट प्रभावित हुने जनाइएकाे छ । तर कतिपय कुटनीतिक र सरकारी भिसा आवेदकका लागि भने याे नियम अनिवार्य हुनेछैन ।
गत वर्ष नै प्रस्ताव गरिएको यस्ताे व्यवस्था विशेषगरी अमेरिकामा काम गर्न, बसाेबास गर्न तथा पढ्नका लागि जानेहरुप्रति लक्षित छ । यसअघि पनि आतङ्कवादी समूहहरू भएका ठाउँबाट जाने मानिसहरूले थप जाँचबुझका लागि त्यस्ता विवरण बुझाउनुपर्थ्यो भने शंका लागेका पनि थप अनुसन्धानका लागि ती विवरण माग गरिन्थ्याे ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘हामीले अमेरिकी नागरिकलाई संरक्षण गर्नका लागि हाम्रो अनुगमन संयन्त्रमा निरन्तर सुधार गर्दै आइरहेका छौं, यसले आधिकारिक रुपमा अमेरिका यात्राका लागि मद्धत पनि गर्नेछ ।’
यसरी विवरण बुझाउँदा कसैले आफूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कुराका बारेमा झूटाे विवरण पेश गरेमा वा बोलेमा गंभीर खालको अध्यागमन सम्बन्धी परिणाम भोग्नुपर्ने नियममा उल्लेख छ । यसका साथै सूचीमा नसमेटिएका अरू ठाउँमा रहेका खाताबारे पनि स्वेच्छिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
बिबिसीका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१८ को मार्चमा पहिलो पटक त्यस्ता नीतिबारे प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासनलाई आफ्नो चुनावको एक महत्वपूर्ण पाटो बनाएका थिए । नागरिक अधिकारसम्बन्धी द अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियनले “सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी यस्ता पर्यवेक्षण प्रभावकारी वा निष्पक्ष भएको कुनै प्रमाण नदेखिएको” जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको अग्रणी अनलाइन गण्डक न्यूज विभिन्न प्लाटफर्ममा उपलब्ध छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। जहाँ तपाईँ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्युबलगायतमा पनि हाम्रा सामाग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ खबर थाहा पाउनका लागि गण्डक न्यूज र हाम्रो अर्को आधिकारिक वेबसाइट गण्डकी न्यूज भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै, माथि समाचार पढेपछि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? व्यक्त गर्नुहोला।
सम्बन्धित खबर
रविको बयान सकियो, थुनछेक बहस भोलि मात्रै
भूकम्पबाट सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको भवनमा क्षति
अनुदानमा प्राप्त ९ रुपैयाँको नुन किन्न २५ सय खर्च
मिठ्ठो पिरो क्यान्डी ‘रिमझिम बल’ आजको दिनमा पनि किन सान्दर्भिक छ ?
रविलाई पर्सा लगिँदै
राउटे समुदायलाई स्याङ्जामा आर्थिक सहयोग
यो पनि पढौँ
तनहुँमा बसबाट खसेर सहचालक पोखराका युवकको मृत्यु
गोवामा प्याराग्लाइडिङ गर्ने क्रममा दुर्घटना हुँदा नेपाली पाइलटसहित दुईजनाको मृत्यु
विद्यार्थी घटेपछि पर्वतका दुई क्याम्पस गाभिए
पर्वतको कुश्मामा कपास उद्योगमा आगलागी