पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालयको गेट बन्द छ । मान्छे मात्र आउजाउ गर्न मिल्ने सानो गेट भने खुलै छ । गेटमै कालो ब्यानर टाँसिएको छ, जसमा लेखिएको छ ‘२०७४ चैत १२ को मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरियोस् ।’

आइतबार मध्यान्ह महानगरपालिका गेटमा एक हुल महिला यही ब्यानर अघि चर्को नाराबाजी गर्दै थिए । धितालकी हिरादेवी भण्डारी (निरु) माइकमा नारा लगाउँदै थिईन् । साथमै रहेकी डेढ वर्षकी छोरी ‘युवा रोजगारको नारा घन्कायौ, भएको रोजगार हटायौ’ नारा अंकित प्लेकार्ड रहेको लठ्ठी बोकेर यताउति दौडदैं थिईन् । चर्को घामको समेत परवाह नगरी गर्भवती कमला पौडेलदेखि ३ महिने सुत्केरी उमा गुरुङ समेत धर्नामा छन् । गंगा लामिछाने, कमला गैरे, टंका सुवेदी लामिछाने, शान्ति मल्ल ठकुरी एक वर्ष समेत नपुगेका बच्चा लिएर सहभागी छन् । उनीहरुको हात हातमा ‘सामाजिक पारिचालकको माग पूरा गर ।’ ‘मन्त्रीपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गर ।’ लेखिएका प्लेकार्ड छन् ।

उनीहरु यसरी धर्नामा बसेको यो पहिलो दिन होईन । आठ दिन भईसकेको छ । करारको जागिरको अवधि थप नभएपछि आन्दोलित कास्की जिल्लाका सामाजिक परिचालकहरुले ८ दिनदेखि यसरी नै धर्ना दिँदै आइरहेका हुन् । महानगरपालिकासहित ५ स्थानीय तह रहेको कास्कीमा महानगरमा ४६ र अन्य ४ गाउँपालिकामा २९ जना गरी ७५ जना सामाजिक परिचालक छन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा ८, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा ५, रुपा गाउँपालिकामा ७ र मादी गाउँपालिकामा ९ जना सामाजिक परिचालक छन् ।

महानगरपालिकाले नियुक्त गरेपछिमात्रै गाउँपालिकाले नियुक्त गर्ने बताएपछि सबै सामाजिक परिचालक पोखरा महानगरपालिका केन्द्रित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सामाजिक परिचालकहरुले महानगरको गेटमै कालो ब्यानर टाँगेर दिनहुँ चर्को नारा लगाईरहेपनि महानगरपालिका कार्यालयले सुनेको छैन ।

लामो समय स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएकोले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जुलाई २००८ बाट स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) सञ्चालन गरेको थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेका कारण यही गत पुस १३ गतेको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार पुस १७ गतेबाट कार्यक्रम समाप्त भयो र करिब पाँच हजार सामाजिक परिचालकहरु बेरोजगार बन्ने स्थिति आयो । त्यसपछि स्थानीय तहले जागिर खोसिदिएको भन्दै मुलुकभरका सामाजिक परिचालक आन्दोलित भए । काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन र अनसनपछि असारसम्मका लागि करारमा नियुक्त गर्न सरकार सहमत भयो ।

यो आर्थिक वर्षको असारसम्म सबै स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा रही कार्यालय सहायक तथा सामाजिक परिचालकको रुपमा सेवा करार गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेटको ब्यवस्था गर्ने गरी २०७४ चैत १२ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । तर, चैत १६ देखि नै मुलुकभर सामाजिक परिचालकले काम सुरु गरिसक्दा कास्कीका स्थानीय तहले भने नियुक्ति दिएको छैन । त्यसैले, कास्कीमा सामाजिक परिचालक आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

[bs-quote quote=”२०७४ चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार चैत १६ देखि मुलुकभर सामाजिक परिचालकले काम सुरु गरिसक्दा कास्कीका स्थानीय तहले भने नियुक्ति दिएको छैन । त्यसैले, कास्कीमा सामाजिक परिचालक आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।” style=”style-2″ align=”right”][/bs-quote]

‘पुसमा एलजीसीडीपी कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णयपछि भएको हाम्रो आन्दोलनले कम्तिमा यस आर्थिक वर्षसम्म काम गर्न पाऔं, त्यसपछि योग्यताका आधारमा स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवामा लगाउन भनेका हौं ।’ – नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ कास्कीकी अध्यक्ष सरीता केसी भट्टराईले भनिन् – ‘जम्मा साढे तीन महिनाका लागि समेत यहाँको मेयरसाबले गोजीको पैसा दिनुपर्ने जस्तो गरी निकाल्नुभयो । जबकि सरकारले असार मसान्तसम्म काम गर्नु, त्यसपछि योग्यताका आधारमा भनिसकेको अवस्था छ ।’ स्थानीय निकाय र जनताको पुल बनेका सामाजिक परिचालकले आठ वर्षसम्म गरेको सेवालाई बिर्सिएको उनको गुनासो छ ।

