पोखरा महानगरपालिकाले थोरै क्षेत्रफल भएका घर निर्माणको इजाजत र सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिने अधिकार वडा इन्जिनियरलाई दिएको छ । १ हजार वर्गफिटसम्म क्षेत्रफल भएका भवन निर्माणको इजाजत तथा सम्पन्नको प्रमाणपत्र वडा कार्यालयबाट दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा निहीत अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै भवनको नक्सापास र सम्पन्न प्रमाणपत्र वडाबाट दिने व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७, दफा ३३, ३४ र ३५ बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा निहीत अधिकारलाई वडामा खटिएका इन्जिनियरलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले महानगरपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्ड अनुसार ग र घ वर्गका भवनलाई अस्थायी वा स्थायी इजाजत दिने, १ हजार वर्गफिटसम्मका ख वर्गका भवनलाई अस्थायी वा स्थायी इजाजत दिने अधिकार वडामा खटिएका इन्जिनियरलाई दिइएको बताए । इजाजत दिइएका भवनको आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिने अधिकार पनि वडामा खटिएका इन्जिनियरलाई दिइएको छ ।

वडा इन्जिनियरले स्वीकृत गरेको नक्सा तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिइएका भवनको महानगरबाट अनुगमन गरिने पौडेलले बताए । अनुमगन गर्दा निर्धारित मापदण्ड बमोजिम नभएको पाइएमा र अधिकारको दुरुपयोग गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार हदैसम्मको कारबाही गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले उल्लेख गरे ।

‘भवनको राजश्व तिर्न वडा कार्यालय नजिकैको बैंकमा महानगरले राजश्व खाता खोल्नेछ,’ पौडेलले भने, ‘ सेवाग्राहीले बैंकमा रकम जम्मा गर्ने र भौचर वडा कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था गरेका छौं ।’ पौडेलले सेवाग्राहीको सुविधाका लागि यो व्यवस्था गरिएको बताए । अहिलेसम्म सेवाग्राही जुनसुकै भवनको नक्सा पास वा सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिनका लागि वडा कार्यालयदेखि महानगर कार्यालय पटक पटक धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । कामका लागि महानगर कार्यालयमा पुगेका सेवाग्रही घन्टौंसम्म लाइन बस्न बाध्य थिए ।

महानगरपालिकाले ३३ वटै वडामा इन्जिनियर र सब इन्जिनियर यसअघि नै खटाइसकेको छ । १ जना इन्जिनियरले २ वटा वडा हर्नेगरी अधिकार दिइएको छ भने सबै वडामा १, १ जना सबइन्जिनियर खटाइसकिएको छ । ‘जुनसुकै कामका लागि पनि महानगरपालिका कार्यालय आउनुपथ्र्यो,’ योजना महाशाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेले भने,‘ नक्सा पासको मात्र नभई जनताका हरेक कामलाई छिटो, छरितो र सहज बनाउनका साथै सिंहदरबारको अधिकारलाई वडासम्म पु¥याउन महानगर लागिपरेको छ ।’

महानगरका इन्जिनियर महेन्द्रबहादुर गोदार यो निर्णयबाट जनताले ठूलो राहत पाउने बताए । उनले भने, ‘वडाबाटै घरनक्साको काम भएपछि जनताले राहत पाउनेछन् । यसको महानगरले अनुगमन भने गर्नुपर्छ ।’ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले निर्वाचित हुनेबित्तिकै कर्मचारीलाई जनताको काम छिटो, छरितो र गुनासो नआउने गरी गर्न निर्देशन गरेका थिए ।