पोखरा १३ बैशाख । जनसंख्याको घनत्व बढ्दै गएकाले पोखरा महानगरपालिकाले संयुक्त आवास (अपार्टमेन्ट) निर्माणलाई खुला गर्ने कानुन निर्माण गरेको छ । नगरसभाबाट महानगरपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड पारित गर्दै संयुक्त आवासका लागि अग्ला भवनलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलले जानकारी दिए ।

नगरसभाले हालै १७ कानुन बनाएको थियो । त्यसमध्ये महानगर भवन निर्माण तथा नक्सापास निर्देशिकासमेत रहेको छ । निर्देशिकाले संयुक्त आवासको परिकल्पना गर्दै मापदण्ड निर्धारण गरेको हो । तत्काललाई एउटा भवनमा १ सय परिवार बस्न मिल्ने गरी संयुक्त आवास निर्माण हुन सक्ने परिकल्पना गर्दै त्यसका लागि भवन मापदण्ड बनाएको हो । ११ तले अर्थात् १ सय फिट अग्लो संयुक्त आवास निर्माण गर्दा १५ मिटरको प्रवेशमार्ग हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । ‘भवनको अगाडिपट्टि ८ र अरू ३ दिशातिर ४/४ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्नेछ’, महानगरका इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेले भने, ‘भवन बन्ने जग्गाको आधा भागचाहिँ खालि छोड्नुपर्छ ।’

पोखराको भूगर्भ कतिपय ठाउँमा कमजोर रहेकाले अग्ला भवन निर्माण गर्दा माटो परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने इन्जिनियर तथा महानगरद्वारा गठित योजना निर्माण तथा प्राविधिक समिति सदस्य किसानसिंह गुरुङले जानकारी दिए । उनले भूकम्पप्रतिरोधी हुने गरी भवन निर्माण गर्नुपर्ने सर्त समावेश गरेको पनि बताए । अपार्टमेन्टसम्बन्धी कानुन यसअघि बनिसकेको हुँदा किनबेचमा समस्या नहुने गुरुङले सुनाए ।

महानगरपालिकाले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न कुनै खास ठाउँ भने तोकेको छैन । इन्जिनियर गुरुङले यसअघि तयार भूउपयोग नीतिलाई हेरेर विभिन्न ठाउँमा महानगरपालिकाले अपार्टमेन्ट निर्माण अनुमति दिनसक्ने बताए । महानगरपालिकाको नगरसभाले सामान्य आवासीय घरसम्बन्धी मापदण्डमा समेत हेरफेर गरेको छ । यसअघि पोखरामा ३५ फिट अग्लोमात्रै घर निर्माणको अनुमति दिने गरेको थियो । नयाँ मापदण्डले भने त्यसभन्दा अग्ला घरको अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले दिए ।

इन्जिनियर काफ्लेका अनुसार घरको उचाइअनुसार दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने सेटब्याक र सडकको मापदण्ड तोकिएको छ । ‘४ मिटर अग्लो घर बनाउँदा १ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रत्येक ४ मिटर अग्लिँदै जाँदा सेटब्याक पनि बढ्दै जान्छ ।’ विद्यालय, अस्पताल, होटल, रेस्टुरेन्ट र अरू व्यावसायिक प्रयोजन निम्ति बन्ने भवनका लागि भने केन्द्र सरकारले २०७२ मा ल्याएको निर्देशिका लागु हुने जानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले दिए ।

यसअघि बनिसकेका अग्ला घर तथा भवनको व्यावहारिक सुल्झन गर्न प्राविधिकको सल्लाहमा महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय लिनसक्ने बँुदा हालै पारित मापदण्डसम्बन्धी कानुनमै उल्लेख छ । पर्यटकीय केन्द्र लेकसाइडमा यसअघि थुप्रै होटल मापदण्डविपरीत निर्माण भएका छन् । सेती नदीका दायाँबायाँ ५०/५० मिटरको पुरानो मापदण्डका हकमा पनि बाधा अड्काउ फुकाउने जिम्मेवारी कार्यपालिकालाई दिइएको छ ।

फिर्के र बुलौंदी खोलाको दायाँबायाँ अधिकार क्षेत्र ६ मिटर तोकिएको छ । नेपाल सरकारले भने खोलानालाको अधिकार क्षेत्र १० मिटर तोकेकोमा पोखरा महानगरले आफ्ना खोलामा घटाएको हो । महेन्द्र र गुप्तेश्वर गुफाको केन्द्रबाट सय/सय मिटर मापदण्ड तोकिएको छ । महानगरले हालै फिर्केखोला मिचेर बनेका संरचनाको लगत तयार पारेको छ । खोलाको मापदण्ड मिचेर बनेको घर तथा टहरा हटाउने उद्देश्यले नापसमेत गरिसकेको छ । तर, निर्मित संरचना हटाउन भने महानगर अघि सरेको छैन ।