• सरस्वती गुरुङ

सन् १९०३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले उतिबेलाको २५ लाख खर्चेर एसियाकै सबैभन्दा ठूलो दरबार बनाए । जसलाई सिंहदरबार नाम दिइयो । सिंहदरबारको न उतिबेला चर्चा भयो न हालसम्म कसैले सिंहदरबारलाई सम्झिए । किनकी सिंहदरबार जम्मा एउटा कामका लागि प्रयोग हुन्थ्योः देशको शासन व्यवस्था चलाउने मुख्यालयका रुपमा ।

त्यसैले ८१ प्रतिशत नेपाली कृषकले सिंहदरबार सम्झिने कुरै भएन । जसको पहुँच खेत र गोठसँग पनि बलियो छैन, गरिब, मजदुर र उत्पीडितको कुरा त अहिले गर्न पनि सक्दिनँ । सिंहदरबारसँग जसको उठबस थियो, उनीहरुले जनताको माझमा सिंहदरबारलाई पस्नै दिएनन् । तर सवा सय वर्षपछि एकाएक अघिल्लो वर्ष सिंहदरबार यसरी जनतामाझ तरंगित भयो । हरेक जनताको मुखले उच्चारण गर्ने शब्द बन्यो ।

सिंहदरबारको आकार पनि थाहा नपाएकालाई आफ्नै घरमा सिंहदरबार भित्रयाउन पाउने अभिलाषाले उमंग नथप्ने कुरै भएन । राणा, राजा र एकदलीय शासन व्यवस्था हुत्याएपछि नयाँ संरचनामा देशको चुनाव चल्दै थियो । ३६ हजार हाराहारीमा सांसद चुनिँदै थिए । ७५ जिल्ला विस्तार भएर ७ सय ५१ जिल्ला बनेको थियो । नेताका मुखले समृद्धि र विकासका सपना यति भट्यायो कि मानौं अब रातारात नेपाल चरम विकसित हुनेछ । विकासका लागि पैसा चाहिन्छ र नेताहरुलाई थाहा थियो । सिंहदरबार भित्र पैसा र पावर दुवै छ । त्यसैले स्थानीय चुनावताका सिंहदरबारको झ्याली पिट्नु स्वभाविक थियो ।

काठमाडौंबाट सिंहदरबार खोसेको (स्थानीय सरकार गठन भएको) वर्ष दिन पुग्यो । झल्झली सम्झिरहेको छु, ‘चुनावी घोषणापत्र ।’

प्रसंग पोखराको कोट्याऊँ । पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्न सुरु गरेको आजकै दिन अर्थात जेठ १४ गतेदेखि हो । चुनावी नतिजा हार वा जीतमध्ये एउटा हुन्छ । प्राविधिक कारणले पोखरा महानगरमा कांग्रेसले चुनाव हार्‍यो । नतिजा स्विकार्दै नवगठित स्थानीय सरकारलाई स्वागत गर्‍यौं । वर्षदिनसम्म विना सर्त सरकारलाई समर्थन गरिरह्यौं । तर सरकारले कहिल्यै आफूलाई जन निर्वाचित ठानेन । पञ्च र राणाजस्तै गरी जनताको मालिक सम्झियो ।

म बुझ्छु केही अवरोधहरु यो बीचमा भएका छन् । सबैले भन्दै आएको कुरा नेपालमा संघीय चुनाव उल्टो हिसाबले भयो । अरु देशमा केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ । नेपालमा स्थानीय तह हुँदै प्रदेश र केन्द्रको चुनाव भयो । जसका कारण कानुन निर्माणमा केही अन्यौलता त स्वभाविक देखियो नै । तर चुनावलाई आरोप लगाएर जनताका मसिहाहरुले आफ्नो असक्षमता खुलमखुला प्रदर्शन गर्नु चाहिँ स्वाभाविक होइन ।

सडकको खाल्टो पुर्न, बरालिएर डुलिरहेका छाडा चौपायालाई व्यवस्थापन गर्न, कार्यालयको काम चुस्त बनाउन, भएका कर्मचारीलाई अधिकतम काममा खटाउन कुन कानुनले रोक्यो ? निर्वाचित भएकै दिन सरकारको लोककल्याणकारी व्यवस्थालाई हवाला दिने गरी वृद्ध भत्ता बढाउन कानुन चाहिएन ?

