पहिलो पटक गण्डकी प्रदेशमा नै बर, पीपल र चौतारो संरक्षण कानुन बन्यो । गत वर्ष माघ ८ गते बडो उत्साहका साथ प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयक अन्तिम साता प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरे । त्यतिमात्र होइन, अब पोखरा हरित नगर भन्दै पोखरा महानगर र वातावरण विभागबीच गत वर्ष मंसीर तेस्रो साता सम्झौता नै भयो ।

कागजमा यसरी संरक्षणका कुरादेखि सम्झौता र कानुन नै बन्यो तर व्यवहारमा खै त ? पोखरामा धमाधम चौतारा मास्ने क्रम रोकिएकै छैन । हाँगाबिँगा काटछाँट गर्ने नाममा रूख नै मुठारिएका छन् । मंगलबारमात्रै पोखराको मुख्य चोक पृथ्वीचोक स्थित चौतारो डोजर नै लगाएर मासिएको छ । वरपिपल जोगाउने भनेर कानुनै बनाउने, अनि सम्पतिको अधिकार भएको महानगर चाहिँ डोजर लगाएर मास्ने ? भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भएको छ ।

वातावरणविद् कुलराज चालिसेले पोखराको चौतारीसम्बन्धी तयार पारेको कार्यपत्र अनुसार २०३० देखि ०३५ सालसम्म पोखरामा ७ सय ६ वटासम्म चौतारो थियो । त्यसमध्ये ६२ प्रतिशत चौतारो पक्की बनाइएको थियो। त्यसपछिका दिनहरुमा चौतारो मास्ने काम भएको छ । सबैभन्दा बढी त पछिल्लो वर्षहरुमा भएको छ ।

गत वर्षसम्म पोखरामा एक सय वर्ष हाराहारीका करिब २ सय १५ वरपीपल चौतारी मात्रै छन् । यसमा दुई दर्जन जति त काट्नै नपर्ने ठाउँमा काटिएका छन् । विदेशमा रुख संरक्षणका लागि बन्दै गरेका विकासे आयोजनाको डिजाइन नै परिवर्तन गरी जोगाइन्छ । तर यहाँ त विकाश भन्दा पहिले विनाश हुन्छ । पोखरा महानगरको नेतृत्व जनप्रतिनिधीले गरेपछि जनताको गुनासो सुनिएला भनेको, झनै जनविरोधी काम हुने गरेको छ । किनकी प्रदेशले ल्याएको कानुन अनुसार बर पिपल चौतारो संरक्षण गर्ने प्रमुख काम नै स्थानीय सरकारको हो । तर, कानुन एकातिर, काम अर्कोतिर भइरहेको छ ।

पर्यटकीय नगरी पोखराको सुन्दरता अझै सुन्दर राख्ने र वातावरण सन्तुलित कायम गर्न सघाउ पुर्याउने सदियौं पुराना वर, पीपल, समी, राजवृक्ष, आपँका रुख धमाधम काटिन थालेपछि राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति, नेपाल अदालत नै पुगेको थियो । गत वर्ष असार अन्तिम साता समाजका तर्फबाट अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले उच्च अदालत पोखरामा निषेधाज्ञा परमादेश रिट दायर गरेपछि अदालतले समेत नकाट्न आदेश दियो । तर पोखरा महानगर मानेन ।

नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेल जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा चौतारा मास्ने काम भएको आरोप लगाउँछन् । बर, पीपल जोगाउन कानुन बनेपछि गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले आफ्नो तहमा रहेका वर, पिपल तथा चौतारो अनिवार्य रुपले संरक्षण गर्नुपर्ने छ । यो कानुन अनुसार हरेक स्थानीय तहले वर, पिपल र चौतारोको दर्ता किताब बनाउनुपर्नेछ।

वर, पिपल र चौतारो बनाउने व्यक्तिको नाम र त्यसको ऐतिहासिकता पनि दर्ता किताबमा समावेश हुनेछ। वर, पिपल र चौतारो बाहेक कुण्ड, कुवा, पोखरी, माने, मौलो, देउराली, मन्दिर वा कुनै ऐतिहासिक वा पुरातात्विक महत्वको सम्पदा स्थलको पनि चारकिल्ला क्षेत्रफल खुलाएर अभिलेख राख्नुपर्नेछ।

प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा रहेका वर, पिपल र चौतारो स्वतः स्थानीय सरकारको सम्पत्ति हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नै खर्चमा सार्वजनिक जग्गामा वर, पिपल रोप्न वा चौतारो तथा पोखरी निर्माण गर्न चाहेमा स्थानीय तहले अनुमति दिन पाउने अधिकार ऐनमा राखिएको छ। योजना निर्माण गर्दा यस्ता सम्पदा नमासिने गरी विकल्प खोज्नुपर्ने मास्नैपरे अन्त्रय रोप्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।

कानुन बन्नु अघि पोखरामा झनै बढी चौतारा मासिए । कानुन आउनु अघि पनि निर्देशिका नभएको भने हैन । सरकारी जग्गाको रूख हटाउने निर्देशिका २०७१ अनुसार जिल्लामा एक समिति बनेको हुन्छ । समितिको संयोजक जिल्ला वन अधिकृत हुने प्रावधान छ । समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, भूसंरक्षण, जिल्ला समन्वय समिति र महानगरपालिकाका प्रतिनिधि सदस्य हुन्छन् । सार्वजनिक जग्गामा भएका रूख ढलेर मानिसलाई क्षति पुग्न सक्ने भए त्यसलाई हटाउने जिम्मा समितिको हुन्छ । बाटोमा निर्माणमा अवरोध र्पुयाएमा पनि समितिले निरीक्षण गरी रूख काट्ने अनुमति दिन सक्छ ।

तस्विरः प्राञ्जलको फेसबुकबाट