पोखरा । राजधानी बाहिरको एकमात्र डीन कार्यालय हो, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिषद्ले पोखराले गर्व गर्ने राजधानी बाहिरको एकमात्र डीनको कार्यालय खुसुक्क काठमाडौं सार्ने निर्णय ग¥यो ।
परिषद्को निर्णयले वन विज्ञान अध्ययन संस्थान प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी र सिंगो पोखरावासी अचम्मित भए । किन खुसुक्क डिन कार्यालय सार्ने निर्णय गरियो ? सरोकारवालाले प्रश्न उठाए ।
सरोकारवालाको विरोध रहँदारहँदै विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई समेत थाहै नदिइ संस्थानका डिन डा. कृष्णप्रसाद तिवारीले चैत ६ गते काठमाडौं सारे ।
२०४३ सालदेखि पोखरामै रहेको डिन कार्यालय काठमाडौं सारेकोमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन लगायत सरोकारवाला विरोधमा उत्रिए । परिषद्को यो निर्णय धोका भएको भन्दै सरोकारवालाले निश्कर्ष निकाले ।
पोखरा–१५ का वडाध्यक्ष प्रकाश पौडेल, पूर्व वडाध्यक्ष शिव बानियाँसमेतले डिनको कार्यालय काठमाडौं सार्ने निर्णय बदरको माग गर्दै गएको साउन १२ गते उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अन्तत बुधबार उच्च अदालतको निर्णयले पोखरेलीको मनलाई शान्त पार्ने काम मात्रै गरेन्, डीन कार्यालय पोखरामै फिर्ता आउने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय पवनकुमार शर्मा र जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बुधबार त्रिवि परिषद खारेजको निर्णय गर्दै डिनको कार्यालय पोखरामै सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
स्थानीय जनभावना, संघीयता सम्बन्धी मर्म विपरीतको कार्य देखिन आउँदा डीनको कार्यालय पोखराबाट काठमाडौं सार्ने निर्णयमा सहमत हुन नसकिएको निश्कर्ष उच्च अदालतले निकालेको छ । ‘त्रिवि परिषदको निर्णय उत्प्रेरषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । डिन कार्यालय यथावत पोखरामा राखी कार्य सञ्चालन गर्नु गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ ।
उच्च अदालतले पोखरा–१५ का वडाध्यक्ष पौडेल र पूर्ववडाध्यक्ष बानियाले दायर गरेको मुद्दामा अधिवक्ता गणेश आलेमगर र वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले बहस गरेका थिए ।
वन विज्ञानका डिन कृष्ण तिवारीले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि डीन कार्यालय काठमाडौंमा सार्न लबिङ गरेको स्थानीयको आरोप थियो ।
चैत ६ गतेदेखि नै पोखराबाट काठमाडौं सरेका डीन तिवारीले कर्मचारीसमेत काठमाडौं सारिसकेका थिए । डीन कार्यालय पोखरामै रहनुपर्ने माग गर्दै आएका सरोकारवालाको दबाब काम नलागेपछि लेखा शाखामा ताल्चा लगाएका थिए ।
डीनले एकल ढंगले, पायक पर्ने ठाउँमा डिन कार्यालय लैजान खोज्नु ठूलो गल्ती भएको पोखरा महानगरपालिकाका १५ का अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले बताए । ‘डीनले स्वेच्छाकारी ढंगले लैजाने खोजियो भनेर पटकपटक वार्ता ग¥यौं । संघर्ष पनि ग¥यौं तर कुनै टेरपुच्छर भएन,’ पौडेलले भने, ‘कसै नभए पनि हामीले रिट हालेका हौं । उच्च अदालतको पोखरामै डीन कार्यालय राख्नु भनेर गरिएको निर्णयले हामीलाई खुसी लागेको छ ।’
अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरु पोखरामा छन् तर यसको मुख्य कार्यालय काठमाडौं लैजानु गैरजिम्मेबारपूर्ण रहेको सरोकारवालाले आवाज उठाउँदै आएका थिए । ‘पूर्वाधार नभएको काठमाडौंमा स्थान्तरण गरेर व्यक्तिगत फाइदा लुट्न खोजिएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘पोखराबाट डिन कार्यालय हटाइनु भनेको पोखरेलीलाई घाटा त थिँदै थियो हजारौं विद्यार्थीमाथि पनि अन्याय हुन्थ्यो ।’
उच्च अदालतको निर्णयले पोखरेली खुसी भएका छन् भने तत्काल डीन र सबै कर्मचारी पोखरामा हाजिर भएर काम थाल्नुपर्ने विद्यार्थी तथा सरोकारवालाले बताएका छन् ।

अमृत सुवेदी/अनलाईनखबर
सम्बन्धित खबर
स्याङ्जाका किसानले बेचे ६० लाखको सुन्तला
नवग्रह मन्दिर अनुष्ठानमा डा. स्वामी केशवानन्दले दर्शन गरि दिए प्रवचन
दोस्रो संस्करणको स्याङ्जा क्रिकेट लिगको उपाधि गल्याङलाई
तस्वीरमा लमजुङको घलेगाऊँ
मुग्लिन–पोखरा बाटो सहज बन्दै
नवग्रह मन्दिर धार्मिक महोत्सवमा भक्तजनको घुइँचो
यो पनि पढौँ
पोखरामा जीपको ठक्करबाट आमाको मृत्यु, छोरा गम्भीर घाइते
कुम्भ मेलाबाट फर्किँदै गर्दा नेपाली सवार गाडी दुर्घटना, रुपन्देहीका ३ जनाको मृत्यु
विराट चक्र विज्ञान पोखरा रंगशालामा नहुने
पोखरामा जिप र स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, अर्का एक घाइते