काठमाडौं । खसआर्य समुदाय र हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित पर्वहरूमा मात्र देशभर सार्वजनिक विदा दिइएको भन्दै आदिवासी जनजातिका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहित नौ वटा जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर २०७६ सालभरी दिइने सार्वजनिक पर्व एवम् सट्टा विदामा असहमति जनाएका हुन् ।

सरकारले २०७६ सालभरी दिइने सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना शुक्रबार जारी गरेको थियो । जसअनुसार देशभर १५ दिनमात्र सार्वजनिक विदा हुने छ । यसमा असहमति जनाउँदै आदिवासी जनजातीका अनगुवाहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

 ‘एउटै नश्ल, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई मात्रै संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्ने गरी सार्वजनिक पर्व एवम् विदा घोषणा गरेकोप्रति कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत आदिवासी जनताको तर्फबाट हामी घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गर्दछौं ।’

सरकारको यो निर्णयबाट लोकतान्त्रिक धर्म्निरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको उपहास भएको, संविधानको मूल मर्म र भावना बिरुद्ध भएको, परिवर्तनको बर्खिलाप भएको र महेन्द्रकालीन पञ्चायती ब्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको उनीहरुको ठहर छ ।

‘३१ प्रतिशत खस आर्य समुदायका लागि ११ दिन दिइएको छ भने ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका लागि विगतमा दिइँदै आएको ५ दिन सार्बजनिक बिदा पनि पूर्ण रुपले खारेजी गर्नु सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिकोणले कदापि सहृय हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

माघीरमाघे संक्र्रा्न्ति, उभौली, उद्यौली, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्बो ल्होसार, योमरी पुन्हि आदिमा देशभर दिइँदै आएको सार्बजनिक बिदा वर्तमान सरकारले खारेज गर्दै स्थान विशेष र जाति विशेषलाई मात्र दिएको छ ।

संविधानको मर्म बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतालाई समाप्त पार्ने उद्देश्यबाट नियोजित रुपमा सरकारले गरेको बिदा कटौतीको निर्णय गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

विदा कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै उनीहरुले यदि निर्णय फिर्ता नलिए सडक संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प नहुने चेतावनी दिएका छन् ।