केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको सात महिना पूरा भएको छ । सरकार गठन हुँदा नागरिकमा देखिएको आशा र उत्साह सात महिना पुग्दा निराशामा परिणत भएको छ ।
सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतालाई समेत पूरा गर्न सकेको छैन । समृद्धिको लक्ष्य र योजनासहित अगाडि बढेको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारप्रति जनस्तरबाट व्यापक रुपमा आलोचना शुरु भएको छ । महँगी घट्ने आशा गरेका नागरिकमाथि महँगी थोपरिएको छ । दशैंको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दै सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि गरिएको छ ।
सरकार मूलतः सात महिनाको अवधिमा नारा र भाषणमा मात्र बढी केन्द्रित भएको छ । नागरिकले सरकारको काम परिणाममा हेर्न चाहेका छन्, तर व्यवहारमा महसुस गर्ने गरी परिवर्तनको आभाष गर्न भने सकेका छैनन् । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै पन्छिने चलन थियो, यस पटक पाँच वर्षको स्पष्ट म्यान्डेटसहित गठन भएको दुई तिहाइ बहुमत सरकारले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता केवल बहानाबाजी मात्र भएको देखिएको छ । देशभर बलात्कारको घटना बढ्दो क्रममा रहेको छ । कञ्चपुर घटनाले सिंगो सरकारमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
सरकारका मन्त्रीहरु काममा भन्दा पनि भाषण र उद्घाटनमा बढी रमाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १२ दिने विदेश भ्रमणमा जानुभएपछि यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले मात्र होइन आफ्नै पार्टीभित्रबाटै चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग रुष्ट भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्न अरिङ्गालझै भएर लाग्न निर्देशन दिएको केही साता पनि बित्न नपाउँदै आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले संसद्देखि सडकसम्म सरकारविरुद्ध अरिङ्गालजस्तै खनिनु भएको छ ।
नेपालको अगुवाइमा छुट्टै भेला गरेर असन्तुष्टि पोख्ने कामसमेत भएको छ । पूर्व एमालेका नेताले सरकारको गलत कामविरुद्ध खुलेर विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रतिपक्ष दलको विरोध त छँदै थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै पार्टीभित्रै चुनौतीको चाङ थपिएको छ । अमेरिका भ्रमणमा जानुअघि पार्टीको प्रदेश नेतृत्वको टुंगो लगाएर विवादको बीउ रोप्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली फर्किने अवस्थामासम्म पार्टीभित्रै धेरै विवादको जन्म गराएको छ ।
पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुपचाप बस्नुभएको छ । न सरकारको खुलेर समर्थन गर्नुभएको छ न त विरोध नै । पार्टीभित्र एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा देखिएको विवादका बारेमा प्रचण्ड पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहनुभएको छ ।
असोज ८ गते पार्टी एकता गर्ने क्रममा पार्टीका कार्यकर्तामा देखिएको जोस र जाँगर चार महिनाको अवधिमा निराशामा परिणत भएको छ । ठूलो पार्टीको कार्यकर्ता बन्न पाएकोमा गर्व गरेका कार्यकर्ताले चार महिनासम्म पनि पार्टी एकताको प्रक्रिया टुंगो लगाउन नेतृत्वले नसकेपछि नेतृत्वमाथि नै असक्षमताको प्रश्न तेस्र्याएका छन् ।
सातवटा प्रदेशमध्ये छ वटा प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकारले काम गरिरहेको छ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा पनि अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाकै सरकार संचलानमा रहेका छन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नै पकड रहेको नेकपाले किन काम गर्न सकिरहेको छैन आम जनताको चासो र प्रश्नको विषय बन्न पुगेको छ । काम गर्न कुनै बाधा अवरोध आएको अवस्थामा सहज बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्न सक्ने जनमत रहेको दुई तिहाइको सरकार किन असफल हुँदै छ ? अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सात महिनाको अवधिमा नै शक्तिशाली सरकार असफल हुन लागेको त हैन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाएकाहरू ठूलाठूला योजना र सपना देखाएर जनताका सामान्य समस्यालाई पन्छाइरहेका छन् ।
सात महिनाको अवधिमा चाहिनेभन्दा बढी भाषण बाहेक नागरिकले चाहेको, खोजेको तथा जनजीविका सहज बनाउनेतर्फ सरकारले एउटा उदाहरणीय काम गर्न सकेको छैन । पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओली नातावाद, कृपावाद र अस्वस्थ खेलमा लागेको आरोप लाग्ने क्रम शुरु भएको छ ।
मुलुकको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतामाथि खुलेआम चुनौती दिने काम भइरहे पनि राष्ट्रवादी सरकारले किन काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने आम प्रश्न पनि जन्माएको छ ।
सरकारका कामकारबाहीको विरोध, आलोचना हुँदा कार्यकर्ताले समेत लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सरकारको निरीहता देखिँदै गएको छ ।
भ्रष्टाचार र महँगी बढ्दा पनि सरकारी निकाय भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नै पार्टीका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रुष्ट बन्न पुगेका छन् । अधिकार प्रत्योजनमा संघीय सरकारले बेवास्था गरेको भन्दै पछिल्लो समयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट देखिएका छन् ।
