पोखरा, २७ मंसिर । सरकारले असोज २१ गते श्रमजीवि पत्रकारलाई २५ प्रतिशत वृद्धि गरेर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने निर्णय ग¥यो । तर अहिलेसम्म कुनै सञ्चारगृहले पनि उक्त निर्णय पालना गरेका छैनन् ।

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको अवस्था बुझ्न र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न दबाब दिन नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया हाउसमा अनुगमन गर्न प्रदेश, जिल्ला, एशोसियट शाखाहरुलाई परिपत्र नै गरेको छ । यसै निर्देशनअनुसार महासंघ, कास्की शाखाले सञ्चारगृहहरुमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

कास्की शाखाले २ दर्जन बढी मिडिया हाउसमा अनुगमन गरिसकेको छ । विहीबार पोखराका विभिन्न मिडिया हाउसमा अनुगमन ग¥यो । पोखराको बिग एफएम, रेडियो जननी, पोखरा आवाज दैनिक, सराङकोट साप्ताहिक, फेवा पोष्ट साप्ताहिक कार्यालयमा पुगेर पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको अवस्थाबारे जानकारी लिएको नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसअघि नै १९ वटा मिडिया हाउसमा अनुगमन गरिसकिएको उनले जनाए ।

अहिलेसम्मको अनुगमनको क्रममा सरकारले पछिल्लो पटक गरेको निर्णय अनुसार यहाँका कुनै पनि मिडिया हाउसले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । महासंघको केन्द्रिय समितिको परिपत्र अनुसार निर्देशन दिइएको र प्रेस काउन्सिल नेपालको ६ बुँदे जनकपुर घोषणापत्रबारे जानकारी गराएको कास्की शाखाका अनुगमन उपसमिति संयोजकसमेत रहेका पूर्व अध्यक्ष पुण्य पौडेलले जनाए ।

अनुगमन टोलीमा संयोजक पौडेल, केन्द्रिय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवाली, केन्द्रिय पार्षद श्याम कुँवर, कास्की शाखाका अध्यक्ष श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष विमला भण्डारी, सचिव रामप्रसाद तिमिल्सिना, सदस्य रञ्जन अधिकारी, एकराज गिरी, कमल पौडेल अथक, पत्रकार अनुपप्रकाश पौडेल, कार्यालय सचिव जगत कार्की लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

महासंघले नियमित अनुगमन गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने र पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न सहजीकरण गर्न निरन्तर लागिपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । अनुगमनका क्रममा मिडियाले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको पाइएको र पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा पत्रकारिताको विकासका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न महासंघ कास्कीले माग समेत गरेको छ ।

यस्तै, पत्रकारलाई काममा लगाउँदा नियुक्ति पत्र दिन, तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन, संचयकोष कट्टि गरी कर्मचारी संचयकोषमा जम्मा गर्न, दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमा गर्न, उपदानको व्यवस्था गर्न, पत्रकारको वृत्ति विकासका कार्यक्रम गर्न सबै मिडियालाई ध्यानाकर्षणपत्र समेत बुझाइएको छ । पत्रकारले पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको व्यवस्था अनुसार आफ्नो अधिकार खोज्न र कुनै समस्या आइपरे महासंघ कास्की शाखामा सम्पर्क राख्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।