यो देशमा नियम कानुन मिच्नेहरुकै बोलवाला देखिन्छ। जसको शक्ति, उसैको भक्ति गर्ने प्रचलन मौलाउँदै जाँदा वास्तवमै जनताले दुख पाएका छन्। जनताको दुख हटाउने भन्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगेकाहरुलाई यो कुराको मतलब हुनुपर्ने हो। तर झन्, उल्टै समस्यामा परेकाहरुमाथि सरकार जाईलाग्छ। यो निकै लाजमर्दो कुरा हो। यस्तो हुँदा जनताले को सँग आशा राख्ने? कसलाई आफ्नो दुख सुनाउने?

अहिले देशमा देखिएको यस्तो शैलीप्रति विवेकशील साझा गण्डकी प्रदेशको ध्यानाकर्षण भएको छ। कुरा पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजको हो। सरकारले मेडिकल कलेज अध्ययनका लागि लाग्ने शुल्कको मापदण्ड तोकेको छ। मेडिकल कलेजहरुले सो मापदण्डभन्दा बढि शुल्क विद्यार्थीसँग लिन नपाउने नियम बनेकै निकै समय भैसक्यो। तर पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग तोकिएको मूल्यभन्दा ७ लाख बढि शुल्क लिईरहँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ। अझै त्यसमाथि कलेजले विद्यार्थीसँग लिएको रकमको बिल भरपाई पनि दिँदैन। खुलेआम कलेजले कर छलि गर्ने उद्देश्यसहित यसो गरिरहँदा पनि सरकारले कलेजलाई कारवाही गर्नुको साटो उसैको संरक्षण गरिरहेको छ।

तोकिएको भन्दा बढि शुल्क नलिईयोस् भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित हुन परिरहेको छ। २७ औँ दिनसम्म विरोध कार्यक्रम र १७ औँ दिनसम्म रिले अनशन चल्दा पनि कलेज प्रशासन शक्तिको आडमा डेग चल्दैन। उल्टै विद्यार्थीहरुमाथि प्रशासन लगाउँछ। प्रहरी आउँछन्, विद्यार्थीहरुमाथि मुक्का र बुट बजार्छन्। जसबाट ५ जना विद्यार्थीहरु घाईते भएका छन्। विद्यार्थीहरुले तोकिएको शुल्कभन्दा बढि रकम असुलेको भन्दै कलेज विरुद्ध आन्दोलन गर्दा प्रहरी प्रशासन उल्टै विद्यार्थीमाथि जाईलाग्नु निकै दुखद् कुरा हो। प्रशासनमा पटकपटक यो विषयमा जानकारी गराउँदा पनि पीडित विद्यार्थीहरु माथि नै प्रशासन जाईलाग्दा ती विद्यार्थीले को सँग न्याय माग्ने ?

सरकारले विधिको शासनलाई मान्छ भने यो समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले उठाएका मागहरु जायज छन्, त्यसैले हामी विद्यार्थीहरुको साथमै छौँ। कलेज र विद्यार्थीहरुबीच देखिएको मतभेद चाँडो भन्दा चाँडो मिलाएर पढाईको वातावरण सरकारले तयार पारोस्। अन्यथा, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अन्य आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाईने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।

महेश भण्डारी 
संयोजक 
विवेकशील साझा गण्डकी प्रदेश
मिती: २०७५ फाल्गुण १४ मंगलबार