अध्यक्ष केसीले मेयर जिसीले वडा अध्यक्षहरुलाई पत्र लेखिदिने भनेपनि अध्यक्षहरु सामाजिक परिचालक विरुद्ध रहेकाले मान्न नसक्ने बताईन् । ‘अस्ति शुक्रबार दिउँसो पोखरा वडा नं. २१ का अध्यक्ष खगराज आचार्य आउनुभयो । हामीले धर्ना बसिरहेको ठाउँ हटाएर भित्र जान खोज्नुभयो । नजानुस् भन्दा निकै दुव्यर्वहार गरियो । महिलाहरुमाथि उहाँको व्यवहार अत्यन्त खेदजनक छ ।’ उनले भनिन् – ‘वडा अध्यक्षज्यूले हामीलाई देखाएर छाड्ने भन्नुभएको छ । नगर प्रहरीलाई उक्साएर ब्यानर च्यात्न खोजियो । हामीमाथि गरेको व्यवहार भिडियोमा सुरक्षित छ । सार्वजनिक गर्न सक्छौं ।’

सचिव भावना श्रेष्ठले सरकारले स्थानीय तहलाई असारसम्म पूर्ववत् रुपमा कार्य गर्न नियुक्ति दिनु भनेर परिपत्र गरेपनि स्थानीय तहका प्रमुखले सुनुवाई नगरेको गुनासो गरिन् । ‘मेयरसाबले नियुक्ति नदिने तर वडा अध्यक्षलाई पत्र लेखिदिन्छु भनेर टार्नुभयो । हामी यसरी काम गर्न सक्दैनौं । अरु जिल्लामा कार्यान्वयन हुने कास्कीमा मात्र कार्यान्वयन नहुने कारण के ? महानगरले नगरी गाउँपालिकाले नगर्ने रे ।’ सचिव श्रेष्ठले भनिन् ।

सदस्य कमला बास्तोला खनालले पनि अरु सबै जिल्लाका सामाजिक परिचालकले साविक नियुक्ति पाइसकेको जनाउँदै आफूहरुलाई मात्र पोखराका मेयरले नियुक्ति नदिएको बताईन् । ‘सामाजिक रुपान्तरण, स्थानीय सुशासन तथा स्थानीय सेवा सुदृढिकरणमा काम गर्दै आएका हौं । वडा वडामा, घरघरमा पुगेर हक अधिकारका कुरा सिकायौं।’ उनले भनिन्– ‘अहिले त हामीलाई नै यसरी निकालिदियो । आफ्नै अधिकारका लागि यसरी आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।’

पोखराका मेयर जिसी भने सामाजिक परिचालकसँग रुष्ट छन् । गत माघमा आन्दोलनकै क्रममा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी लगायत जनप्रतिनिधिलाई बैठकस्थलमै केही समय थुनिदिएपछि मेयर जिसी चिढिएको बताईन्छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले सामाजिक परिचालकहरु एनजिओ र आइएनजिओले नियुक्त गरेको भन्दै महानगरपालिकाले राख्नैपर्छ भन्ने नभएको बताउँछन् ।
सामाजिक परिचालकहरुले प्रदेश नंं ४ का मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र आफै हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीले तत्काल मेयरलाई निर्देशन दिएपनि सुनुवाई नभएको अध्यक्ष केसीले बताईन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विपन्न बस्ती र अशिक्षित वर्गमा नागरिक अधिकारबारे बुझाउने तथा सरकारका लक्षित कार्यक्रम जानकारी गराउने अभियानमा परिचालकलाई खटाइएको थियो । अहिले देशभर चार हजार ७०० परिचालक क्रियाशील छन् । करिब ८० प्रतिशत महिला र बाँकी पुरुष परिचालकले देशभरका स्थानीय वडा र गाउँमा गरीब वर्गको पहिचान गर्ने, बस्तीअनुसार सचेतना केन्द्र स्थापना गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, महिला सञ्जाल बनाउने, बाल क्लब निर्माण गर्नेलगायत काम गर्दै आएका छन् । हाल परिचालकलाई मासिक १२ हजार जीवन निर्वाह भत्ताका साथै वार्षिक पाँच हजार पोशाक खर्च र दुई हजार ५०० सञ्चार खर्चको व्यवस्था गरिएको छ ।

(पोखरा, १६ बैशाख )