नेपालजस्तो तहतहको भूभाग मिलेर बनेंको भुपरिवेष्ठित देशलाई जलमार्गबाट जोड्नु सहज कुरा त हैन र असहजताहरु निकै नै छन् ।
हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको देशको भूभाग एकैनासको छैन र यसरी असमान क्षेत्रमा पानीजहाज ल्याउनु निकै कठिन त पक्कै हुन्छ । तर, नेपालमा ठूलाठूला खोलानालाहरु भएकाले पानीजहाजलाई नेपाली भूभागमा उतार्ने महत्वाकांक्षा प्रयोगात्मक रुपमा असंभव नभएको विज्ञहरु बताउँछ् । सरकारले पानी जहाज कार्यालय नै खोलिसकेको र भविष्यमा सार्वजनिक लगानीको उत्साह अवसर पनि घोषणा गरीसकेको छ ।
भारतको हाजीपुरमा गण्डकी नदि नेपालबाट गएर गंगामा मिल्छ भनें कुर्सेलामा कोशी गैगा प्रवाहमा समावेश हुन्छ । जसबाट नेपालमा जलमार्गको संभावना रहेको छ । गत माघ २८ को हिन्दुस्तान टाइम्समा भारतीय सरकारले १२ दशमलव ९१ करोड भारतीय रकम विनियोजन गरेको पनि उल्लेख थियो ।
नेपाल भारत जलमार्गको दुबैपक्षबाट जुझारु रुपमा कार्य भए संभावना प्रशस्त देखिन्छ । प्राविधिक रुपमा नदिमा जहाज चलाउन कम्तिमा नदिको गहिराई १ दशमलव ५ फिट हुनुपर्ने हुन्छ र नदिको गहिराई नपुगेमा नदिलाई खनेर गहिरो बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
ढुवानीका लागि जलमार्ग हवाईमार्ग र स्थलमार्ग भन्दा निकै किफायती रहेको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाँउदछ । नेपालमा अधिकतम २० टनका कन्टेनरहरु भारतबाट आँउदछन र जलमार्ग सुचारु भएमा हजार टनको जहाज चलाउन मात्र सकेमा पनि एउटै भेसलले ५० कन्टेनर बराबर सामान ल्याउने देखिन्छ । स्थलमार्गबाट एक लिटर इन्धनले २४ टन भार तान्न सकिन्छ भनें जलमार्गमा त्यतिकै इन्धनले १०५ टन कार्गो तान्न सकिन्छ ।

जलमार्ग वातावरणमैत्री हुने र इन्धन प्रभावकारितामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने तथ्याकं देखिन्छ । यसैवर्ष पौष ३० मा नेपाली मन्त्रीपरिषदले पानीजहाज कार्यालय खोल्ने निर्णय गरि प्रधानमन्त्री ओलीले फाल्गुन २ मा कार्यलयको उदघाटन नै गर्नुभएको हो ।
यो नेपालको पानीजहाज महत्वाकांक्षा साकार हुन समय र श्रोतको निकै लागत रहने प्रष्ट छ । मुख्यतया नदिको सतह खन्न र खोलालाई चौडा बनाँउदै पानीजहाजमैत्री बनाउन खर्च लाग्ने बताइन्छ । यसका अलावा बन्दोवस्ती अनि संरचनाका लागतहरु पनि उत्तिकै लाग्ने बताइन्छ । नेपाली जलमार्गको सपनामा भारतसंगको निर्भरता १०० प्रतिशत रहन्छ किनभनें यो जलमार्ग पूर्णत भारतीय भूभागबाट नेपाल प्रवेश गर्नेछ ।