किरण श्रेष्ठ, तनहुँ । शिक्षा क्षेत्रमा अत्याधिक राजनीतिकरण भएर शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । “शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण अत्याधिक त्यसमाथि पनि पार्टीकरणले गर्दा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त नै भएको छ ।”, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका वडा नम्बर १ गुणादि स्थित महेन्द्र माविमा शनिबार देखी सुरु भएको शैक्षिक तथा धार्मिक महामहोत्सव एवं ऐतिहासिक संगीतमय लिलामय श्रीमदभागवत धनधान्याचल विराट नवाह ज्ञान महायज्ञको अवसरमा बताएका हुन ।
“शिक्षाको दायित्व उठाउने विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीति हुनुहुदैन”, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली बेरोजगार उत्पादन गर्ने र शिक्षण संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो भएको गुरुङले बताए । सिपमुलक शिक्षा दिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको गुरुङले बताए ।
अब गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार अनुसार प्रविधिक शिक्षा प्रणाली लागु गर्ने योजना बनाएको उनको बताए । “व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।”
“शिक्षा जस्तो एकेडेमिक ठाउँमा राजनैतिक पार्टीहरुको आ-आफ्नो भागबन्डा रहेको छ ।” “यो एकदमै गलत हो ।”, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
पुरानो पाठ्यक्रम अहिले परिवर्तन गरि नयाँ प्राविधिक र सिपयुक्त पाठ्यक्रम ल्याउनुपर्छ सो अवसरमा मुख्यमन्त्री गुरुङले भने । गण्डकी प्रदेश सरकार शुन्यबाट सुरु भएकोले त्यसैले यो १ वर्षमा आगामी ४ वर्षको लागि काम गर्ने आधार तयार गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
१ वर्षको अवधीमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २५ वटा कानुन र विभिन्न कार्यविधि निर्माण गरेको गुरुङले बताए । बेरोजगारी, पछौटेपन र अधिकारका लागि संघीयता आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
सम्बन्धित खबर
आजदेखि हेमजा आलु महोत्सव
आज देशभरको मौसम कस्तो रहन्छ?
काठमाडौंवासीलाई फेवा महोत्सवको निम्ता
कास्कीमा हिमपहिरोमा हराइरहेका चिनियाँ नागरिकको शव फेला
अर्जुनचौपारीमा कफी कृषकलाई नगद अनुदान
चैत्र पूर्णिमाको अवसरमा ऎतिहासिक काल्खु मेला हुने
यो पनि पढौँ
३५ मिनेट वान टु वान भेटपछि मोदीले नेपाली भाषामा र ओलीले हिन्दी भाषामा के लेखे ?
गर्भवती श्रीमतीलाई जंगलमा लगेर हत्या गरी एक्साभेटरले खाल्डोमा गाड्ने श्रीमान् पक्राउ
आँधीखोला गाउँपालिकामा शुक्रबार शोक बिदा
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिनको ठहर