प्रदेशमा सर्वाधिक सांसद भएको कास्की जिल्लाराम, खै त मन्त्री ?

प्रदेशमा सर्वाधिक सांसद भएको कास्की जिल्लाराम, खै त मन्त्री ?

khoi

गोरखा भाग्यमानी, एकै क्षेत्रका २ सांसद मन्त्री ।

गण्डक न्युज पोखरा, ५ फागुन / उसो त राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत कास्कीको स्थान सन्तोषजनक छैन । मुलुककै दोस्रो राजधानी पोखरा रहेको यो जिल्लाबाट अहिलेसम्म आधा दर्जनले मात्रै फुल मन्त्री पाएका छन् । संघीय संरचनापछिको पहिलो प्रदेश सरकारमा कास्कीको बाहुल्यता रहने अनुमान फेल भएको छ । प्रदेश ४ अन्तर्गतका ११ जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी सांसद निर्वाचित जिल्ला नै कास्की हो ।

प्रदेश राजधानी कास्कीको पोखरा नै रहेपनि प्रदेश हाँक्ने नेता पोखराका थिएनन् । युवा नेता रविन्द्र अधिकारीको नाम सुरुवाती चर्चा रहेपनि पछि नेकपा एमालेले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश संयोजक किरण गुरुङ प्रदेशमा उठायो । दुवै जना कास्की बाहिरका लमजुङ र तनहुँका हुन् । यसकारण नेतृत्व कास्कीले नपाउने त पक्का भईसकेको थियो । मुख्यमन्त्रीमा निर्विरोध रुपमा पृथ्वीसुब्बा चुनिएपछि सपथसँगै शुक्रबार नै उनले चार सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे ।

चार सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा कास्कीबाट समेटिएको छैन । लमजुङबाट मुख्य मन्त्री, गोरखाबाट मात्रै २ जना मन्त्री र तनहुँबाट एक जना समावेश भएका छन् । गोरखाको पनि क्षेत्र नम्बर १ का जनता सबैको मत मन्त्रीकै लागि भएको छ । प्रदेश (क) का सांसद माओवादी नेता लेखबहादुर थापा भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र (ख) का सांसद रामशरण बस्नेत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बन्न सफल भए । तनहूँका हरिबहादुर चुमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीको रुपमा नियुक्त भए ।

पूर्वका जोडिएका तीन जिल्लाले मन्त्रीमण्डल भरिए । जहाँबाट १६ सांसद हुन् । प्रदेशमा ७ भन्दा बढी मन्त्री नबनाउन सुझाव छ । यति सानो मन्त्रीमण्डलमा अब तीन जनामात्र चुन्न बाँकी छ । सभामुख भने पर्वतका नेत्रनाथ अधिकारी बनेका छन् । सभामुख माओवादीको भागमा परेको थियो ।

१३ सांसद भएको कास्कीले एउटा पनि मन्त्री नपाउनु भनेको रामजनीतिको पहुँचमा कास्की पछि परेको नै हो । नेताको प्रभाव कमजोर रहेको यसले प्रष्ट पार्छ । राजधानीबासीले आफ्नै जिल्लाका एक जना सांसद पनि मन्त्रीका रुपमा देख्न नपाउने हो कि ? भन्ने गुनासो बढ्न थालेको छ । नाम नबताउने शर्तमा एक सांसद भन्छन्ः भागवण्डामा यस्तै हो । गतिलो मन्त्रालय पार्टीलाई नपर्ने, नेताहरुसँग गतिलो सम्बन्ध नहुने भएकाले पनि यस्तो भएको होला ।

यी लगायत स्याङ्जा, बाग्लुङ, म्याग्दी, नवलपरासी, मनाङ, मुस्ताङ जिल्ला प्रदेश नं. ४ मा छन् । हुन त सरकारमा इन्ट्री भूगोलले होईन, व्यक्ति र क्षमताले हो । तर क्षमता नै नभएका हुन् त ? कास्कीका नेतामा ? भागवण्डा मिलाउँदा नमिलेर कि ? समावेशितमा नअटेर ? कि त पार्टी र नेताका प्रिय नभएर ? अझै तीन सदस्य थपिन बाँकी नै छ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