वाइडबडी खरिद प्रकरणमा बहालवाला दुई सचिवलाई निलम्बन गर्न संसदीय उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले पूर्व पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिव प्रेमकुमार राई, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उनी मात्र होइन, पूर्व पर्यटनमन्त्रीद्वय जितेन्द्र नारायण देव र जीवनबहादुर शाही पनि कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलाई समेत कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

नेपाल वायू सेवा निगमको दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो । उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसीले बुधबार ३८ पेजको छानबिन प्रतिवेदन लेखा समितिका संयोजक भरत कुमार साहलाई बुझाएका छन् ।

पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई संसदीय समितिमै झुट बोलेको र जिम्मेवारीबाट टाढा बसेका कारण वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा मिलेमतो हुनसक्ने उपसमितिको ठहर छ । यस्तै उपसमितिले तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीद्वय जिवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवले नैतिक जिम्मेवारी नलिएका कारण कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।

पर्यटनमन्त्री अधिकारीले सुरुदेखि नै विमान खरिदमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन्  । आफ्नो गल्ती देखिए राजनीतिबाटै सन्यास दिने उनको दाबी छ । तर, उपसमितिले मन्त्री अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको प्रष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै मन्त्री अधिकारीले छानविन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै आफ्नो कार्यकालमा भुक्तानी नदिएको र अध्ययन गर्छु भनेर औपचारिकतामा मात्र कार्यदल बनाएको, महालेखाको परामर्श लिएर रकम भुक्तानी दिएको भनेर ढाँटेको पनि आरोप छ ।

उपममितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रकम भुक्तानी गर्न बदनीयतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिँदा मन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्दछ ।’

कसलाई कस्तो आरोप?
मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीमाथिको आरोप 
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय रविन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको भनी स्पस्ट उल्लेख भएको हुँदाहुँदै सोको छानबिन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको, पटक–पटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको र सम्मानित सदनमा सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकामा केवल औपचारिकताका लागि मात्र वायुसेवा निगमकै कार्यदल बनाई सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको, यस उपसमितिमा छलफलको क्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिई अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको भनिएकामा स्वयं महालेखा परीक्षकले यस समितिमा उपस्थित भई मन्त्री माननीय रविन्द्र अधिकारीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराई सो सम्बन्धमा पत्रसमेत दर्ता गराएको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न माननीय मन्त्रीले बद्नियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिँदा माननीय मन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्दछ। (प्रतिवदेनको अंश)

जितेन्द्र नारायण देवविरुद्धको आरोप 
पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय जितेन्द्र नारायण देवको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा जहाज खरिदका लागि हाइ फ्लाइ एक्स आयरल्याण्ड कम्पनीसँग कानुन विपरीत सम्झौता भएको कुरा नजरअन्दाज गरी पहिलो किस्ता बापतको रकम सोही हाइ फ्लाइ एक्स आयरल्याण्डलाई भुक्तानी गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सोही मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरिएको देखिँदा तत्कालिन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानुनसम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्दछ। (प्रतिवदेनको अंश)

जीवनबहादुर शाहीविरुद्धको आरोप
जहाज खरिदमा वैना रकम पठाउँदा सटही सुविधा प्रदान गर्ने पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई समेत सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत उपसिमितिले कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडि बढ्दा पनि मन्त्री शाहीले बैना रकम पठाउन सहटी सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उपसमितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

सोही कारण देखाउँदै शाहीले जहाज खरिद प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारीसमेत लिनुपर्ने देखिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। साथै शाहीले चालेको कदम पनि कानुनसम्मत नरहेकोले कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न समतिलाई बुझाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।