जाँडरक्सी सेवन गरेर मगर युवाहरुको प्रगति हुन नसकेको निश्कर्ष निकाल्दै नेपाल मगर संघले मदिरामुक्त मगरयुवा अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । शुक्रबार गोरखामा सम्पन्न मगर संघको नवौं केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय सार्बजानिक गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष नवीन रोका मगरले २५ बर्ष भन्दा कम उमेरका मगर युवाहरुलाई जाँडरक्सी सेवन गर्न नदिन अभियान सञ्चालन गर्ने बताए ।

‘जातले पाएको हो, भनेर हाम्रा मगर युवाहरु जाँडरक्सीको दुव्र्यशनीमा फँसेका छन्’, शनिबार गोरखा सदरमुकाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘त्यसैले अब २५ बर्षभन्दा कम उमेरका मगर युवाहरुलाई मदिरा सेवन गर्न रोक लगाउनका लागि सामाजिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ अभियानको सुरुमा जनचेतनाका लागि सशक्तिकरण कार्यक्रम, अडियो, भिडियो प्रविधिद्वारा नाटक मञ्चन, वृत्तिचित्र प्रदर्शन, प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष मगरको भनाइ छ । यदि जनजागरण अभियानले सुधार नभए अर्को चरणमा कारबाहीको अभियान सञ्चालन गर्ने उनले बताए । मदिरामुक्त मगरयुवा जनशक्ति तयार गर्न ‘ब्यारेक सिस्टम’ पनि हुनसक्ने उनले बताए ।

मदिरामुक्त अभियानले मगर युवाहरु सशक्त हुने संघले अपेक्षा गरेको छ । ‘युवाहरुलाई शसक्त बनायौं भने भविष्यमा स्वतः मगर समुदाय समुन्नत हुनेछ’, अध्यक्ष मगरले भने । साथै मगर संघको बैठकले प्रस्तावित ४ नम्बर प्रदेशको नाम गण्डकी र ६ नम्बर प्रदेशको नाम कर्णाली राखिएको प्रति असहमति राख्दै ४ नम्बरलाई ‘तमुवान मगरात’ र ६ नम्बरलाई ‘खसान मगरात’ राख्न जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश नं. ५ को नामकरण गर्दा ऐतिहासिक मानव सभ्यताका आधारमा ‘मगरात थरुहट अवध’ गरिनु पर्ने पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मगरात स्वायत्त प्रदेशको सुनिश्चितता, जातीय जनसंख्याको आधारमासमानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषिक समानताको राज्यव्यवस्था, प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासी जनजातिहरुसंग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र उपयोगको सुनिश्चितताका लागि संविधान संशोधन गर्न जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेको महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगरले जानकारी दिए ।

बैठकले संगठन सुदृढिकरण तथा शुद्धिकरणसहित प्रशिक्षणका लागि तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए विश्वभरि बसोबास गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी मगरहरुलाई गोलबद्ध गर्दै मगरहरुलाई सांगठनिक एकाकार गर्न मगर अन्तर्राष्टिूय मञ्चले आउँदो अप्रिल महिनामा दोस्रो मगर अन्तराष्टिूय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।