गण्डक न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ।
गण्डक न्यूज डटकम सन् २०१७ देखि सञ्चालित प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत र सूचना विभागमा दर्ता गरिएको गण्डक नेपाल मिडिया (प्रा.) लि. को अनलाइन न्यूज पोर्टल हो । मूख्यतः यस प्रदेशको गतिविधिमा केन्द्रित रही पोखराबाट सञ्चालनमा रहेको छ ।
गण्डक न्यूज ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ता निरन्तर सम्प्रेषण गरिरहेको छ । यो निरपेक्ष रुपमा निष्पक्षताको नारा दिएर अघि बढेको छ । ‘हामी कोहि एक्लैको होइनौं, हाम्रो कोहि एक मात्र छैन’ भन्ने मूलमन्त्र आत्मसात् गरी समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ ।
भारतबाट ल्याइएका कुखुराबाट बर्डफ्लु भित्रिएपछि २०६३ सालदेखि नेपाल सरकारले भारतबाट पन्छीजन्य पदार्थ आयतमा राेक्याे । तर देशभित्र उत्पादित चल्लाभन्दा सस्तो पर्ने भएकाले लुकाइछपाइ ब्रोइलर कुखुरा ल्याउने क्रम चलिरह्याे ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिबन्ध लगाएको पन्छीजन्य पदार्थको जरिवानाबाट ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय वीरगन्ज प्रमुख हरेराम यादवले जानकारी दिए । कार्यालयले बारा, पर्सा र रौतहटका चार नाकामा क्वारेन्टाइन चेकपोस्टमार्फत भारतबाट आउने पशुपन्छीको क्वारेन्टाइन जाँच्दै आएको छ ।
नाकामा कडाइ गरे पनि प्रत्येक वर्ष देशका विभिन्न स्थानमा बर्डफ्लु देखिने गरेको छ । ‘यसबारे सरकारले पुश चिकित्सकमार्फत बृहत् अध्ययन गर्नुपर्छ’, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र हेटौंडाका प्रमुख चेतनारायण खरेलले भने, ‘के कारणले प्रत्येक वर्ष बर्डफ्लु देखिन्छ, यसै भन्न सकिन्न ।’ याे समाचार कृष्ण सारू मगरले अन्नपूर्णमा लेखेका छन् ।
सम्बन्धित खबर
सरकारी निकायहरूमा आधिकारिक भाषा प्रयोग, भाषिक पुनरुत्थान र भाषिक–सामाजिक न्याय विषयक गोष्ठी सम्पन्न
रूपा रिङरोड दोस्रो खण्डको शिलान्यास, ४७ करोडमा बन्ने
गण्डकीका भौतिक मन्त्रीको निर्देशन : गुणस्तरीय र समयमै काम गर्नू
स्वास्थ्य क्षेत्र गण्डकी सरकारको प्राथमिकता : स्वास्थ्यमन्त्री पाठक
‘मानिया’ इनर्जी ड्रिंक पिउँदा तामाङ्गले जिते ३२ इन्चको एलइडी टिभी
पोखरा -१५ मा तीज गीत प्रतियोगिता, माछापुच्छ्रे चौतारी आमा समूह पहिलो
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग