तनहुँ । गण्डकी सरकारले तनहुँको शुक्लागण्डकीमा प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालय स्थापना गर्न गठन भएको प्रारम्भीक अध्ययन समितिले शुक्लागण्डकी उपयुक्त भएको प्रतिवेदन अघिल्लो महिना सरकारलाई बुझाएको थियो ।

समितिकै सिफारिसका आधारमा शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको ४ सय ७५ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा दिन नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले दुईवटा कित्तामा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारलाई दिन आग्रह गरिएको सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले बताए । ‘एउटा कित्तामा १ सय ७५ रोपनी छ । अर्कोमा ३ सय रोपनी भेटियो, उनले भने–यही जग्गा विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त छ । प्रदेश सरकारको नाममा नामसारी गरिदिन आग्रह गरेका छौं ।’

यसैबीच, विश्वविद्यालयको स्वरुप र सञ्चालन ढाँचाबारे सुझाव पेश गर्न अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्राज्ञ तीर्थबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यहरुमा डा. सोमलाल सुवेदी, डा. पूर्णकान्त अधिकारी, डा. लेखनाथ भट्टराई र डा. कृष्णराज अधिकारी छन् ।

समिति र सरकारबीच समन्वय गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका नवराज शर्मालाई सदस्य सचिवको रुपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । अध्ययन गरेर ४ महिनाभित्रै स्पष्ट खाका सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रबक्ता बस्नेतले बताए ।

सरकारले समाजको आवश्यक्ता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले रोजगारमुखी शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने बताएको छ । चालू बर्षको बजेटमा प्रदेशभित्र दक्ष प्राविधिक, ब्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक महाविद्यालय र विद्यालय स्थापना गर्न ३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ भने प्रदेशस्तरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न छुट्टै शीर्षकमा थप १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

जग्गा प्राप्त भएपछि संरचना निर्माणको काम सुरु हुने सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी दिईन् । ‘हामीसँग बजेटपनि छ । आवश्यक जग्गा पनि खोजिसकेका छौं, उनले भनिन्–नेपाल सरकारले जग्गा हाम्रो स्वामित्वमा दिने वित्तिकै काम सुरु हुन्छ ।’

यस्तै, प्रदेश सरकारले पोखरामा प्रदेश स्तरीय आयुर्वेद अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । आयुर्वेद चिकित्सालय स्थापना गर्नका लागि पनि सरकारले जग्गा खोजिसकेको छ । पोखरा महानगरपालिका २६ कन्यानी डाँडाको सार्वजनिक जग्गामा चिकित्सालय स्थापना गर्न लागिएको हो ।

मन्त्री परिषद् बैठकले अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराईदिन नेपाल सरकारसँग अर्को प्रश्ताव पठाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री पुनका अनुसार कन्यानी डाँडाको ७४५ नम्बरको कित्तामा ३ सय ६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ । यसअघिको अञ्चल आयुर्वेदलाई नै स्तरोन्नती गरि प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सालय बनाउन लागेको उनले बताईन् ।

सरकारले यसबाहेक थप केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । प्रदेशको संगठन तथा संरचना ब्यवस्थापन गर्न नेपाल प्रशासनीक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग समझदारी गर्ने, प्रदेशसभामा रहेका पदाधिकारीको सवारीसाधन मर्मतको जिम्मा प्रदेशसभालाई नै दिने, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा थप कार्यालय बनाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालयको कर्मचारी आवास भएको भवन माग गर्ने निर्णय छन् ।

यस्तै, बैठकले उद्यमशिलता विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन तथा जनशक्ति ब्यवस्थापन कार्यविधि र यसका लागि चुनौति कोष सञ्चालन कार्यविधि, स्थानीय तहको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना निर्देशिका र विपन्न महिला लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यविधि पारित गरेको छ ।

सरकारले ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण गठन सम्बन्धि विधेयक थप छलफलका लागि प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाएको सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । – डिएनएनेपालका लागि प्रकाश ढकालले लेखेका छन् ।