काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट  सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि इन्टरनेट शुल्क महँगिने भएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।

सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लगाउँदै आएको यो दस्तुर इन्टरनेट सेवामा पनि विस्तार गरेको छ । टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको दस्तुर १३ प्रतिशत पुर्‍याएर इन्टरनेट सेवमा पनि सोही दरमा लगाउन थालिएको हो ।

यसरी एकैपटक सरकारले १३ प्रतिशत दस्तुर लगाउँदा इन्टरनेट सेवाको लागत बढ्ने वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनका सञ्चालक विजय जालन बताउँछन् । उनले सरकारले किन यस्तो दस्तुर लगायो भन्नेबारे अन्योल भएको बताए ।

‘नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त गर्ने रकममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लिने गरेको छैन ।

वर्तमान अवस्थामा दूरसञ्चार वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवाको अधिकांश हिस्सा भाइवर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट, इमो मार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवामा प्रयोग भए पनि सो बापत कानुनबमोजिम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो,’इन्टरनेटलाई माध्यम बनाएर मोबाइलबाट मोबाइल, ल्यापटपबाट मोबाइल, ल्यापटपबाट डेस्कटपमा आवाज, भिडीयो सञ्चार हुने सबै प्रविधिलाई इन्टरनेट टेलिफोन सेवा अर्थात भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भिओआर्इपी) हुने भएकोले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख छुटेको देखिन्छ ।’

यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्नु नपर्ने प्रावधान थियो । सरकारले पहिलोपटक इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अन्य टेलिकन्युनिकेसन सरह नै गरेपछि अब कम्तिमा १३ प्रतिशतले इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने भएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा शुल्क वापत भने आम्दानीको २ प्रतिशत रकम भन्दै तिर्दै आएका थिए ।