सुन्दर कुमार थकाली, मुस्ताङ । नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले देशका ७५ वटै जिल्लाका स्थानीयतहलाई निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यान्वयबारे शहजीकरण गर्दे आएको छ ।

जसअन्र्तगत मन्त्रालयको एक टोलीले सोही विषयमा जानकारी गराउन मुस्ताङ आएको हो । उनीहरुले आईतवार जिसस मुस्ताङमा एकदिने निःशुल्क कानुनी मरामर्श सहायता विषयक अन्तरक्रिया गरेका हुन् ।

सरकारले यसप्रकारको कानुनको अनुगमन र प्रभावकारिता बुझ्न देशव्याप्पी कार्यक्रम गरिरहेको छ ।जसले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई कानुन कार्यान्वयमा सघाउ पु¥याउने जनाईएको छ । स्थानीयतहलाई कानुनी प्रशिक्षण गराउन मन्त्रालयकी सहसचिव लिलादेवी गर्तौला,उपसचिव महेन्द्रप्रसाद साखी,शाखा अधिकृत द्धय रन्जु गौतम र शिव थापा,नासु पुष्पराज धिताल र कार्यालय सहयोगी सम्झना थापा छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा मन्त्रालयकी सहसचिव लिलादेदी गर्तौलाले २०४७ साल,अन्तरिम सरकार र बिद्यमान संविधानले धारा २० को उपधारा १० अनुसार असमर्थपक्षलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहयताको व्यवस्था सुनिश्चितता गरेको जनाईन् ।उनले संविधानलेनै असमर्थपक्षलाई कानुनले निःशुल्क कानुनी हक दिलाउन व्यवस्था भएको र अन्यले सेवा,प्रतिरक्षा र सामाजिक न्याय पाउन कानुनले व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिन् ।त्यस्तै बिद्यमान संविधानले पहिलो पटक अपराधपक्षलाई अपराध पीडित हकको सुरक्षा गरेको गतौलाले जनाईन् ।‘०५४ सालको हक ऐनले यसलाई परिमार्जन गरेर नयाँ ऐन ल्याउने चरणमा छ‘उनले भनीन्‘यो ऐन ल्याउन कानुनी सहायता नितीमा पास हुने प्रक्रियामा छ।‘

सहसचिव गतौलाका अनुसार,वैर्तणी कानुनी व्यवस्था अदालतमा आउदा अदालतलेनै व्यवस्था गरेको र यो व्यवस्था संविधानको धारा २० अन्र्तगत नेपाल सरकारले कानुन अनुसार व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारिन् ।उनले महिला हिंसा,वालहिंसा र अपाङ्ग पीडितले नेपाल सरकार अन्र्तगतको विभिन्न निकायले निःशुल्क हकअधिकारको व्यवस्था गरेको र यसलाई एउटै कानुन निर्माणगरि कानुनी सहायता दिलाउने तर्फ कानुन निर्माण भईरहेको बताईन् ।उनका अनुसार कानुन मन्त्रालयले नमुना कानुनको रुपमा स्थानीयतह अन्र्तगतको न्यायिक समितिले कानुन कार्यान्वयनमा गर्ने प्रावधानका बारेमा अक्षरले बोलेको नमुना कानुनको व्यवस्था गरेको र त्यसलाई गाउँसभाले पारित गर्नुपर्ने खुलाईन् ।

मुस्ताङका सिडियो शिशिर पौडेलले कानुनकाबारे कानुन अत्यन्तै बिरसिलो वस्तु भएको र कसैलाई मुद्धा मामिला प¥योभने घोत्लिदै जादा रस आउन थाल्ने प्रबृद्धिको बिकास बिकास भएकाले कानुनी साक्षरता प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरे ।उनले पहिले पहिले देवयानी मुद्धाका जग्गा संम्वन्धि मुद्धा हुने गरेकोमा अहिले आर्थिक कारोवारमा सिफ्ट हुन थालेकाले अपराधिक प्रबृघि र संम्वन्ध बिच्छेदका घटाना बढी हुन थालेको उल्लेख गर्दे सिडियो पौडेलले समाजमा महिला हरेक प्रकारले कमजोर हुने भएकाले बढी भन्दा बढी महिलाका पक्षमा कानुन निर्माण हुन आवश्यक भएको बताए ।उनले कानुन निर्माण देखि कानुन कार्यान्वनमा थुप्रै चनौति र समस्या देखिएकाले त्यसालाई संम्वोधन गरेर स्पष्ट तस्विर सहितको कानुन निर्माण गर्नुपनिेमा जोड दिए ।

कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शिव थापाले देशका ७५ वटै जिल्लामा निःशुल्क कानुनी सहायताको विषयको प्रभावकारी मापन गर्न सुझाव संड्ढलन गर्न थालिएको जानकारी दिए ।स्थानीयतहमा न्यायिक हकअधिकारको जिम्मेवारी तोकिएको परिपेक्षमा यसलाई कसरी निःशुल्क कानुनी हक अधिकारबारे सहायता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने बारे कार्यक्रम आयोजना भएको खुलाए ।उनले नेपाल सरकारले एकिकृत नीतीको मस्यौदाको क्रममा रहेको उल्लेख गर्दे थापाले यसप्रकारको कानुनी सहायतालाई कसरी स्थानीयतहमा लैजाने भन्ने उघेश्य रहेको जनाए ।कार्यक्रममा जिल्ला न्याधिवक्ता गोपाल ढकाले निःशुल्क कानुनी सहायता संम्विन्धि हकअधिकार र यसको संम्भावना र चनौतीबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

सहसचिव लिलादेवी गर्तौलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत शाखा अधिकृत शिव थापाले गरेका थिए भने संञ्चालन शाखा अधिकृत रन्जु गौतमले गरेकी थिईन् ।