पोखरा, चैत १३ । प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री सहित सबै जनप्रतिनिधीको तलव सुविधा संसदमा पेश गरिएको छ । सोमबार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जनप्रतिनिधीको सुविधाका लागि विधेयक संसदमा पेश गरे । पेश भएको प्रश्ताव अनुसार मुख्यमन्त्रीका लागि गाडी, आवास र फर्निचर बाहेक मासिक कम्तीमा डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । आदर्श समाज र डिएनएनेपालका लागि प्रकाश ढकालको न्युज छ ।

मुख्यमन्त्रीको मासिक तलव ६० हजार ९ सय, सवारी ईन्धन २ सय ५० लिटर, मोविल १० लिटर, एउटा गाडी, सञ्चारका लागि ५ हजार, अतिथी सत्कार ४० हजार र धारा विजुलीको विल अनुसार तिर्ने गरी प्रश्ताव बनाईएको छ । उनले भ्रमण गरेको पनि भत्ता पाउनेछन् । नेपालभित्रको भ्रमण गर्दा प्रतिदिन ३ हजार र विदेशमा भए २ सय ५० डलर (२६ हजार नेपाली रुपैयाँ) पाउनेछन् भने यात्रा विमा १० लाखको हुनेछ । आवास, गाडी र फर्निचर सरकारले नै उपलब्ध गराएका कारण खर्च उल्लेख गरिएको छैन । सरदर मासिक २ लाख भन्दा बढी खर्च मुख्यमन्त्रीको भागमा पर्छ । यसबाहेक पनि राजपत्र द्धितिय स्तरको १ जना र शाखा अधिकृत स्तरको १ गरी २ जना स्वकिय सचिव र २ जना कार्यालय सहयोगी पनि मुख्यमन्त्रीले सरकारी खर्चबाट ब्यहोर्ने गरी राख्न पाउनेछन् ।

मन्त्रीको लागि करिब १ लाख रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ । यद्यपी गाडी, आवास र फर्निचर सरकारले ब्यहोर्नेछ । सरकारले ब्यवस्था नगरे फर्निचरका लागि १ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् भने मन्त्रीले निजी घरमा बस्न चाहे १ लाख ५० हजार मर्मत खर्च उपलब्ध गराउनेछ । ५२ हजार तलव, १ सय ५० लिटर ईन्धन, ५ लिटर मोविल, २ हजार सञ्चार खर्च, १५ हजार अतिथि सत्कार र विल अनुसार धारा बिजुलीको खर्च तोकिएको छ । मन्त्रीले नेपालभित्र भ्रमण गर्दा २ हजार ५ सय र विदेशमा भ्रमण गर्दा १ सय ७५ डलर (१८ हजार रुपैयाँ) तथा यात्रा विमा १० लाखको पाउनेछन् । मन्त्रीहरुले शाखा अधिकृत स्तरको १ जना स्वकिय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी पाउनेछन् ।

प्रदेश सरकारले राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको तलव सुविधा पनि परिकल्पना गरेको छ । राज्यमन्त्रीले ४९ हजार र सहायक मन्त्रीले ४७ हजार तलव पाउनेछन् । उनीहरुले पनि सरकारको आवास सुविधा प्रयोग गर्न पाउँछन् । निजी घरमा बसे १ लाख २५ हजार मर्मत खर्च उपलब्ध गराईनेछ । दुवैले १-१ लाख फर्निचर खर्च, १ सय २५ लिटर मासिक ईन्धन, ५ लिटर मोविल, २ हजार सञ्चार सुविधा, १० हजार अतिथी सत्कार र २ हजारका दरले धारा बिजुलीको खर्च पाउनेछन् ।

उनीहरु देशभित्र भ्रमण गर्दा २ हजार ५ सय र विदेश भ्रमण गर्दा १ सय ५० अमेरिकी डलर (करिब १६ हजार रुपैयाँ) तथा १० लाखको यात्रा विमा पाउनेछन् । उनीहरुलाई पनि शाखा अधिकृत लेवलको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने अधिकार हुनेछ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले भारतका अधिकांश प्रदेशमा जाँदा अहिलेको परिकल्पना भन्दा आधा मात्रै भत्ता पाउनेछन् भने भ्रमणमा आमन्त्रण गरेका राष्ट्रले भत्ता उपलब्ध गराए तोकिएको भत्ता पाउने छैनन् ।

सभामुखका लागि ५३ हजार तलव, बैठक भत्ता ७ सय ५०, सञ्चार २ हजार, निजी सचिवालय बन्दोवस्तीका लागि २ हजार, ईन्धन १ सय ५० लिटर, मोविल १० लिटर, विल अनुसारको धारा विजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय रुपैयाँ हुनेछ भने अतिथि सत्कारका लागि ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सभामुखले राजपत्र तृतिय श्रेणीका १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउनेछन् । गाडी र आवास तथा फर्निचरको ब्यवस्था सरकारले नै मिलाउनेछ ।

उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र समितिका सभापतिहरुलाई लगभग समान सुविधाको परिकल्पना गरिएको छ । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई ५० र सभापतिले ४९ हजार तलव पाउनेछन् भने अरु सबै सुविधा समान छ । उनीहरुले बैठक भत्ता ७ सय ५०, सञ्चार १ हजार ५ सय, निजी सचिवालय बन्दोवस्तीका लागि १ हजार ७ सय ५०, धारा विजुली १ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार हुनेछ । यसबाहेक उपसभामुखले आवास सुविधा पाउनेछन् भने सभापतिले १५ हजार घरभाडा पाउनेछन् । फर्निचरका लागि विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखलाई सरकारले दिनेछ भने सभापतिले ५० हजार पाउनेछन् ।

