पोखरा । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहित क्षेत्रीय, जातीय संगठनका क्रियाकलाप नै मुख्य सुरक्षा चुनौति रहेको प्रदेश ४ का अन्तर्गतका जिल्लाका सुरक्षाप्रमुखले बताएका छन् ।

शान्तिसुरक्षा र विपत व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल गर्न पोखरामा आइतबार आयोजित प्रदेश नम्बर ४ स्तरीय एकदिने सुरक्षा गोष्ठीमा उनीहरुले विप्लव माओवादीले गरेका गतिविधि नै प्रमुख चुनौतिका रुपमा लिए ।

संयोगले नेकपाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दकै दिन गोष्ठी चलिरहँदा पोखरा विमानस्थल अगाडि र लेखनाथ सैनिक वस्तीमा बम डिस्पोज गर्नु परेको थियो । राज्य पुनर्संरचनापछि गृहमन्त्रालयद्वारा आयोजित पहिलो गोष्ठीको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उद्घाटन गरेका हुन् ।

गोष्ठीमा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संविधान र कानूनविपरीत गरिने जुनसुकै अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । गृहमन्त्रीको भनाइ उद्घृत गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय, यातायात सिन्डिकेटको अवस्था, सुशासन लगायत आवश्यक कानुन नबनुञ्जेल शान्तिसुरक्षाका लागि आवश्यक समन्वय गरी अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका थिए ।

यस्तै गोष्ठीमा विद्यमान सुरक्षा अवस्था, चुनौती र समाधानबारे प्रस्तुति र छलफल भएको छ । विभिन्न तहका धम्की, गुण्डागर्दी, लागुऔषध नियन्त्रण, राजनीतिक आवरणमा गरिने क्रियाकलाप निस्क्रिय पार्ने लगायतका विषयमा गोष्ठीमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो । कार्यक्रममा अनुचित कार्यको निगरानी, भष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता, टोल टोलमा प्रहरी कार्यक्रम, साना हतियार प्रयोगमा प्रतिबन्ध, मदिराजन्य प्रदार्थको रोकथाम, लागुऔषध नियन्त्रण, अपराधमा हुने राजनितीकरणलगायतका विषयमा समेत छलफल भएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै केन्द्र र प्रदेश र स्थानीय तहको सुरक्षामा कसरी एकरुपता ल्याउने ? विभिन्न क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? मौसमी सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, गृहमन्त्रीबाट जारी ८२ बुँदे कार्ययोजना र ३७ बुँदे निर्देशनबारे गोष्ठी केन्द्रित थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश ४ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी महानिर्देशक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दिलीपराज रेग्मी, नेपाली सेनाका उपरथी शरदकुमार गिरी, प्रदेश ४ का प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्याल लगायत प्रदेश ४ का विभिन्न ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका जिल्लास्तरीय प्रमुखहरुको गरी करिब १ सय जनाको सहभागिता थियोे । सम्बन्धित जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरुले आ–आफ्नो जिल्लाको व्यवस्था अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । सोमबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी गोष्ठीको निष्कर्ष र आगामी रणनीतिबारे जानकारी गराइने छ ।