कास्कीका सांसदलाई मन्त्री नबनाएपछि माओवादीमा असन्तुष्टि

कास्कीका सांसदलाई मन्त्री नबनाएपछि माओवादीमा असन्तुष्टि

Kaski moist

गण्डक न्युज पोखरा, ५ फागुन / प्रदेश नम्बर ४ मा शुक्रबार बिहान विशेष समारोहका बिच मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुवँरबाट सपथ लिए । एकता प्रक्रियामा अघि बढेको माओवादी र एमालेले एकसाथ एक एक जना मन्त्रीलाई पहिलो चरणमा सपथ खुवाउने योजना थियो ।

तर, एमालेका प्रदेशसभा सदस्य रामशरण बस्नेतले मात्र प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको शपथ लिए । माओवादीको भागमा परेको सभामुखमा यसअघि निश्चित भइसकेका नेत्रनाथ अधिकारीले सपथ लिए । माओवादीबाट मन्त्रीको नाम भने पुगेन ।

शुक्रबार साँझ मात्रै माओवादीका तर्फबाट हतारहतार दुई मन्त्रीलाई सपथ खुवाईयो । माओवादीका सांसद सुरुदेखि नै आफूहरुलाई मन्त्री पदको दाबेदारको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेकै बेला तनहुँका हरिबहादुर चुमानलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) र गोरखाका लेखबहादुर थापालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरेको हो ।

सुरुमा माओवादीले मन्त्रीका विषयमा टुंगो लगाउन सकेन । माओवादी केन्द्रले शुक्रबार साँझ बल्ल आफ्नो भागमा परेको दुई मन्त्री पठाएको हो । श्रोतका अनुसार देव गुरुङका रोजाईका चुमानले मन्त्री पड्काए । थापालाई भने हरि अघिकारीले अघि सारेका हुन् । चुमान देव गुरुङसँगै माओवादीमा फर्किएका थिए । थापा हरि अधिकारी निकट मानिन्छन् । माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य राजकाजी गुरुङले चुमान र थापालाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेपछि उनको प्रस्ताव अरु सदस्यहरुले अस्विकार गरेका कारण विवाद बढेर बैठक बिना निर्णय टुंगिएको नेताहरुले बताए ।

माओवादी केन्द्रले मन्त्रीमा सिफारिस गरेका नामका विषयमा अहिले माओवादी केन्द्र भित्र असन्तुष्टी बढेको छ । असन्तुष्ट सांसदहरु मन्त्रीको सपथ ग्रहणमा समेत उपस्थित भएनन् । माओवादी केन्द्र प्रदेश ४ को संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका रामजी बराल र पोलिटब्यूरो सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइराला असन्तुष्ट छन् । उनीहरु कास्कीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । गुट हाबी भएको र पार्टी र संसदीय दलको निर्णय विना नै सिफारिस गरिएकोमा उनीहरु रुस्ट छन् ।

सांसदहरु मन्त्रीहरुको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने मुडमा रहेको स्रोत बताउँछ । कास्कीबाट कसैलाई पनि मौका नदिएर बाहिर लैजान खोजेपछि संसदीय दलको बैठकमा सहमति हुन नसकेको र सहमति बिना मन्त्रीहरु पठाएकाले त्यसको विरोध गर्न आफुहरु तयार रहेका उनीहरुको भनाई छ ।

मन्त्रीका आंकाक्षी धेरै भएकै कारण थोरै पदमा मिलाउन गाह्रो भएको पार्टीका नेताहरुको भनाई छ । प्रदेश ४ मा सात मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीसहित पाँच एमाले र दुई माओवादी केन्द्रलाई परेको छ । सभामुख माओवदीको भागमा छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