उपसभामुखलाई ईन्धन १ सय लिटर र मोविल ५ लिटर, अतिथि सत्कारको ३ हजार उपलब्ध गराईनेछ । राजपत्र तृतिय श्रेणीको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी पनि उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई दिईनेछ । ३ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कारको रकम पनि विपक्षी दलका नेताले पाउनेछन् । दलका सचेतक र प्रदेशसभा सांसदहरुको उस्तै सुविधा छ । सचेतकले ४७ हजार र सांसदले ४५ हजार तलव पाउँछन् । उनीहरु सबैलाई बैठक भत्ता ७ सय ५०, सञ्चार सुविधा १ हजार ५ सय, आवासका लागि १५ हजार, फर्निचरका लागि ५ बर्षको ५० हजार, धारा बिजुली १ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार रुपैयाँ प्रश्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहको तलव सुविधा पनि सोमबारको संसद बैठकमा पेश गरिएको छ । महानगरका मेयरलाई सांसद बराबरको तलव सुविधा हुनेछ । ४५ हजार तलव सहित सञ्चार ३ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता नेपाल भित्र २ हजार ५ सय र नेपाल बाहिर १ सय ७५ अमेरिकी डलर (१८ हजार रुपैयाँ) तथा १० लाख रुपैयाँको यात्रा विमा मेयरले पाउनेछन् । उपमेयरले ४० हजार तलव, १ हजार ५ सय सञ्चार खर्च, २ हजार नेपालभित्रको भ्रमण भत्ता र १ सय ५० अमेरिकी डलर (१६ हजार रुपैयाँ) विदेश भ्रमण भत्ता तथा १० लाख रुपैयाँको यात्रा विमा पाउनेछन् । महानगरका वडाध्यक्षले २५ हजार तलव, १ हजार सञ्चार खर्च, १ हजार ६ सय नेपालभित्रको भ्रमणभत्ता र १ सय २५ डलर विदेश भ्रमण भत्ता तथा ५ लाख यात्रा विमा पाउनेछन् । कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई समान सुविधाको परिकल्पना गरिएको छ । उनीहरुलाई ८ हजार तलव, १ हजार ६ सय नेपालभित्रको भ्रमणभत्ता र १ सय २५ अमेरिकी डलर विदेश भ्रमण भत्ता तथा ५ लाखको यात्रा विमा हुनेछ ।

उता नगरपालिकाका मेयरलाई चाहीँ ३५ हजार तलव सहित सञ्चार खर्च २ हजार, नेपालभित्रको दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार तथा विदेश भ्रमणको भत्ता १ सय ५० अमेरिकी डलर पाउनेछन् । उनीहरुलाई पनि १० लाखको यात्रा विमा हुनेछ । उपमेयरले ३० हजार तलव, १ हजार ५ सय सञ्चार खर्च, १ हजार ८ सय नेपालभित्रको दैनिक भ्रमणभत्ता, १ सय २५ डलर विदेश भ्रमण भत्ता र १० लाखकै यात्रा विमा पाउँछन् ।

नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई २० हजार तलव दिने तयारी छ । उनीहरुले १ हजार रुपैयाँ सञ्चार खर्च पाउँछन् । अरु सुविधा वडा सदस्य र कार्यापालिका सदस्य बराबर छ । १ हजार ६ सय दैनिक भ्रमणभत्ता, विदेश भ्रमण गर्दा १ सय २५ अमेरिकी डलर र ५ लाख यात्रा विमा छ । वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यलाई ७ हजार मासिक तलव दिने प्रश्ताव छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले ३१ हजार रुपैयाँ तलव पाउनेछन् । १ हजार ५ सय सञ्चार खर्च, १ हजार ८ सय नेपालभित्रको दैनिक भ्रमणभत्ता र १ सय ५० अमेरिकी डलर विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता हुनेछ भने १० लाखको यात्रा विमा छ । उपाध्यक्षलाई २६ हजार तलव, १ हजार सञ्चार खर्च, १ हजार ६ सय नेपालभित्रको दैनिक भ्रमणभत्ता, १ सय ४० अमेरिकी डलर विदेश भ्रमण भत्ता तथा १० लाखको यात्रा विमा हुनेछ । गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले १८ हजार, वडा सदस्य र कार्यापालिका सदस्यले ६ हजार तलव पाउनेछन् ।

वडाध्यक्षको सञ्चार खर्च ८ सय तोकिएको छ भने अरु सबै सुविधा वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्य बराबर छ । उनीहरुलाई दैनिक भ्रमणभत्ता नेपालभित्र १ हजार ५ सय र विदेशमा १ सय २५ अमेरिकी डलर तथा ५ लाखको यात्रा विमा हुनेछ । स्थानीय तहका अधिकांश मेयर उपमेयर र अध्यक्ष उपाध्यक्षले गाडी र आवास सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् । प्रश्तावमाथी विधायन समितिमा छलफल हुनेछ । थप छलफलका लागि मंगलबार समेत संसद बैठक डाकिएको छ ।