प्रदेश ४ को सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको छ । पाँच घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको बैठकले अन्ततः बजेट तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।

विपक्षी दलले असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि बैठकको ध्वनिमत आधारमा बजेट पारित गरेको हो । बजेटको पक्षमा सत्तारुढ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र विपक्षी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत समर्थन जनाएका थिए । बजेटको विपक्षमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीका साँसदहरु उभिएका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले १९ वैशाखमा प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट आइतबार पारित भएको हो । बजेटमाथि २० गते छलफल गरेको थियो भने २१ गतेको प्रदेशसभामा बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली काग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीले संसद अवरोध गरेका थिए ।

केहि विषय चित्त बुझेन : काँग्रेस

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण चन्द्र नेपालीले बजेट तथा कार्यक्रमको बिषयमा रातो कितावमा आफुहरुले अध्ययन गरेपछि केहि कुरामा असहमति हुने कुरा उल्लेख भएको हुनाले बिरोध गरेको बताए । उनले ९ बुंदे माग पत्र सुधार हुन आवश्यक देखिन्छ भनि सदनमा पेश गरेका छन् ।

नेता नेपालीले प्रदेश सभा सचिवालय लगायतको लागि प्लाजा निमार्णको लागि ६ करोड विनियोजन गरिसकेपछि एक करोड ६२ लाख अस्थायी भवनमा खर्चको आवश्यक नदेखिने, २०७५/०७६ को बजेट तर्जुमा गर्न  २५ लाख विनियोजन किन ? बैज्ञानिक भएन, साहासिक खेलको अध्ययनको लागि मात्र २० लाख किन ?, जुओजिकल पार्कको लागि डि.पि.आर. गर्न ५० लाख भनिएकोमा पोखराको पचभैयामा रहेको पोखरा अन्तराष्ट्रिय चिडियाखाँना भनेर तोकी राख्नु पर्ने माग पेश गरेका छन्।

त्यसै गरी नेता नेपालीले नीति, कानुन, कार्यविधि बनाउन मात्र २ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ अत्यधिक रकम भयो, यसमा पुष्ट्याईं गर्न सकिएन, सम्भाव्यता अध्ययन भनिएकोमा त्यसको स्पष्ट कार्यविधि के हो ?, यस आर्थिक बर्षमा खर्च हुनै नसक्ने योजनाहरुलाई कोषमा राख्ने, काजगपत्र मिलायर मात्रै बजेट खर्च गर्न सकिने कार्यक्रमहरुको दुरुपयोग हुदैन भन्ने स्पष्ट आधार के हो ? योजनाको कार्यविधि बनाउदा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सहमतीमा बनाउने निश्चितता र महिला, दलित, अलपसंख्यीकहरुको लागि न्यायोचित बजेटको व्याबस्था गरियोस भनि सदनमा पेश गरेका हुन् ।

काँग्रेस संसदीय अभ्यास विपरित छापामार शैलीमा उत्रियोः अर्थमन्त्री गुरुङ

छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले विपक्षि दलहरुले आफुहरुलाई पुर्वजानकारी नै नगराई छापामार शैलीमा सदन अबरुद्ध पारेको बताए ।

उनले भने ‘कार्यव्यवस्था सचिवालयलाई समेत कुनै जानकारी नै नगराईकन, सदनमा वोल्न पाउने अन्य सांसदहरुको अधिकार नै खोसिने गरी सदन अबरुद्ध पार्नु भयो, यो कार्य राम्रो भएन आगामी दिनमा यस्तो नहोस, सक्तापक्ष भन्दा प्रतिपक्ष सदनको बढी मर्यादामा बस्नु पर्छ । ‘

संसदीय अभ्यासमा विपक्षीले विरोध जनाउन सक्ने भएपनि विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्दै उनले आपत्ती जनाए । ‘संसद चल्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अवरोध गर्ने भए जानकारी दिनुपर्छ, मन्त्री गुरुङले भने, छापामार शैलीमा अवरोध गर्दा सदनको गरिमा घट्यो ।’

सदनको गरिमा बढाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दलको भएको उनको भनाई छ । सत्तापक्षको त सरकार हुन्छ, सदन प्रतिपक्षको हो, उनले भने, सदनको गरिमा बढाउन प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

यदि सत्ता पक्षले कुनै गलत काम गरेको खण्डमा प्रतिपक्षले भनेको राम्रो कुरालाई सुधार गर्दै जान आफुहरु तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले आफुहरुले विनियोजन गरेको बजेट खर्च नभए संचित कोषमा जम्मा हुने दाबी गरे । आफुहरुले धेरैसंग छलफल गरी उक्त बजेट ल्याएकोले त्यसको जबाफदेहि आफुहरु भएकोले कुनै पनि हालतमा उक्त बजेट दुरुपयोग नहुने उनले जनाए ।

उक्त बजेटमा पुँजीगत तर्फ ५४ करोड १ लाख २५ हजार र चालुतर्फ ४८ करोड ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट संघीय सरकारले यसै आर्थिक बर्षका लािग प्रदान गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।

बजेटले प्रादेशिक संरचनाको प्रवन्ध गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, गरिबी निवारण, भौगोलिक तथा सामाजिक सन्तुलन मिलाउने लगायतको उदेश्य राखेको जनाएको छ ।

बजेटले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, उर्जा, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिक विकास, पुर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा अधिकाँश पुर्वाधार विकासको सम्भाव्यता अध्ययनमा विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै, आकस्मिक कोषमा १ करोड र युवा लक्षित चुनौती कोषमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

उक्त बजेट चालु आर्थिक बर्षभित्र अर्थात आउँदा असार मसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्नेछ । बजेट कार्यान्वयनको समय थोरै भएकाले तत्काल गर्न सकिने कामहरुमा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । उनले भने, “यसै आर्थिक बर्षभित्र गर्न सकिने काममा मात्र बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।”

प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङले विनियोजन विधेयक निर्णायार्थ पेश गरेका थिए ।

प्रदेश राजधानी तथा नामाङ्कन बिषयक समितिको म्याद थप

प्रदेश राजधानी तथा नामाङ्कन बिषयक समितिको म्याद थप गर्ने प्रस्ताब पारित भएको छ । प्रदेश राजधानी तथा नामाङकन बिषयक समितिका जेष्ठ सदस्य तथा सभापति बिन्दु कुमार थापालेसांसद धनन्जय दवाडीको समर्थनमा प्रदेश राजधानी तथा नामाङकन बिषयक समितिको म्याद थप गर्ने प्रस्ताब सदनमा पेश गरेका हुन् ।

एक महिनाको लागि समितिको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव ध्वनि मतले पारित भएको हो । संसद बैठक अघि करिब ५ घण्टा सांसद, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीहरु संसद बैठकको पर्खाइमा चौरमा बाहिर गफगाफमा भुलेका थिए । केहि समितिहरुका पदाधिकारीहरु भने संसद कसरी संचालन गर्ने भन्ने बिषयमा छलफलमा व्यस्त भएका थिए । संसद्को अर्को बैठक सोमबार दिउँसो ४ बजे बस्ने सभामुख अधिकारीले बताए ।