पोखरा महानगरपालिकाले सोमबारदेखि फेवातालको आकार बढाउन अभियान सुरु गरेको छ । डोजरको सहायताले खहरे स्थित तालमा जमेको माटो हटाउन सुरु गरिएको हो । अहिलेलाई करिब ४ रोपनी जग्गामा थुप्रिएको माटो हटाउने महानगरले जनाएको छ । जुन २० हजार घनमिटर बराबर रहेको बताईन्छ । महानगरले पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के जोडिएको ठाउँबाट माटो निकाल्न लागेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार अग्रसर भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सोमबार एक कार्यक्रमबीच अभियानको थालनी गरे । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहलमा फेवा संरक्षण गर्ने बताए । फेवाताल संरक्षण र अतिक्रमणबाट रोक्न प्रदेश सरकारले एक्सन कमिटी गठन गरिसकेको भन्दै उनले कमिटीले सर्वोच्चको निर्णय अनुसार काम थाल्ने बताए । सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेटेर ११ सदस्यीय एक्सन कमिटी गठन गरेको हो । अहिले गठन भएको एक्सन कमिटीले ६ महिनाभित्रै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

‘पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के क्षेत्रमा काम गर्छौं । त्यसपछि अरु ठाउँमा विस्तार गरौंला, महागरका मेयर मानबहादुर जिसीले भने–फेवा संरक्षणमा प्रदेश सरकारको पनि चासो गएको छ । हामी समन्वयमा काम गर्छौं ।’ यही ठाउँमा त्यस क्षेत्रका सांसद राजीव पहारीले प्रदेशसभा सदस्यको सपथ लिएकै दिन माटो फाल्न लागेका थिए । तर, महानगरले पर्यावरणमा समस्या पर्ने भन्दै माटो नफाल्न निर्देशन गरेपछि पहारी ब्याक हटेका थिए । सांसद पहारीले ढिलै भएपनि महानगरले अभियान थालनी गरेको भन्दै निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।

सांसद विन्दुकुमार थापाले पनि महानगर र प्रदेश सरकारले गरेको काममा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए । फेवातालबाट निकालिएको माटो हल्लनचोक नजिकै रहेको क्याम्पिङ चौरमा थुपारिने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार माटो कसैलाई आवश्यक परे आाफ्नै खर्चमा लैजान मिल्नेछ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटमाथी अध्ययन र बहस गरेर ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गएको पुस महिनामा फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । यस्तै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको लालपुर्जा पनि एकबर्ष भित्रै खारेज गरी जग्गा तालको क्षेत्राधिकारमा ल्याउन निर्देशन दिईएको छ ।

तत्कालीन समयमा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०१८ सालमा १० वर्ग्किलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा आईपुग्दा ४ दशमलव २० वर्ग्किलोमिटरमा खुम्चिएको तथ्यांक छ । तालको संरक्षण, विकास र थप ब्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्दैछ । यसका लागि विधेयक तयार हुँदैछ ।

तस्विरः आशिष पुरी