पोखरा । साविक लेखनाथ नगरपालिकाबाट पोखरा भित्रने विजयपुरखोलाको पुल ११ वर्षमै जीर्ण बनेपछि त्यसको निर्माण कम्पनी र स्वीकृत गर्ने अधिकारीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा अधिकांश सांसदले उक्त माग उठाए । अन्नपूर्ण आधार शिविरमा हिमपात र हावाहुरीबाट भएको क्षतिका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन, हिमपातबाट उपल्लो मुस्ताङमा चौरी र याक तथा भेडाबाख्रा किसानलाई क्षति पुगेको हुँदा राहतका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।

सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद दीपक कोइरालाले कमसल सामग्री प्रयोग भएको भए उत्पादकलाई समेत कारबाही गरिनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘पुल निर्माण गर्ने कम्पनी र स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई बोलाएर जवाफ माग्नुपर्छ ।’ उनले विजयपुर पुल ११ वर्षका लागि नबनेको पनि बताए । पोखराको लाइफ लाइन अवरुद्ध हुँदा थुप्रै भौतिक विकास निर्माणका सामग्री भित्रन नपाएको सुनाए । कोइरालाले भने, ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्माण सामग्री पनि रोकिएका छन्, त्यसको निर्माणमा पनि असर परिसकेको छ ।’

बर्खा लाग्नुअघि नै वैकल्पिक बेलिब्रिज निर्माण गर्न पनि सांसद कोइरालाले माग गरे । नेकपाकै सांसद मनबहादुर गुरुङले राजमार्गहरुमा बन्ने पुलहरुको आयु १ सय वर्ष हुनुपर्ने औंल्याए । उनले भने, ‘कोरियामा सय वर्षका लागि बनाएको पुल ६० वर्षमै बिग्रेपछि त्यो बनाउनेहरुमाथि कारबाही भएको थियो ।’

कांग्रेस सांसद बिन्दुकुमार थापाले पनि विजयपुर पुल बिग्रँदा पोखरालाई प्रभाव पारेको सुनाए । उनले भने, ‘दैनिक ६ हजार गाडी ओहोरदोहोर गर्ने पुलमा हेभी गाडी रोकिएपछि गाँडीको ताँती कोत्रेसम्मै लागिसकेको छ ।’

अर्का नेकपा सांसद राजीव पहारीले पुल निर्माणमा लापरबाही गरेका माथि कारबाही गर्न प्रदेश र संघ दुवै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेतालाई सरकारले मूलधारमा ल्याउनसक्नु सकारात्मक भएको बताए । उनले त्यसो भन्नुअघि कांग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठले सिके राउतसँग सरकारी सम्झौताले झस्काएको बताएका थिए । उनले जनमत संग्रह गरेर मधेसलाई अलग पार्न खोजिएको आरोप पनि लगाएका थिए । तर पहारीले भने, ‘गुट अलग भएकैले अरुका धारणा के आउँछन् म जान्दिनँ तर राउतसँगको सम्झौतालाई कांग्रेस सभापति देउवाले पनि स्वागत गरिसक्नुभएको छ ।’

पहारीले अन्नपूर्ण आधार शिविरमा हिमपात र हावाहुरीबाट भएको क्षतिका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग मागसमेत गरेका थिए । सांसद पहारीले प्रदेश सरकारबाट छुट्याइएको १० करोड रुपैयाँ खर्चेर बर्खाअघि नै फेवातालको मुहान क्षेत्रमा बाँधहरु बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेस सांसद मेखलाल श्रेष्ठले महँगी, भ्रष्टाचार र अपराध बढ्दा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए । नेकपा सांसद इन्द्रधारा विष्टले हिमपातबाट उपल्लो मुस्ताङमा चौरी र याक तथा भेडाबाख्रा किसानलाई क्षति पुगेको हुँदा राहतका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।

प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ । विधेयक फागुन २३ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आइतबार पेस गरेका थिए । त्यसमाथि सामान्य छलफलसमेत भयो । सांसद मीनप्रसाद गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा, मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी र धनमाया लामा पोखरेलले छलफलमा भाग लिए । त्यसपछि उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । प्रदेश सभाको अर्काे बैठक सोमबार अपराह्न २ बजे बस्दैछ ।