सरकारले रोक्दा रोक्दै आफ्ना आसेपासेलाई तेस्रो बाटोबाट जागिरमा भर्ती गर्दा कानुनको याद आएन ? आइल्यान्ड हटाउने नाममा हदैसम्मको कच्चा निर्णय कसको इसाराले गर्नुभयो ? कार्यपालिकाको निर्णयबिना करोडौं रुपैयाँ वितरण गर्ने तजबिजी कानुन चाहिँ कहिले बनाउनुभयो मेयरसा’ब ?

[bs-quote quote=”सडकको खाल्टो पुर्न, बरालिएका चौपाया व्यवस्थापन गर्न, कार्यालयको काम चुस्त बनाउन, भएका कर्मचारीलाई अधिकतम काममा खटाउन कुन कानुनले रोक्यो ?” style=”style-2″ align=”left” author_name=”सरस्वती गुरुङ” author_job=”नेतृ, नेपाली काँग्रेस” author_avatar=”http://gandaknews.com/wp-content/uploads/2018/05/Saraswati-Gurung-358×300.jpg”][/bs-quote]

प्राकृतिक श्रोतको दोहन, राजस्व छली, सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण दिनहुँका समाचार बनिरहेका छन् । देख्नुभएन कि नदेखेझैं गर्नुभयो ? फेवाताल अतिक्रमणलाई लिएर देशभर यति ठूलो बहस भइरहेको छ, तर महानगर किन बोल्दैन ? यहाँको घोषणापत्रमा लेखिएको स्मार्ट सिटी शिलान्यास १ वर्ष बितिसक्दा पनि किन हुन सकेन ?

वडा कार्यालयमा सचिव खटाउने, कर्मचारी भर्ती गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण, वडा कार्यालयमा इन्टरनेट विस्तारलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर सानदारका साथ कार्यप्रगतिको रुपमा सार्वजनिक गर्ने मेरो महानगरसँग मैले अब कस्तो अपेक्षा गरुँ ? जुन कार्यक्रमहरु कर्मचारीले गर्ने नियमित कामभित्रै पर्छन् ।

तपाईंले सार्वजनिक गरेको कार्यप्रगति यहाँको घोषणापत्रको कुन बुँदामा छ ? होइन भने गुलिया घोषणापत्र देखाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम बन्द गरियोस् । मैले सोचेको थिएँ, ‘१ बर्षभित्र यतिवटा आकाशे पुलको शिलान्यास भयो, सबै वडा कार्यालयमा पक्की सडक पु¥यायौं, हरेकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुगिसक्यो, कार्यालयको काम पूरै डिजिटल प्रणाली अनुसार हुन्छ, छाडा चौपाया अब सडकमा देख्नुपर्दैन ।’ अफसोच यस्ता काम गर्ने क्षमता मेरो जनप्रतिनिधीसँग छँदै थिएन ।

यतिबेला जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको कुशलता खोजिरहेका छन् । व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थको पछि लागेर जनमतमाथि कुठाराघात गर्ने कुचेष्टा जनप्रतिनिधिले गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । जनप्रतिनिधि आइसकेपछि आन्तरिक स्रोत वृद्धि कति भयो ? जनताले सोधे भने चित्तबुझ्दो जवाफ छ ? चुनावको प्रतिस्पर्धी र अहिलेको प्रतिपक्षी भन्दा माथि उठेर म सेवाग्राही नागरिकको हिसाबले सोधिरहेको छु, ‘मेयरसा’ब विगतको १ वर्ष सम्झिँदा कहाली लाग्दैन ?’

प्रसिद्ध लेखक घनश्याम भुसालको पुस्तक ‘आजको माक्र्सवाद र नेपाली क्रान्ति’ माथि खगेन्द्र प्रसाईको खरो टिप्पणी छ । पुस्तकलाई समर्थन गर्दै लेखेको टिप्पणीको एउटा अंश भन्छः कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा एक अर्काका सिद्धान्तको स्वस्थ र वस्तुगत समीक्षा गर्नेभन्दा न्यून कोटीका, उत्ताउला, भड्किला शब्दहरु प्रयोग गरी गाली गर्ने परम्परा व्याप्त छ । र उनीहरुको कार्यक्रम दीर्घकालिन भन्दा क्षणिक र प्रचारमुखी बढी हुन्छ ।

यसलाई समर्थन जनाउँदै मेरो महानगर राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थको चपेटामा नपरोस् । भावी पुस्ताका लागि अहिलेको सुविधा हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनोस् । जनप्रतिनिधीमाथि नै अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था नआओस् । आगामी कार्यकालको शुभकामना । जयनेपाल ।

— कांग्रेस नेतृ गुरुङ गत वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकामा उपमेयरकी उम्मेदवार हुन् ।